RTI चा ‘धंदा’ की लोकशाहीचा अधिकार?; बारामतीत 20 लाखांच्या कथित खंडणीप्रकरणाने खळबळ

RTI चा ‘धंदा’ की लोकशाहीचा अधिकार?; बारामतीत 20 लाखांच्या कथित खंडणीप्रकरणाने खळबळ

तक्रारी, अर्ज, चौकशांचा धाक आणि लाखोंची मागणी; डिजिटल पुराव्यांच्या आधारे पोलिसांचा तपास वेगात

बारामती वार्तापत्र 

बारामतीत माहितीचा अधिकार (RTI) हा लोकशाहीतील पारदर्शकतेचा प्रभावी कायदा मानला जातो. मात्र, याच कायद्याचा वापर सार्वजनिक हितासाठी झाला की दबाव तंत्र आणि आर्थिक लाभासाठी, याचा तपास आता बारामती पोलिसांकडून सुरू आहे. RTI, शासकीय तक्रारी आणि प्रशासकीय कारवाईचा धाक दाखवत तब्बल 20 लाख रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप असलेल्या प्रकरणामुळे बारामतीत मोठी खळबळ उडाली आहे.
बारामती शहर पोलीस ठाण्यात गु.र.नं. 239/2026 अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता कलम 308(2), 308(3), 351(2), 3(5) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून गुणवडी येथील गोपाळकृष्ण हरिभाऊ हरिहर यांच्याविरुद्ध फिर्याद नोंदविण्यात आली आहे.
फिर्यादीच्या तक्रारीनुसार, ग्रामपंचायत सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी विविध शासकीय कार्यालयांकडे अर्ज व तक्रारी करण्यात आल्या. त्यानंतर त्या प्रक्रियेचा आधार घेत सामाजिक प्रतिष्ठा धुळीस मिळविण्याची, गावातून बाहेर काढण्याची आणि सार्वजनिक बदनामी करण्याची भीती दाखवून आर्थिक मागणी करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
व्हिडिओ, ट्रान्सक्रिप्ट आणि फॉरेन्सिक अहवाल तपासाच्या केंद्रस्थानी पोलिसांनी तपासादरम्यान संकलित केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांमध्ये कथित संभाषणांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, ट्रान्सक्रिप्ट, फॉरेन्सिक प्रमाणपत्रे आणि साक्षीदारांचे जबाब यांचा समावेश आहे. प्राथमिक पडताळणीत 20 लाख रुपयांच्या आर्थिक मागणीसंदर्भातील सामग्री समोर आल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे. मात्र, या सर्व बाबींची वैज्ञानिक आणि कायदेशीर पडताळणी अद्याप सुरू असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
—–
‘RTI म्हणजे अमर्याद परवाना नाही’
या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच एका सुनावणीत व्यक्त केलेली निरीक्षणेही चर्चेत आली आहेत. सार्वजनिक हिताच्या नावाखाली काही व्यक्ती तक्रारी, माहिती अधिकार अर्ज, सोशल मीडिया मोहिमा आणि विविध शासकीय यंत्रणांचा वापर करून दबाव निर्माण करतात, अशा प्रवृत्तींकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले होते.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, माहिती अधिकार कायदा हा पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वासाठी आहे; कोणालाही त्रास देण्यासाठी, दबाव टाकण्यासाठी किंवा वैयक्तिक फायद्यासाठी नव्हे.

—–
इतर नागरिकांच्या तक्रारींचीही पडताळणी
या प्रकरणात आणखी काही व्यक्तींचा सहभाग आहे का, याचाही तपास सुरू आहे. काही नागरिकांकडूनही अशाच प्रकारच्या तक्रारी समोर येत असल्याचे पोलिसांनी म्हटले आहे. घरबांधकाम, मालमत्ता, प्रशासकीय मंजुरी आणि स्थानिक वादांशी संबंधित माहिती मिळवून त्याचा गैरवापर करण्यात आला होता का, याचाही तपास सुरू आहे.
—-
‘खंडणीखोरांना पाठीशी घालणार नाही’
पोलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल, अपर पोलीस अधीक्षक गणेश बिरादार, उपविभागीय पोलीस अधिकारी डॉ. सुदर्शन राठोड आणि प्रभारी पोलीस निरीक्षक श्रीशैल चिवडशेट्टी यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू असून पोलीस उपनिरीक्षक रत्नदीप भंडारे हे या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.पोलिसांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, “RTI, शासकीय तक्रारी किंवा कायदेशीर प्रक्रियेचा धाक दाखवून पैसे उकळण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना कोणतीही माफी नाही. कायद्याचा आधार घेऊन न्याय मागणे हा अधिकार आहे; मात्र त्याच कायद्याचा आधार घेऊन भीती निर्माण करणे आणि आर्थिक लाभ मिळविण्याचा प्रयत्न करणे हा गुन्हाच आहे.”