पालिकेची हद्द वाढणाऱ्या गावांत गुंठेवारी कायदा अमलात आणून, बांधकामे नियमित करा.
राज्यातच हा कायदा लागू करण्यात यावा अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे
पालिकेची हद्द वाढणाऱ्या गावांत गुंठेवारी कायदा अमलात आणून, बांधकामे नियमित करा.
राज्यातच हा कायदा लागू करण्यात यावा अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे
बारामती वार्तापत्र
पुणे महानगरपालिका हद्दीलगतची 23 गावे महानगरपालिकेत समाविष्ट करण्याची अधिसूचना राज्य शासनाकडून नुकतीच जाहिर करण्यात आली. या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बांधकामे करण्यात आलेली आहेत.
पुणे महानगरपालिका हद्दीत समाविष्ट करून घेत असतानाच गुंठेवारी कायद्यानुसार या गावांतील बांधकामे नियमित करून घ्यावीत व इतर मागण्यांचे निवेदन नगरसेवक सचिन दोडके आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या महिला आघाडी अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांच्या नेतृत्वाखाली उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खासदार सुप्रिया सुळे व पुणे महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांना देण्यात आले आहे.
या गावांतील बांधकामे अनधिकृत असल्याने महानगरपालिकेकडून यावर कारवाई करण्यात येईल या भीतीने समाविष्ट होत असलेल्या गावांमधील सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून बांधकाम परवाने घेऊन उभारण्यात आलेले ठरावीक गृह प्रकल्प वगळता जवळपास इतर सर्व बांधकामे शासकीय परवानगीविना उभारण्यात आलेले आहेत.
सामान्य नागरिकांनी कर्ज काढून बांधकाम केले आहे त्यामुळे गुंठेवारी कायद्यानुसार ही बांधकामे नियमित करून घ्यावीत यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी हे निवेदन दिले आहे.
तसे पाहिले तर गुंठेवारी बंदीचा कायदा सामान्य नागरिकांना संपूर्ण राज्यभर भेडसावत आहे. सामान्य नागरिकांनी आपल्या दैनंदिन प्रपंचातून पै-पै साठवत घरासाठी एक गुंठे जागा घेतली किंवा घर बांधले. मात्र गुंठेवारी कायद्यामुळे त्याला स्वतःची जागा त्याच्या नावावर करता येत नाही. त्यामुळे संपूर्ण राज्यातच हा कायदा लागू करण्यात यावा अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे खडकवासला मतदारसंघ शहर अध्यक्ष काका चव्हाण, ग्रामीण अध्यक्ष त्रिंबक मोकाशी, पुणे महानगरपालिका विरोधी पक्ष नेत्या दिपाली धुमाळ, नगरसेवक गणेश ढोरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राज्य युवक सरचिटणीस खुशाल करंजावणे व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
