ओबीसी आरक्षणाचे फक्त राजकारण नको , राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी – कल्याणी वाघमोडे

ओबीसी आरक्षणाचे फक्त राजकारण नको , राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी – कल्याणी वाघमोडे

२७ टक्के आरक्षण राज्यातील सर्व भटके विमुक्त ,अ,ब,क,ड आणि विमाप्र,ओबीसी यांना एकत्रित मिळून होते .

बारामती वार्तापत्र

वर्षानुवर्षे न्यायाच्या प्रतिक्षेत असणाऱ्या ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालावरून धोक्यात आलेले आहे.
त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात ओबीसी उठाव पाहायला मिळत आहे . सर्व ओबीसी संघटनाकडून दाद मागण्यासाठी निवेदन देण्यात येत आहेत .आज बारामती प्रशासकीय भवन येथे उपविभागीय अधिकारी दादासाहेब कांबळे यांना हे निवेदन क्रांती शौर्य सेनेच्या कल्याणी वाघमोडे यांनी सुपूर्द केले .यावेळी विजया काळे ,सुनीता पिंगळे , अजित झारगड उपस्थित होते .

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना देखील हे निवेदन देण्यात आले असून , उपमुख्यमंत्री ,ओबीसी कल्याण मंत्री ,सामाजिक न्यायमंत्री यांना मेल द्वारे हे निवेदन पाठविण्यात आले आहे. ओबीसी आरक्षणाचे फक्त राजकारण न करता सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी ,असे मत कल्याणी वाघमोडे यांनी व्यक्त केले .
तसेच नगरसेविका नीलिमा मलगुंडे ,मंदाकिनी घुले ,ऍड .भगवान खारतोडे , पप्पू सोलनकर, डॉ.नवनाथ मलगुंडे ,मधुकर सोलनकर ,विशाल कोकरे ,मयुरेश पांढरे ,किसन मासाळ ,सुरज माने ,विजय काशीद, अमित लव्हे आदींच्या स्वाक्षरी निवेदनात आहेत .

दि. ४ मार्च, २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘विकास किशनराव गवळी वि. महाराष्ट्र सरकार (रिट याचिका क्र. ९८०/२०१९)’ या खटल्याच्या निकालानुसार अकोला, वाशिम, गोंदिया, नागपूर, धुळे व नंदूरबार जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील ओबीसींचे आरक्षण रद्दबातल ठरविले. याबाबतची राज्यसरकारची फेरविचार याचिकासुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने दि. २८ मे रोजी फेटाळली आहे.
राज्यशासनाने वेळीच याची दखल घेतली असती आणि न्यायालयात भक्कमपणे ओबीसींची बाजू मांडली असती, तर आरक्षण रद्द झाले नसते. याचे दूरगामी परिणाम सर्वच जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणावर होणार आहेत. तरी कोणत्याही परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील आरक्षण रद्द न होता अबाधीत राहिलेच पाहिजे. याची दक्षता व कार्यवाही राज्यशासनाने करावी. महाराष्ट्र शासनाच्या या अतिशय महत्त्वाचे राजकीय आरक्षण वाचविण्यात महाराष्ट्र शासनाचे अक्षम्य दिरंगाई केली. याला महाराष्ट्र शासन आणि विशेषत: ओबीसी कल्याण मंत्रालयाचा बेजबाबदारपणा कारणीभूत असून सर्व ओबीसी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत आहेत .
हा निकाल जरी तीन महिन्यपुर्वी आला व पुनर्विचार याचिका जरी २८ मे 2021 रोजी फेटाळली गेली तरी हा निकाल ज्या कृष्णमूर्ती निकालावर आधारित आहे तो निकाल फडणविसांच्या काळातला आहे . मागील सरकारला माहित होते की ओबीसी ,विजाभज, विमाप्र यांची जनगणना केल्याशिवाय हे आरक्षण टिकणार नाही ,तरी देखील त्यांनी जनगणना केली नाही .याचे मुळ कारण पाहिले तर विषमता ,जातीयवादाला ,सामाजिक न्याय विरोधी ,या मुद्द्याना खतपाणी घालणारे यांच्या वरील मंडळी आहेत .

ओबीसी चळवळीच्या मागणीवरून मंडल आयोग व घटना दुरुस्ती ७३ व ७४ ची अंमलबजावणी करून १९९४ साली हे आरक्षण लागू करण्यात आले होते . २७ टक्के आरक्षण राज्यातील सर्व भटके विमुक्त ,अ,ब,क,ड आणि विमाप्र,ओबीसी यांना एकत्रित मिळून होते . शिक्षण आणि शासकीय नोकरी यात भटके विमुक्त ,अ,ब,क,ड यांना
११ टक्के ,विमाप्र यांना २ टक्के , तर ओबीसी यांना १९ टक्के असे स्वतंत्र आरक्षण असले तरी राजकीय आरक्षण मात्र या तिघांनाही एकत्रित असे दिलेले आहे .व ते ३२ टक्के नसून २७ टक्केच आहे .त्यामुळे या सर्वांनाच एकाच मतदार संघातून निवडणूक लढवावी लागते . त्यांना वेगळे आरक्षण मिळत नाही .
राज्यातील सुमारे ३६ हजार ग्रामपंचायत ,३५० पंचायत समित्या ,नगर परिषद ,नगर पालिका ,३४ जिल्हा परिषदा, व २७ मनपा यात हे आरक्षण होते .

निवडणूक प्रचारापुरते ओबीसी मुद्दा घेणारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी २०१० ते २०१४ या काळात मनमोहन सिंग सरकारने केलेल्या आर्थिक ,शैक्षणिक ,सामाजिक जनगणनेचे आकडे उघड केले नाहीत . २०१४ ते २०१९ या काळात ओबीसी ,भटके विमुक्त ,विमाप्र यांची जनगणना केली नाही .त्यामुळेच सुप्रीम कोर्टाचा निकाल विरोधात गेला .

त्वरीत कार्यवाहीसाठी केलेल्या मागण्या :
१. वरील निकालाने राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील ‘नागरिकांच्या मागास प्रवर्गा’चे (ओबीसींचे) आरक्षणच धोक्यात आलेले आहे. ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१’ मधील सेक्शन १२(२)(क)मध्ये नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या आरक्षणाची तरतूद असली तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार के. कृष्णमूर्ती वि. भारत सरकार या खटल्याच्या निकालात नमूद केलेल्या तीन अटींची पूर्तता राज्यशासनाने फार पूर्वीच करणे आवश्यक होते. जेणेकरून ओबीसी आरक्षण आज धोक्यात आले नसते. तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यशासनाने स्वतंत्र व समर्पित आयोग त्वरीत गठीत करून राज्यातील ‘नागरिकांच्या मागास प्रवर्गा’च्या (ओबीसींच्या) मागासलेपणाचे स्वरुप, परिणाम आणि लोकसंख्येचे प्रमाण याबाबत समकालिन सखोल आणि अनुभवजन्य माहिती (Empirical Data) गोळा करावी. आणि आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे स्थानिक स्वराज्य संस्थेनुसार आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करून ते पुनर्स्थापित करावे.
२. ज्या ज्या वेळी ओबीसींच्या सवलतींचा मुद्दा पुढे येतो. त्या त्या वेळी ओबीसींच्या निश्चित लोकसंख्येवर प्रश्नचिन्ह उभे केले जाते. विधानसभेने एकमताने पारित केलेल्या जातनिहाय जनगणनेबाबतच्या ठरावानुसार केंद्र सरकार जनगणना करीत नसेल तर राज्य शासनाने राज्याची जातनिहाय जनगणना करावी.
३. मा. उच्च न्यायालयाने याचिका क्र. २७९७/२०१५ प्रकरणी दि. ४ ऑगस्ट, २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयान्वये पदोन्नतीतील आरक्षण अवैध ठरविले असले तरी या निर्णयास मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अदयाप स्थगिती दिली नसल्याने पदोन्नतीच्या कोटयातील मागासवर्गीयांची ३३ टक्के आरक्षित पदे भरण्यात यावीत. महाराष्ट्र शासनाने दि.७ मे, २०२१ रोजीचा तडकाफडकी काढण्यात आलेला शासन निर्णय हा संविधानविरोधी असल्याने तो पूर्णत: विनाविलंब रद्द करण्यात यावा.
४. “महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती [विमुक्त जाती], भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण) अधिनियम २००१” या महाराष्ट्र शासनाच्या आरक्षण अधिनियमामध्ये पदोन्नतीमधील आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. व त्यानुसार ओबीसींनाही पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळावे.

त्यामुळेच एकंदरीत सरकारने ओबीसी आयोग नेमून ओबीसी ची जातीनिहाय जनगणना करावी व २७ टक्के राजकीय आरक्षण पुन्हा द्यावे ,अन्यथा या गलिच्छ राजकारणवरून येणाऱ्या काळात मोठा वादंग उठून सरकारला तोंडावर पडावे लागेल ,असे मत कल्याणी वाघमोडे यांनी व्यक्त केले .