बारामती नगरसेवक ‘शोभेचे पुतळे’ ठरले का? कामांसाठी वरिष्ठांच्या फोनची प्रतीक्षा; नगरसेवकांमध्ये नाराजीची कुजबुज

बारामती नगरसेवक ‘शोभेचे पुतळे’ ठरले का? कामांसाठी वरिष्ठांच्या फोनची प्रतीक्षा; नगरसेवकांमध्ये नाराजीची कुजबुज

प्रभागातील कामांसाठी ‘हाय कमांड’च्या फोनची गरज?

जनतेने निवडून दिले, पण निर्णयाचे अधिकार कुठे?

बारामती वार्तापत्र

बारामती नगर परिषदेची निवडणूक काही महिन्यांपूर्वी पार पडली. जनतेतून निवडून आलेल्या नगरसेवकांकडून आपल्या प्रभागातील नागरिकांच्या मूलभूत समस्या सोडविण्यासाठी प्रशासनाकडे विविध कामांचा पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांकडून नगरसेवकांनी सुचविलेल्या कामांबाबत वरिष्ठांची परवानगी किंवा ‘वरून फोन’ येण्याची प्रतीक्षा केली जात असल्याची चर्चा नगरसेवकांमध्ये सुरू आहे.

बारामती नगर परिषदेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसची एकहाती सत्ता असल्याने नगरसेवकांनी सुचविलेली कामे तातडीने मार्गी लागणे अपेक्षित असताना, प्रत्यक्षात काही कामांसाठी अधिकाऱ्यांकडून वरिष्ठांशी संपर्क साधला जात असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे नगरसेवकांच्या अधिकारांबाबतच प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

विशेषतः जेसीबी, ट्रॅक्टर तसेच परिसरातील स्वच्छता, दुर्गंधी, कचरा आणि इतर मूलभूत सुविधांशी संबंधित कामांसाठी नगरसेवकांनी पाठपुरावा करूनही निर्णय घेण्यास विलंब होत असल्याची नाराजी काही नगरसेवक व्यक्त करीत असल्याची चर्चा आहे.

एका प्रभागातील खासगी जागेजवळ साचलेल्या कचरा व दुर्गंधीच्या समस्येबाबत नगरसेवकांनी पत्रव्यवहार करूनही ‘जागा खासगी असल्याने कारवाई करता येणार नाही’, असे सांगितले जात असल्याचे बोलले जाते. मात्र, त्याचप्रमाणे अन्य ठिकाणी वरिष्ठ स्तरावरून फोन गेल्यानंतर काम मार्गी लागत असल्याचे उदाहरण पुढे केले जात आहे. त्यामुळे नियम सर्वांसाठी समान आहेत का, असा सवालही उपस्थित होत आहे.

‘वरिष्ठांना फोन केला की काम होते, मग नगरसेवकांची गरज काय?’

नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी नगरसेवकांकडे धाव घेणाऱ्या नागरिकांना अखेर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे किंवा राजकीय नेतृत्वाकडे थेट फोन करावा लागत असल्याचे चित्र निर्माण झाले, तर लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.

नगरसेवक हे जनतेतून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आहेत. त्यामुळे त्यांच्या प्रभागातील रास्त मागण्यांकडे प्रशासनाने नियमानुसार लक्ष देणे अपेक्षित आहे. मात्र, प्रत्येक कामासाठी वरिष्ठांच्या आदेशाची आवश्यकता भासत असेल, तर नगरसेवक केवळ ‘शोभेचे पुतळे’ ठरत आहेत का, अशी कुजबुज आता सुरू झाली आहे.

दरम्यान, ही केवळ नगरसेवकांमधील चर्चा आहे की प्रत्यक्ष प्रशासनातील वस्तुस्थिती, याबाबत संबंधित अधिकारी आणि नगरपरिषद प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. आगामी काळात नगरसेवक आपल्या अधिकारांचा वापर करून प्रभागातील प्रश्न कशा पद्धतीने मांडतात आणि नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी कोणती भूमिका घेतात, याकडे बारामतीकरांचे लक्ष लागले आहे.

मुख्याधिकारी यांची भूमिका नेमकी काय?

“फोन न उचलणे हा प्रशासनाचा कारभार आहे की नागरिकांपासून दूर जाण्याची भूमिका?”

कायदेशीर आणि रास्त कामांसाठी लोकप्रतिनिधी, नागरिक किंवा पत्रकारांनी संपर्क साधला, तर त्याला प्रतिसाद मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, फोन न उचलणे, तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणे किंवा योग्य कामांनाही आवश्यक पाठबळ न मिळणे, अशी भावना निर्माण होत असेल तर प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

कर्मचाऱ्यांना वेळोवेळी सूचना दिल्या जातात; मात्र त्याच सूचनांकडे कर्मचारी दुर्लक्ष करीत असतील, तर त्या सूचनांची अंमलबजावणी नेमकी कोण करणार?

बेकायदेशीर कामांवर कारवाई करण्याऐवजी त्यावर पडदा पडत असल्याचा आरोप होत असेल, तर त्याची जबाबदारी कोणाची?

नागरिकांच्या मूलभूत समस्या मांडण्यासाठी फोन करणाऱ्या नागरिकांना प्रतिसाद कधी मिळणार?

मुख्याधिकारी हे कोणत्याही पक्षाचे प्रतिनिधी नसून नगरपरिषदेचे प्रशासकीय प्रमुख आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने कोणत्याही राजकीय दबावापासून अलिप्त राहून कायदा, नियम आणि नागरिकांचे हित यांना प्राधान्य देणे अपेक्षित आहे.

“नेता व्हायचे की अभिनेता? की खऱ्या अर्थाने अधिकारी म्हणून भूमिका बजावायची?”

फोन न उचलण्यापासून प्रश्न सुटत नाहीत;
नागरिकांच्या प्रश्नांना सामोरे जाऊनच प्रशासनाचा खरा चेहरा दिसतो.

कर्मचारी सूचना ऐकत नसतील तर शिस्त कोण लावणार?
कायदेशीर कामांना प्रतिसाद मिळत नसेल तर न्याय कोण देणार?
नागरिकांच्या तक्रारी प्रलंबित असतील तर जबाबदारी कोण घेणार?

मुख्याधिकारी महोदय, प्रश्न व्यक्तीचा नाही… प्रश्न प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेचा आहे!

“फोन उचलणे हीच सेवा नव्हे; पण नागरिकांचा आवाज ऐकणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.”

“अधिकारी म्हणून निर्णय घ्या, प्रशासन म्हणून पारदर्शकता ठेवा आणि नागरिकांचा विश्वास जपा!”

बारामतीकरांचा थेट सवाल :

“मुख्याधिकारी नेमके कोणाची भूमिका बजावणार — नेत्याची, अभिनेत्याची की जबाबदार प्रशासकीय अधिकाऱ्याची?”