आरक्षणातील अ, ब, क, ड उपवर्गीकरण रद्द करा!; बारामतीत अनुसूचित जातींचा महामोर्चा

आरक्षणातील अ, ब, क, ड उपवर्गीकरण रद्द करा!; बारामतीत अनुसूचित जातींचा महामोर्चा

अनुसूचित जातींचे आरक्षण १३ टक्क्यांवरून २० टक्के करण्यात यावे.

बारामती वार्तापत्र 

अनुसूचित जातींच्या आरक्षणामध्ये करण्यात येणाऱ्या उपवर्गीकरणाला विरोध दर्शवित बारामतीत अनुसूचित जातींच्या वतीने महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले. आरक्षणातील अ, ब, क, ड उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तात्काळ रद्द करावी, तसेच अनुसूचित जातींच्या विविध प्रलंबित मागण्यांवर शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी या महामोर्चाच्या माध्यमातून करण्यात आली.

महामोर्चातील प्रमुख मागण्यांमध्ये न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा अहवाल तातडीने सार्वजनिक करावा, शासकीय सेवांमधील अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेली सर्व अनुशेष पदे विशेष भरतीद्वारे भरण्यात यावीत आणि पदोन्नतीमधील आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, यांचा समावेश आहे.

देशभर जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी आणि अनुसूचित जातींचे आरक्षण १३ टक्क्यांवरून २० टक्के करण्यात यावे, अशी मागणीही आंदोलकांनी केली. याशिवाय खासगी क्षेत्रात आरक्षण लागू करावे, अनुसूचित जाती-जमातींचा निधी इतरत्र वळवला जाऊ नये यासाठी स्वतंत्र कायदा करावा, तसेच महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा २०२५ रद्द करावा, अशा मागण्या मांडण्यात आल्या.

अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळासाठी मोठ्या मागण्या

महामोर्चाच्या विशेष मागण्यांमध्ये साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाचे अधिकृत भागभांडवल किमान १ हजार कोटी रुपये किंवा आवश्यकतेनुसार १ हजार २०० कोटी रुपये करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

महामंडळाची थेट कर्ज योजना तातडीने सुरू करून १ लाख ते ५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. तसेच बीजभांडवल योजनेची मर्यादा ७ लाखांवरून १० लाख रुपये करावी. यामध्ये महामंडळाचा हिस्सा ४५ टक्के, बँक कर्जाचा हिस्सा ५० टक्के आणि लाभार्थ्याचा हिस्सा ५ टक्के ठेवावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.

अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाच्या कर्जावरील १० लाख रुपयांपर्यंतच्या व्याजासाठी व्याजमाफी योजना लागू करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

प्रलंबित प्रकरणे ऑनलाइन पद्धतीने निकाली काढण्याची मागणी

अनुसूचित जाती-जमातींच्या महामंडळांना पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यावा, पुणे विभागातील सर्व जिल्हा कार्यालये सक्षम करावीत आणि लाभार्थ्यांची प्रकरणे निश्चित कालमर्यादेत मंजूर करण्यासाठी पारदर्शक ऑनलाइन प्रणाली कार्यान्वित करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.

शिक्षणासाठी राखीव निधीचा प्रभावी वापर करून विद्यार्थ्यांना त्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळावा, याकडेही शासनाने लक्ष द्यावे, अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली.

अनुसूचित जातींच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी हा महामोर्चा काढण्यात आला. आरक्षण उपवर्गीकरणाचा निर्णय मागे घेण्यासह विविध मागण्यांवर शासनाने सकारात्मक व ठोस निर्णय घ्यावा; अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा आंदोलकांनी दिला.