बारामतीत ‘सेटलमेंट कार्यालयां’चा बोलबाला? अवैध उत्खनन आणि जमीन व्यवहारांमुळे प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

बारामतीत ‘सेटलमेंट कार्यालयां’चा बोलबाला? अवैध उत्खनन आणि जमीन व्यवहारांमुळे प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

प्रभावी पावले उचलली नाहीत तर महसूल यंत्रणेवरील जनतेचा विश्वास आणखी कमी होण्याची भीती व्यक्त

बारामती वार्तापत्र

बारामती, इंदापूर, दौंड तसेच परिसरातील काही भागांमध्ये वाळू, मुरूम, माती उत्खनन आणि जमीन व्यवहारांशी संबंधित कथित “लँड माफिया” सक्रिय झाला आहे. प्रशासकीय स्वतंत्र समांतर व्यवस्था उभी केली असून त्यांच्या माध्यमातून विविध व्यवहार उघडपणे सुरू असल्याचे चित्र दिसत आहे. यामुळे बारामती येथील प्रशासकीय भवनात कोटींच्या गाड्यांमधून उड्डाणे ‘उत्तम’पणे सुरू आहे?. महसूल यंत्रणांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

महसूल विभागावर जमीन महसूल वसुली, जमिनींच्या हद्दी व मालकी हक्कांशी संबंधित वादांचे निवारण, तसेच कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाशी समन्वय साधण्याची महत्त्वाची जबाबदारी आहे.

मात्र बारामती, इंदापूर आणि दौंड परिसरात अवैध उत्खनन व जमीन व्यवहारांबाबत प्रभावी कारवाई होत नसल्याची भावना नागरिकांमध्ये वाढत आहे. स्थानिक नागरिकांच्या मते, काही ठिकाणी वाळू, मुरूम आणि मातीचे अवैध उत्खनन सुरू असून जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांमध्येही अनधिकृत हस्तक्षेप होत असल्याच्या तक्रारी आहे.

या प्रकारांमुळे शासनाच्या महसुलाचे नुकसान होत असल्याबरोबरच पर्यावरणीय हानी आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनींशी संबंधित वादही वाढत असल्याचे सांगितले जाते. याबाबत उपविभाग पातळीवर कारवाई अपेक्षित आहे. मात्र कारवाई सोडा बारामती सोडून अन्य तालुक्यातील आमचा काळा व्यवसाय पांढरा करा साहेब असे साकडे टाकण्यासाठी ‘सेटलमेंट कार्यालयां’चा बोलबाला उत्तम सुरू आहे.

बारामती, इंदापूर आणि दौंड परिसरातील वाढत्या तक्रारींची दखल घेत शासनाने उच्चस्तरीय चौकशी करून वस्तुस्थिती समोर आणावी, तसेच दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिक आणि विविध सामाजिक घटकांकडून केली जात आहे. प्रशासनाने पारदर्शक आणि प्रभावी पावले उचलली नाहीत तर महसूल यंत्रणेवरील जनतेचा विश्वास आणखी कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

यामध्ये मी कायदेशीर कामे करतो, आपले काम नाही ज्याचे त्याने करावे पूर्वीच्या अक्कल नव्हती असे बोलून आपलं उत्तम कार्यभार सुरू असल्याचे सांगण्यासाठी अहोपोट आटापिटा सुरू आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी लक्ष देतील का? विभागीय आयुक्त कार्यभार पाहतील? अशी चर्चा सुरू आहे. आमचे वाशिळ्याचे ओंडके भीत नाही. रोज कोटीच्या कोटी उड्डाणे सुरू आहे.