बारामतीतील नव्या स्विमिंग टँकच्या कामावर प्रश्नचिन्ह स्विमिंग टॅंक ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकणार का?

बारामतीतील नव्या स्विमिंग टँकच्या कामावर प्रश्नचिन्ह
स्विमिंग टॅंक ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकणार का?

गुणवत्तेची तांत्रिक तपासणी होणार का?”

बारामती वार्तापत्र 

बारामती शहरातील जुन्या स्विमिंग टँकच्या शेजारी उभारण्यात येत असलेल्या नव्या स्विमिंग टँकच्या बांधकामावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. सुरू असलेल्या कामामध्ये निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरुन कॉलम मधील स्टील उघडे पडले आहे. ठेकेदार यांच्यावर कोणाचेही नियंत्रण नसल्यामुळे काम उरके हा मुख्य उद्देश ठेऊन ठेकेदार काम करत आहे. या संपूर्ण कामाची तातडीने स्वतंत्र तांत्रिक तपासणी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, बांधकामाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच कामाच्या गुणवत्तेबाबत संशय निर्माण करणाऱ्या बाबी समोर आल्या आहेत. सार्वजनिक निधीतून उभारल्या जाणाऱ्या या महत्त्वाच्या प्रकल्पात दर्जाशी तडजोड होत असेल, तर भविष्यात नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यकाळात बारामतीतील विकासकामांच्या गुणवत्तेवर स्वतः लक्ष दिले जात होते. त्यामुळे प्रत्येक कामाचा दर्जा आणि वेळेत पूर्तता याला विशेष महत्त्व दिले जात होते. मात्र त्यांच्या निधनानंतर विकासकामांच्या गुणवत्तेवर पुरेसे नियंत्रण राहिले आहे का, असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत.
दरम्यान, या आरोपांबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नगरपालिका किंवा संबंधित ठेकेदार यांची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही. त्यामुळे या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्यासाठी स्वतंत्र तांत्रिक तपासणी करावी, संबंधित बांधकामातील साहित्याचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासावेत आणि दोष सिद्ध झाल्यास जबाबदार अधिकारी व ठेकेदारांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.
——-
नागरिकांनी काही थेट प्रश्नही उपस्थित केले आहेत—
• या कामाची तृतीयपक्ष (थर्ड पार्टी) गुणवत्ता तपासणी केली जाणार का?
• निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित ठेकेदाराला काळ्या यादीत (ब्लॅकलिस्ट) टाकले जाणार का?
• दोषी अधिकाऱ्यांवरही जबाबदारी निश्चित केली जाणार का?
• नागरिकांचा पैसा वाया घालवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणार का?
या प्रश्नांची उत्तरे संबंधित प्रशासनाकडून मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात असून, पारदर्शक चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणण्याची मागणी जोर धरत आहे.