नियमभंग, प्रदूषण आणि कथित बेकायदेशीर कारभाराचे आरोप; बारामतीतील कत्तलखान्यांवर नेरा फाउंडेशन आक्रमक

नियमभंग, प्रदूषण आणि कथित बेकायदेशीर कारभाराचे आरोप; बारामतीतील कत्तलखान्यांवर नेरा फाउंडेशन आक्रमक

१५ दिवसांत कारवाई करा, अन्यथा नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल

बारामती वार्तापत्र 

बारामती शहरात २०२३ मध्ये नियमभंगामुळे सिलबंद करण्यात आलेले काही कत्तलखाने पुन्हा नियमबाह्य पद्धतीने सुरू असल्याचा गंभीर आरोप करत या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी नेरा फाउंडेशनच्या वतीने करण्यात आली आहे.

नेरा फाउंडेशनचे अध्यक्ष विजयराव कुटे आणि प्रशांत सातव यांनी पत्रकार परिषदेत ही भूमिका मांडली. यावेळी ॲड. ज्ञानेश्वर माने, ॲड. शुभंकर बाचल यांच्यासह संस्थेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

प्रशांत सातव यांनी सांगितले की, पर्यावरण व पशुसंवर्धन विभागाकडे सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले असून, २०२३ मध्ये बारामती नगरपरिषदेने सिलबंद केलेले काही कत्तलखाने कोणत्याही सक्षम परवानगीशिवाय पुन्हा सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

निवेदनानुसार, कत्तलखान्यातून निर्माण होणारे रक्तमिश्रित सांडपाणी व जैविक कचरा योग्य प्रक्रिया न करता कऱ्हा नदीच्या पात्रात सोडला जात असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे नदी प्रदूषण, दुर्गंधी, डासांची वाढ, संसर्गजन्य आजारांचा धोका आणि पर्यावरण तसेच सार्वजनिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

बारामती नगरपरिषदेचा सुमारे ४० वर्षांपूर्वीचा शासकीय कत्तलखाना दाट लोकवस्ती आणि कऱ्हा नदीलगत कार्यरत असून, तेथील सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प (ईटीपी) अनेक वर्षांपासून नादुरुस्त असल्याचाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.

विजयराव कुटे यांनी दावा केला की, नगरपरिषदेने २१ मे २०२६ रोजी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे **’कन्सेंट टू ऑपरेट’**साठी अर्ज केला होता. अधिकाऱ्यांनी दोन वेळा पाहणी करून अनेक त्रुटी नमूद केल्याची माहिती असतानाही अवघ्या पाच दिवसांत, २६ मे २०२६ रोजी संमती प्रमाणपत्र देण्यात आल्याने या प्रक्रियेची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.

तसेच, स्थानिक नागरिकांकडून कत्तलखान्यात बेकायदेशीररीत्या गोवंश हत्या होत असल्याच्या तक्रारी येत असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला असून, या आरोपांची सत्यता सक्षम यंत्रणेमार्फत सखोल तपासून आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

नेरा फाउंडेशनने पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पशुसंवर्धन विभाग, अन्न व औषध प्रशासन आणि इतर संबंधित यंत्रणांकडून संयुक्त तपासणी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच दोषींवर कठोर कारवाई करून आवश्यक असल्यास संबंधित कत्तलखाने कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.

याशिवाय, ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी बारामती नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना सुमारे २८० मुद्द्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले असून, १५ दिवसांच्या आत कारवाई न झाल्यास नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही पत्रकार परिषदेत देण्यात आला.

टीप : वरील वृत्त हे नेरा फाउंडेशनच्या पत्रकार परिषदेत करण्यात आलेल्या आरोप आणि मागण्यांवर आधारित आहे. संबंधित आरोपांबाबत बारामती नगर परिषद किंवा संबंधित शासकीय यंत्रणांची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही.