“लाखोंचा खर्च करून हटवलेली होर्डिंग पुन्हा उभी! बारामती नगरपरिषदेच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह; शहराचे विद्रुपीकरण रोखणार कोण?”

“लाखोंचा खर्च करून हटवलेली होर्डिंग पुन्हा उभी! बारामती नगरपरिषदेच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह; शहराचे विद्रुपीकरण रोखणार कोण?”

अतिक्रमण हटविण्याच्या मोहिमेनंतरही पुन्हा उभारणीचे चित्र? सार्वजनिक निधीचा हिशेब, प्रशासनाच्या देखरेखीची जबाबदारी आणि प्रत्यक्ष कारवाईबाबत नागरिकांकडून उत्तरांची अपेक्षा!

बारामती वार्तापत्र 

बारामती शहरातील अनधिकृत होर्डिंगचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. शहरातील होर्डिंग हटविण्यासाठी नगरपरिषदेने प्रशासकीय कालावधीत लाखो रुपये खर्च करून कारवाई केली होती. मात्र, आता कट करून हटविण्यात आलेल्या काही होर्डिंगची पुन्हा उभारणी होत असल्याचे समोर येत असल्याने नगरपरिषदेच्या कारवाईच्या परिणामकारकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. लाखोंचा खर्च करून होर्डिंग हटवायची आणि काही दिवसांनी त्याच होर्डिंगची पुन्हा उभारणी होत असेल, तर या कारवाईचा नेमका उपयोग काय? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

एकीकडे शहरातील अतिक्रमणे हटविण्याची मोहीम राबविली जाते, शहर सुबक आणि नियोजनबद्ध करण्याच्या घोषणा केल्या जातात; तर दुसरीकडे हटविलेल्या होर्डिंग पुन्हा उभ्या राहत असतील, तर कारवाईनंतरची देखरेख नेमकी कोण करणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. संबंधित होर्डिंगना परवानगी आहे की नाही, पुन्हा उभारणीसाठी कोणती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे आणि नियमांचे पालन होत आहे का, याची नगरपरिषदेने स्पष्टता देण्याची गरज आहे.

हटविली होर्डिंग, खर्च झाला लाखोंचा; मग पुन्हा उभारणी कशी?

शहरातील अनधिकृत जाहिरात फलक हटविण्यासाठी मनुष्यबळ, यंत्रसामग्री आणि सार्वजनिक निधी खर्च होत असेल, तर त्या कारवाईनंतर संबंधित ठिकाणांवर सातत्याने देखरेख ठेवणेही तितकेच आवश्यक आहे. केवळ होर्डिंग कापून किंवा हटवून मोहीम पूर्ण होत नाही. पुन्हा त्याच ठिकाणी फलक उभारले जात नाहीत ना, याची नियमित तपासणी करणे ही प्रशासनाच्या कामकाजातील महत्त्वाची बाब आहे.

हटविलेल्या होर्डिंगची पुन्हा उभारणी होत असल्याचे निदर्शनास येत असेल, तर त्यामागील कारणे शोधणे आवश्यक आहे. संबंधितांना परवानगी देण्यात आली आहे का? परवानगी न घेता फलक उभारले जात आहेत का? आणि असे प्रकार घडत असल्यास त्यावर वेळेत कारवाई का होत नाही? या प्रश्नांची उत्तरे नगरपरिषद प्रशासनाकडून मिळणे अपेक्षित आहे.

शहराच्या विद्रुपीकरणाला आळा घालणार कोण?

रस्त्यांच्या कडेला, चौकांमध्ये आणि सार्वजनिक ठिकाणी अनियंत्रितपणे उभारलेले जाहिरात फलक शहराच्या सौंदर्यावर परिणाम करू शकतात. काही ठिकाणी अशा फलकांमुळे वाहतुकीच्या दृश्यमानतेवर आणि पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेवरही परिणाम होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे अनधिकृत होर्डिंगचा प्रश्न केवळ जाहिरात व्यवसायापुरता मर्यादित नसून शहराच्या नियोजनाशी आणि सार्वजनिक सुरक्षिततेशीही संबंधित आहे.

बारामतीच्या नियोजनबद्ध विकासाबाबत वारंवार चर्चा होत असताना, शहरातील जाहिरात फलकांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. मात्र, नियमांची अंमलबजावणी करताना सर्व संबंधितांना समान निकष लागू झाले पाहिजेत. परवानगी नसलेल्या होर्डिंगवर कारवाई झाली पाहिजे आणि नियमांनुसार अधिकृत असलेल्या फलकांबाबतही स्पष्ट निकष पाळले गेले पाहिजेत.

‘शहराचे विद्रुपीकरण नको’; मग प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कुठे?

दिवंगत अजित पवार यांच्याशी जोडल्या जाणाऱ्या बारामतीच्या नियोजनबद्ध विकासाच्या भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील अनियंत्रित होर्डिंगचा प्रश्न चर्चेत येत आहे. शहराचा विकास केवळ रस्ते, इमारती आणि मोठ्या प्रकल्पांपुरता मर्यादित नसतो. सार्वजनिक जागांचे व्यवस्थापन, स्वच्छता, वाहतुकीची शिस्त आणि जाहिरात फलकांवरील नियंत्रण यांनाही तितकेच महत्त्व असते.

त्यामुळे शहराचे सौंदर्य जपण्याची भूमिका प्रत्यक्षात उतरवायची असेल, तर होर्डिंग हटविण्याच्या मोहिमेसोबतच पुन्हा उभारणी रोखण्यासाठी ठोस यंत्रणा उभी करावी लागेल. अन्यथा, कारवाईचा खर्च पुन्हा पुन्हा करण्याची वेळ येऊ शकते.

आता केवळ नोटिसा नकोत; कारवाईचा परिणाम दिसायला हवा!

नगरपरिषदेने शहरातील होर्डिंगचा सर्वंकष आढावा घेऊन कोणते फलक अधिकृत आहेत, कोणते अनधिकृत आहेत आणि कोणत्या ठिकाणी पुन्हा उभारणी झाली आहे, याची माहिती स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. होर्डिंग हटविण्यासाठी झालेला खर्च, संबंधित कारवाईची नोंद आणि त्यानंतर करण्यात आलेल्या देखरेखीचा तपशीलही नागरिकांसमोर येणे गरजेचे आहे.

अनधिकृत उभारणी झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करावी. त्याचबरोबर वारंवार नियमांचे उल्लंघन होत असल्यास ते रोखण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या जात आहेत, याची माहितीही प्रशासनाने द्यावी.

नगरपरिषद प्रशासनाने उत्तर द्यावे!

लाखो रुपये खर्च करून हटविलेल्या होर्डिंगची पुन्हा उभारणी होत असल्याचे चित्र असेल, तर त्या कारवाईच्या परिणामकारकतेचा आढावा घेणे अपरिहार्य आहे. सार्वजनिक निधीचा योग्य वापर, कारवाईनंतरची देखरेख आणि नियमांची समान अंमलबजावणी या तीन मुद्द्यांवर प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

होर्डिंग हटविण्याचा खर्च किती झाला? पुन्हा उभारलेल्या फलकांना परवानगी आहे का? अनधिकृत उभारणी रोखण्यासाठी कोणती कारवाई झाली? आणि शहराचे विद्रुपीकरण रोखण्याची जबाबदारी नेमकी कोण पार पाडणार?

या प्रश्नांची उत्तरे नगरपरिषद प्रशासनाने द्यावीत, अशी अपेक्षा आहे. बारामती शहराची सुबकता जपण्यासाठी केवळ एकदाच कारवाई करून चालणार नाही; तर सातत्यपूर्ण देखरेख, पारदर्शकता आणि नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे.