राजकीय

नगरसेवक मुंबईला?; बारामती नगर परिषदेत नेमकं चाललंय तरी काय?

गैरव्यवहार होत असल्याच्या चर्चा!

नगरसेवक मुंबईला?; बारामती नगर परिषदेत नेमकं चाललंय तरी काय?

गैरव्यवहार होत असल्याच्या चर्चा!

बारामती वार्तापत्र 

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार बारामतीत आल्यानंतर नागरिकांच्या समस्या ऐकून संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने कार्यवाहीच्या सूचना देतात. जनता दरबाराच्या माध्यमातून नागरिकांच्या तक्रारी थेट ऐकून घेण्याची प्रक्रिया यापूर्वीही पाहायला मिळाली आहे.

मात्र, आता बारामती नगरपरिषदेतील काही नगरसेवक गटागटाने मुंबई गाठून उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची भेट घेत असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे शहरात विविध प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

नगरपरिषद ही नागरिकांच्या मूलभूत गरजा आणि शहराच्या विकासाशी संबंधित निर्णय घेणारी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची महत्त्वाची यंत्रणा आहे.

रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, विकासकामे, निविदा प्रक्रिया आणि प्रशासकीय निर्णय याबाबत नगरसेवकांनाच वरिष्ठ नेतृत्वाकडे धाव घ्यावी लागत असेल, तर नगरपरिषदेतील कारभाराबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

दरम्यान, काही विकासकामे आणि निविदा प्रक्रियांबाबत अनियमितता अथवा गैरव्यवहार होत असल्याच्या चर्चा शहरात सुरू आहेत. मात्र, या चर्चांमध्ये कितपत तथ्य आहे, हे अधिकृत कागदपत्रे आणि चौकशीतूनच स्पष्ट होऊ शकते. संबंधित निविदा, ठराव, अंदाजपत्रके, कामांचे आदेश तसेच प्रत्यक्ष झालेल्या कामांची तपासणी झाल्यास वस्तुस्थिती नागरिकांसमोर येऊ शकते.

विशेष म्हणजे, बारामती नगरपरिषदेत सत्ताधारी पक्षाचे वर्चस्व आहे. अशा परिस्थितीत सत्ताधारी गटातीलच नगरसेवकांनी आपल्या प्रश्नांसाठी थेट पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाची भेट घेतल्यास हा विषय केवळ विकासकामांपुरता मर्यादित आहे की नगरपरिषदेतील अंतर्गत राजकीय मतभेदांना वेगळे वळण मिळाले आहे, याबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे.

नगरसेवकांचा मुंबई दौरा नेमका विकासकामांसाठी की राजकीय समीकरणांसाठी? नगरपरिषदेत निर्णय प्रक्रियेत अडथळे आहेत का? निविदा प्रक्रियेबाबत सुरू असलेल्या चर्चांमध्ये तथ्य आहे का? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, नगरसेवकांना आपल्या प्रश्नांची उत्तरे नगरपरिषदेतच का मिळत नाहीत?

या सर्व प्रश्नांवर नगरपरिषद प्रशासन आणि संबंधित नगरसेवकांनी नागरिकांसमोर स्पष्ट भूमिका मांडणे गरजेचे आहे.

सुनेत्रा पवार बारामतीत आल्यानंतर नागरिकांच्या समस्या ऐकून घेत असतील, तर नगरसेवकांनीही नगरपरिषदेतील कारभार, निविदा प्रक्रिया, विकासकामांची गुणवत्ता आणि निर्णय प्रक्रियेबाबत पारदर्शकता राखण्याची भूमिका स्पष्ट करणे अपेक्षित आहे.

मुंबईच्या दारात धाव घेण्याची वेळ नगरसेवकांवर का आली? बारामती नगर परिषदेत नेमकं दडलंय तरी काय? या प्रश्नांची उत्तरे आता बारामतीकरांना अपेक्षित आहेत.

Back to top button