अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचा महत्वपूर्ण आदेश: बारामतीतील पथविक्रेत्यांवर पुढील आदेश येईपर्यंत कारवाई करू नये.

अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचा महत्वपूर्ण आदेश: बारामतीतील पथविक्रेत्यांवर पुढील आदेश येईपर्यंत कारवाई करू नये.

पथविक्रेत्यांच्या न्याय हक्कांच्या संरक्षणासाठी एक मोठा टप्पा पार

बारामती वार्तापत्र

बारामती नगरपरिषदेच्या बेकायदेशीर कारवाईविरोधात अनुसूचित जाती जमाती आयोगात दाखल तक्रारीच्या सुनावणीत आज एक महत्त्वपूर्ण आदेश देण्यात आला आहे. आयोगाचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड. धर्मपाल मेश्राम यांनी नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी पंकज भुसे व पोलीस निरीक्षक विलास नाळे यांना स्पष्ट तोंडी निर्देश दिले आहेत की, हॉकर झोन तयार होईपर्यंत आणि आयोगात अहवाल सादर होईपर्यंत कोणत्याही पथविक्रेत्यावर कोणतीही कारवाई केली जाऊ नये.

टी. सी. कॉलेज रोड, ख्रिश्चन कॉलनी पूल व इतर परिसरातील पथविक्रेत्यांवर दिनांक 10 जून 2025 रोजी नगरपरिषदेने हातगाड्या आणि साहित्य जप्त करून बेकायदेशीररीत्या कारवाई केली होती. इतकेच नव्हे तर पथविक्रेते समितीचे सदस्य व सामाजिक कार्यकर्त्यांना पोलिसांमार्फत अटक करण्यात आली होती. या प्रकाराने संपूर्ण शहरात संतप्त प्रतिक्रिया उमटली होती.

या अन्यायकारक कारवाई विरोधात मंगलदास निकाळजे, फैय्याज शेख, राहुल कांबळे आणि अ‍ॅड. अक्षय गायकवाड यांनी अनुसूचित जाती जमाती आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. आज झालेल्या सुनावणीत त्यांनी पुराव्यासह आपले म्हणणे प्रभावीपणे मांडले.

आयोगाने दिलेल्या तोंडी आदेशानुसार, नगरपरिषदेने सर्वेक्षण पूर्ण करून हॉकर झोन निश्चित करणे आवश्यक आहे आणि तोपर्यंत कोणत्याही प्रकारची अतिक्रमण विरोधी कारवाई करता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. आयोगाने पुढील सुनावणी 3 जुलै 2025 रोजी ठेवली असून, त्या वेळी नगरपरिषदेने अहवाल सादर करावा, असेही निर्देश दिले आहेत.

या सुनावणीसाठी पथविक्रेते अमर अहिवळे, गणेश लंकेश्वर, अमोल सोनवणे, पप्पू रागपसारे, प्रशांत सरतापे आणि इतर अनेक कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या लढ्यामुळे पथविक्रेत्यांच्या न्याय हक्कांच्या संरक्षणासाठी एक मोठा टप्पा पार झाल्याचे मानले जात आहे.