न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा एल्गार; समान काम-समान वेतनासाठी आंदोलनाचा इशारा
१६ सप्टेंबरपासून काळ्या फिती; मागण्या मान्य न झाल्यास १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संप

न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा एल्गार; समान काम-समान वेतनासाठी आंदोलनाचा इशारा
१६ सप्टेंबरपासून काळ्या फिती; मागण्या मान्य न झाल्यास १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संप
बारामती वार्तापत्र
महाराष्ट्रातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी ‘समान काम, समान वेतन’ या प्रमुख मागणीसह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलनाची हाक दिली आहे. मागण्यांवर शासनाने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास टप्प्याटप्प्याने आंदोलन तीव्र करून अखेर बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा महाराष्ट्र न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेने दिला आहे.
संघटनेने जाहीर केलेल्या आंदोलनाच्या कार्यक्रमानुसार, १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी न्यायालयीन कर्मचारी काळ्या फिती लावून काम करणार आहेत. त्यानंतर १६ व १७ ऑक्टोबर रोजी दोन दिवस काळी फित आंदोलन करण्यात येणार आहे.
यानंतरही शासनाकडून मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न झाल्यास ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सामूहिक रजेचे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे. आंदोलनाच्या अंतिम टप्प्यात १७ नोव्हेंबर २०२६ पासून बेमुदत संप पुकारण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
न्यायालयीन कामकाज सुरळीत पार पाडण्यात कर्मचारीवर्गाची महत्त्वाची भूमिका असते. त्यामुळे या आंदोलनाचा राज्यातील न्यायालयीन प्रशासन तसेच प्रलंबित प्रकरणांच्या कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
‘संघटना हीच शक्ती, एकता हाच विजय’ असा नारा देत न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी निर्णायक लढ्याची भूमिका घेतली आहे. ‘समान काम-समान वेतन, आमचा हक्क-आमचाच राहील’ असा निर्धार संघटनेने व्यक्त केला आहे.






