साखरेच्या लवकर निर्यातीसाठी सुविधा उपलब्ध कराव्यात – हर्षवर्धन पाटील
निर्यात कोट्याचे पुनरावलोकन करण्याची मागणी
साखरेच्या लवकर निर्यातीसाठी सुविधा उपलब्ध कराव्यात – हर्षवर्धन पाटील
निर्यात कोट्याचे पुनरावलोकन करण्याची मागणी
इंदापूर: प्रतिनिधी
केंद्र सरकारने 60 लाख मे.टन साखर निर्यातीस अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र सध्या निर्यातीसाठी विविध अडचणी येत असल्याने आजपर्यंत फक्त 12 लाख मे.टन साखरेची निर्यात झाली आहे. त्यामुळे साखर निर्यात लवकर होणेसाठी मुंबई पोर्ट ट्रस्टने सुविधा उपलब्ध करून देण्याची तसेच केंद्र सरकारने निर्यात कोट्याचे पुनरावलोकन करण्याची मागणी राज्याचे माजी सहकार मंत्री व भाजप नेते हर्षवर्धन पाटील यांनी शुक्रवारी (दि.12) केली.
साखर निर्यात धीम्या गतीने होत असल्याने शेतकऱ्यांना उसाच्या एफआरपीचे पैसे वेळेवर देण्यास अडचणी येत आहेत. तसेच 60 लाख मे.टन साखर लवकर निर्यात झाली तर देशातील साखरेच्या दरात वाढ होणार आहे. मात्र आज पर्यंत फक्त 25 लाख मेट्रिक टन निर्यात साखरेचे करार झाले आहेत. त्यापैकी 12 लाख मेट्रिक टन साखर इंडोनेशियाला निर्यात झाली आहे. साखरेच्या निर्यातीसाठी कंटेनरची कमतरता भासत आहे. तसेच मुंबई बंदरांमध्ये अपुऱ्या साठवणूक सुविधा आहेत. शिवाय पोर्टल चार्जेस हे रू. 1100 प्रति मे.टन करण्यात आले आहेत. सदरचे चार्जेस प्रति मे. टन 700 रुपये करावेत, बंदरांवरती मोफत साठवणूक कालावधी 30 ऐवजी 60 दिवस करावा व त्यानंतर साठवणूक चार्ज रू. 30 प्रती मे. टन हा 15 दिवसांऐवजी 60 दिवसांसाठी करावा, अशी मागणी मुंबई पोर्ट ट्रस्टकडे राज्य साखर कारखाना महासंघाच्या वतीने करण्यात आली आहे,अशी माहिती हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली.
महाराष्ट्रामध्ये जयगड व आंग्रे-रत्नागिरी या खासगी बंदरा बरोबरच मुंबई पोर्ट ट्रस्ट येथून राज्यातील साखर कारखाने साखर निर्यात करतात. महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांसाठी 18.69 मे. टन साखरेचा निर्यातीसाठी कोटा आलेला आहे. या निर्यात साखरेसाठी रेल्वे स्टेशनजवळ साखरेने वॅगन लोड होईपर्यंत साखर साठविण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. तसेच साखर निर्यात धीम्या गतीने होत असल्याने केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने निर्यात साखर कोट्याचे पुनरावलोकन करून फेरवाटप करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच सन 2019 मध्ये शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी घेतलेल्या सॉफ्ट लोन कर्जावरील व्याज अनुदान हे साखर कारखान्यांना अटींमध्ये शिथिलता आणून तात्काळ अदा करावे, अशी मागणीही नाबार्डकडे करण्यात आल्याची माहिती यावेळी हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली.