तात्पुरता चेअरमन, कायमचा ‘मॅनेजरराज’? बारामतीतील संस्थांच्या कारभारावर नवे सवाल

तात्पुरता चेअरमन, कायमचा ‘मॅनेजरराज’? बारामतीतील संस्थांच्या कारभारावर नवे सवाल

एक वर्षाचा चेअरमन… वर्षानुवर्षे तेच व्यवस्थापक! संस्थांच्या कारभारावर पारदर्शकतेचे प्रश्न

संस्थेचा खरा कारभारी कोण?

बारामती वार्तापत्र 

दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या निधनानंतर बारामतीतील विविध संस्थांच्या कारभाराबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.

काही संस्थांमध्ये पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना मर्यादित कालावधीसाठी चेअरमनपदाची संधी दिली जाते. मात्र, चेअरमन बदलत असताना संस्थेचा दैनंदिन प्रशासकीय कारभार दीर्घकाळ त्याच व्यवस्थापनाकडे राहतो का? असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

यातूनच काही ठिकाणी ‘तात्पुरता चेअरमन आणि कायमचा कारभार?’ अशी चर्चा सुरू झाली आहे. व्यवस्थापक, प्रमुख अधिकारी, कर्मचारी तसेच संस्थेची प्रशासकीय यंत्रणा कायम राहते; मात्र चेअरमनचा कार्यकाळ मर्यादित असतो.

त्यामुळे नव्याने जबाबदारी स्वीकारलेल्या पदाधिकाऱ्याला संस्थेचा संपूर्ण कारभार समजून घेण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळतो का, हा प्रश्नही चर्चेत आहे.

निर्णयावर अंतिम अधिकार कोणाचा?
संस्थेच्या महत्त्वाच्या निर्णयांवर अंतिम शिक्कामोर्तब चेअरमनचे असले, तरी दैनंदिन निर्णयप्रक्रिया आणि प्रशासकीय कामकाजावर प्रत्यक्ष प्रभाव कोणाचा असतो? हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरत आहे.

काही सहकारी संस्थांमध्ये व्यवस्थापक किंवा प्रमुख अधिकारी दीर्घकाळ एकाच पदावर कार्यरत असल्याची चर्चा आहे.

अशा परिस्थितीत त्यांच्या कामकाजाचे नियमित स्वतंत्र परीक्षण, आर्थिक व्यवहारांची तपासणी आणि प्रशासकीय निर्णयांची पारदर्शकता कितपत राखली जाते, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

‘चेअरमन’ नावापुरता राहू नये!
चेअरमनपदाची जबाबदारी स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीला संस्थेच्या कामकाजाची संपूर्ण माहिती मिळणे, महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये प्रभावी सहभाग मिळणे आणि प्रशासनावर आवश्यक देखरेख ठेवता येणे अपेक्षित आहे.

मात्र, पदाधिकारी वारंवार बदलत असतील आणि प्रशासकीय यंत्रणा वर्षानुवर्षे त्याच स्वरूपात कार्यरत राहत असेल, तर पदाधिकारी बदलाचा संस्थेला प्रत्यक्ष फायदा किती? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

हे प्रश्न चर्चेच्या केंद्रस्थानी
दीर्घकाळ एकाच पदावर असलेल्या व्यवस्थापकांच्या कामकाजाचे स्वतंत्र ऑडिट होते का?

संस्थेतील आर्थिक व्यवहारांची नियमित तपासणी कशी केली जाते?

मोठ्या ठेक्यांचे व खरेदीचे निर्णय कोणत्या प्रक्रियेतून घेतले जातात?

चेअरमनला प्रत्यक्ष किती प्रशासकीय अधिकार असतात?

निर्णयप्रक्रियेत अधिकारांचे विभाजन स्पष्ट आहे का?

प्रशासनात त्रुटी आढळल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित करण्याची यंत्रणा कोणती?

या प्रश्नांची स्पष्ट, अधिकृत आणि पारदर्शक उत्तरे संस्थांकडून मिळणे आवश्यक असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

अजितदादांनी उभ्या केलेल्या संस्थांबाबत पारदर्शकतेची अपेक्षा

अजितदादा पवार यांच्या कार्यकाळात उभ्या राहिलेल्या विविध संस्थांचा कारभार सर्वसामान्यांच्या हिताचा आणि विश्वासार्ह राहणे अपेक्षित आहे.

त्यामुळे संस्था कोणाचीही असो, कारभार पारदर्शक, उत्तरदायी आणि नियमांच्या चौकटीत असणे गरजेचे आहे.

‘मॅनेजर की चेअरमन—संस्थेच्या निर्णयाचा खरा केंद्रबिंदू कोण?’ हा प्रश्न सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. संबंधित संस्थांनी व्यक्ती किंवा पदांपेक्षा अधिकारांचे स्पष्ट विभाजन, निर्णयप्रक्रिया आणि आर्थिक व्यवहारातील पारदर्शकता याबाबत माहिती सार्वजनिक केल्यास या चर्चेला निश्चित दिशा मिळू शकते.