मोठा निर्णय;वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत कोट्यात ओबीसी आरक्षणाला मंजुरी, तर आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्के ; सुप्रीम कोर्टाने मंजुरी

मोठा निर्णय;वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत कोट्यात ओबीसी आरक्षणाला मंजुरी, तर आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्के ; सुप्रीम कोर्टाने मंजुरी

सुप्रीम कोर्टानं सांगितल्यानंतर केंद्र सरकारनं याचा फेरआढावा घेण्यासाठी एक समितीही नेमली होती.

नवी दिल्ली:  प्रतिनिधी

वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत (नीट-पीजी) ओबीसींना २७ टक्के आणि आर्थिकदृष्टया मागास घटकाला 10 टक्के आरक्षण लागू करण्याविरोधातील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court on EWS and OBC Reservation ) मोठा निर्णय दिला आहे. वैद्यकीय कोट्यात ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. तसंच आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षणालाही सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळं नीट पीजी समुपदेशन प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. या निर्णयामुळे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थी आणि डॉक्टरांना दिलासा मिळाला आहे. गेल्या वर्षी जून महिन्यात केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. त्यावरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. तसेच आर्थिकदृष्टया मागास घटकासाठी आरक्षण मान्य केलं असलं तरी आठ लाखांच्या उत्पन्न मर्यादेससंबंधीचा निर्णय मार्च महिन्यात देणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं.

वर्ष 2019 मध्ये केंद्र सरकारने आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये दहा टक्के आरक्षण लागू केलं आहे. हे (EWS Reservation) आरक्षण लागू करताना त्यासाठी 8 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेला गट हा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ठरवून त्या वर्गाला हे लागू करण्यात आलं आहे.

केंद्र सरकारकडून 8 लाख उत्पन्न मर्यादेचं समर्थन

नीट पीजी मधील ईडब्ल्यूएस आरक्षणासाठी ओबीसी प्रवर्गाप्रमाणे उत्पन्न मर्यादा कशी निश्चित करण्यात आली असा सवाल सुप्रीम कोर्टानं केला होता. त्यावर केंद्राकडून आठ लाख उत्पन्न मर्यादेचं समर्थन करण्यात आलं होतं. आठ लाख रुपयांची उत्पन्न निश्चित करताना केंद्रानं नव्या अटी जाहीर केल्या आहेत. आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील उमदेवारांसाठीची कमाल उत्पन्नाची अट बदलल्यास नीट पीजी समुपदेशन कार्यक्रमाला आणखी उशीर होईल, अशी बाजू केंद्र सरकारच्यावतीनं तुषार मेहता यांनी मांडली.

नीट पीजी समुपदेशनाच्या तातडीच्या सुनावणीला सरन्यायाधीशांची मंजुरी

नीट पीजी समुपदेशनाला उशीर होत असल्यानं नवी दिल्लीमध्ये निवासी डॉक्टरांनी आंदोलन केलं होतं. यापार्श्वभूमीवर कोर्टानं तातडीनं सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी याप्रकरणी सरन्यायाधीश एन वी रमणा यांच्याकडे मागणी केली होती. सरन्यायाधीश एन वी रमणा यांनी ती विनंती मान्य केली होती. पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमध्ये ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा समावेश करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती.