५० हजारांची लाच घेताना API ACBच्या सापळ्यात! दोषारोपपत्रासाठी पैशांची मागणी; मांजरीतील कारवाईने खळबळ

५० हजारांची लाच घेताना API ACBच्या सापळ्यात!
दोषारोपपत्रासाठी पैशांची मागणी; मांजरीतील कारवाईने खळबळ

२.५० लाख रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप

क्राईम;रिपोर्ट

न्यायालयात दोषारोपपत्र लवकर दाखल करण्यासाठी ५० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यातील सहाय्यक पोलीस निरीक्षक कृष्णा जनार्दन बाबर (वय ४५) यांना पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) रंगेहाथ पकडल्याची कारवाई समोर आली आहे. मांजरी परिसरात झालेल्या या कारवाईमुळे पोलीस दलात खळबळ उडाली आहे.

ACBकडे आलेल्या तक्रारीनुसार, तक्रारदार आणि त्यांच्या मुलाविरुद्ध लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल असून, या गुन्ह्याचा तपास API कृष्णा बाबर यांच्याकडे होता. दोषारोपपत्र न्यायालयात लवकर दाखल करण्यासाठी ५० हजार रुपये, तसेच तक्रारदाराच्या मुलाच्या उच्च न्यायालयातील अटकपूर्व जामीन अर्जात मदत करण्यासाठी दोन लाख रुपये, अशी एकूण २.५० लाख रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप आहे.

ACBने आधी केली पडताळणी; मग सापळा

तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर ACBने ८ सप्टेंबर रोजी लाच मागणीची पडताळणी केली. या पडताळणीमध्ये दोषारोपपत्र लवकर दाखल करण्यासाठी ५० हजार रुपयांची मागणी करून ती स्वीकारण्यास सहमती दर्शवल्याचे निष्पन्न झाल्याचे वृत्त आहे. त्यानंतर ACBने सापळा रचला.

मांजरी परिसरातील शीतलादेवी मंदिरासमोर, श्रीकांत ट्रेडिंग दुकानासमोर तक्रारदाराकडून ५० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना बाबर यांना पकडण्यात आले. त्यानंतर रात्री ११.०२ वाजता त्यांना ताब्यात घेण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

पोलीस अधिकाऱ्यानेच लाच स्वीकारल्याने खळबळ

कायद्याची अंमलबजावणी आणि नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यावरच लाच स्वीकारल्याचा आरोप झाल्याने या कारवाईला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

या प्रकरणी हडपसर पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ७ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. पुढील तपास पोलीस उपअधीक्षक सतीश वाळके करीत असल्याची माहिती समोर आली आहे.

‘खाकी’वरच भ्रष्टाचाराचा आरोप; पारदर्शकतेचा प्रश्न ऐरणीवर

या कारवाईनंतर पोलीस ठाण्यांमधील कामकाज, नागरिकांच्या तक्रारी आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर अधिक कठोर देखरेखीची गरज असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

दोषारोपपत्र लवकर दाखल करण्यासारख्या कायदेशीर प्रक्रियेसाठी पैशांची मागणी झाली असल्याचा आरोप गंभीर असल्याने या प्रकरणाचा सखोल तपास होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

दरम्यान, संबंधित अधिकाऱ्यावर करण्यात आलेले आरोप हे तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेच्या अधीन असून, दोष सिद्ध होईपर्यंत आरोपीला दोषी मानता येणार नाही.