भूदान जमिनीच्या बेकायदेशीर वाटपाबाबत मा.मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका : महाराष्ट्र ग्रामदान नवनिर्माण समितीला संपूर्ण फाईल आणि रेकॉर्ड हजर करण्याचे आदेश

भूदान जमिनीच्या बेकायदेशीर वाटपाबाबत मा.मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका : महाराष्ट्र ग्रामदान नवनिर्माण समितीला संपूर्ण फाईल आणि रेकॉर्ड हजर करण्याचे आदेश

याचिकाकर्ते जागृती वैभव भोसले तर्फे ऍड.सुशांत प्रभुणे यांनी युक्तीवाद केला.

बारामती वार्तापत्र

महाराष्ट्र ग्रामदान नवनिर्माण समितीला उच्च न्यायालयाने जमिन वाटपाबाबतची संपूर्ण फाईल आणि रेकॉर्ड न्यायालयासमोर ठेवण्याचे आदेश दिलेले आहेत.

आचार्य विनोबा भावे यांनी भूमिहीनांना त्यांचा हक्क मिळावा यासाठी देशभर चळवळ करून कोट्यावधींची एकरी जमिनी गोळा केली. परंतु, महाराष्ट्र ग्रामदान नवनिर्माण समितीने अशा भूदान जमिनी संबंधित महसूल अधिकारी, कर्मचार्‍यांना हाताशी धरून बेकायदेशीररीत्या त्रयस्थ बागायतदार, धनदांडग्यांच्या ताब्यात देण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.

मौजे पणदरे येथील सोनकसवाडी मधील भूदान जमिनीचे वाटप होणेबाबत तेथील भूमिहीन इसम हे सन 2015 पासून सरकार दरबारी अर्ज व पाठपुरावा करीत आहेत. सदरचे अर्ज प्रलंबित असताना देखील, महाराष्ट्र ग्रामदान नवनिर्माण समितीने बेकायदेशीर पद्धतीने व महसूल अधिकार्‍यांना हाताशी धरून सदर जमिन तिसर्‍या बागायतदारांना ताब्यात दिली व या भूमिहीनांची फसवणूक केली गेली.
सदर भूमिहीन अर्जदारांनी मा.मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये रीट पिटीशन दाखल केले व सदर बेकायदेशीर वाटपाला आव्हान दिले आणि सदर जमिन त्या भूमिहीन अर्जदारांना वाटप करावी अशी विनंती केली आहे.

सदर रीट पिटीशनची सुनावणी 2 मार्च 2022 रोजी मा.उच्च न्यायालयाच्या खंडपिठापुढे झाली व न्या.गौतम पटेल व न्या.माधव जामदार यांनी सुनावणी नंतर असे आदेश दिले की, महाराष्ट्र ग्रामदान नवनिर्माण समितीने सदर जमिनीच्या वाटपा संदर्भातील संपूर्ण फाईल आणि रेकॉर्ड पुढील सुनावणी दरम्यान न्यायालयासमोर ठेवायचे आहे व बाकी सर्व प्रतिवादींना 24 मार्च 2022 पर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे.

याचिकाकर्ते जागृती वैभव भोसले तर्फे ऍड.सुशांत प्रभुणे यांनी युक्तीवाद केला.