मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळावे – हर्षवर्धन पाटील.

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळावे – हर्षवर्धन पाटील.

मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून अध्यादेश काढण्याची मागणी.

बारामती वार्तापत्र ,इंदापूर:- प्रतिनिधी.
मराठा समाजातील एस.इ.बी.सी.(मराठा आरक्षण) अंतर्गत शैक्षणिक सवलतीसाठी पात्र असणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांनी आँनलाईन प्रक्रियेव्दारे प्रवेश मिळविला आहे. मात्र महाराष्ट्र सरकारने दि.11 सप्टेंबर रोजी एक अध्यादेश काढत या सर्वांचे प्रवेश रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा मराठा समाजावरील अन्याय असून,यामुळे राज्यातील लाखो मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे.त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने काढलेला अध्यादेश तात्काळ मागे घ्यावा.कायदेशीर बाबी तपासून नव्याने आदेश काढून मराठा विद्यार्थ्यांच्या एस.इ.बी.सी.(मराठा आरक्षण) सवलती अबाधित ठेवण्याची मागणी भाजप नेते व माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे व मराठा आरक्षण विषयक मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्याकडे लेखी शनिवारी (दि.12) पत्राव्दारे केली आहे.

राज्य सरकारने काल एक आदेश जारी करत राज्यातील सर्व एस.ई.बी.सी. म्हणजेच सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या मागास असलेल्या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनी घेतलेले शैक्षणिक प्रवेश व त्यासंबंधीत योजना तात्काळ रद्द करण्यात याव्यात व त्या आदेशानुसार अंमलबजावणी तात्काळ करण्यात यावी, अशा सुचना लेखी अध्यादेशाव्दारे राज्यातील सर्व विद्यापीठांचे कुलगुरु, विभागीय सहसंचालक, सर्व महाविद्यालयाचे प्राचार्य यांना दिल्या आहेत. राज्य सरकारने अशा पध्दतीने घेतलेला निर्णय अत्यंत चुकीचा असून कोवीड काळात आँनलाईन प्रक्रियेव्दारे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांनी शैक्षणिक प्रवेश घेतले आहे.अचानक असा निर्णय घेतल्याने लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे,असे पाटील यांनी या पत्रात स्पष्ट केले आहे.

सदरचा आदेश राज्य सरकारने तात्काळ मागे घेऊन त्यात सुधारणा करावी. सरकारपुढे दोन पर्याय आहेत. एक महाराष्ट्र शासन नव्याने अध्यादेश काढू शकते.यासाठी कायदेशीर बाबी तपासून घ्याव्यात व जे विद्यार्थी यास पात्र आहेत त्यांचे भविष्य (सवलती) अबाधित ठेवावे. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सवलतीला राज्य सरकार स्वतःच्या बजेट मधून पैसे उपलब्ध करुन देते, त्यामुळे राज्य सरकारने जर सुप्रिम कोर्टासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर केले तर ते मान्य होऊ शकते. त्यामुळे राज्यसरकारने तात्काळ यातून मार्ग काढावा आणि नव्याने अध्यादेश काढून पात्र मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनी घेतलेले प्रवेश व त्याचे फी संदर्भातील लाभ त्यांना पूर्ववत देण्यात यावेत, अशी मागणी हर्षवर्धन पाटील यांनी या पत्रामध्ये केली आहे. दरम्यान,या मागणी संदर्भात मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांचेशी माझे फोनवरून बोलणे झाले आहे,अशी माहितीही हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली.