बारामती न्यायालयात बेमुदत संप! न्यायालयीन कर्मचारी आक्रमक; शासनाकडे सुधारित वेतनश्रेणीची मागणी!
उच्च न्यायालयाचा प्रस्ताव लागू करा!

बारामती न्यायालयात बेमुदत संप! न्यायालयीन कर्मचारी आक्रमक; शासनाकडे सुधारित वेतनश्रेणीची मागणी!
उच्च न्यायालयाचा प्रस्ताव लागू करा!
बारामती वार्तापत्र
महाराष्ट्र शासनाच्या विरोधात राज्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी सोमवार, दि. १७ नोव्हेंबर २०२६ पासून बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले आहे. उच्च न्यायालयाने मंजूर केलेल्या प्रस्तावानुसार सुधारित वेतनश्रेणी तातडीने लागू करावी, या प्रमुख मागणीसाठी राज्यभरातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले असून, बारामती तालुका न्यायालयातील कर्मचारीही या संपात सहभागी झाले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ (गट-क), महाराष्ट्र स्टेट ज्युडिशियल स्टेनोग्राफर्स असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन बेलिफ कर्मचारी महासंघ आणि महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन गट-ड कर्मचारी महासंघ या संघटनांच्या वतीने हा संप पुकारण्यात आला आहे.
न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित वेतनश्रेणीसंदर्भात मा. उच्च न्यायालयाने प्रस्ताव मंजूर केला असतानाही त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नसल्याचा कर्मचाऱ्यांचा आक्षेप आहे. मंजूर प्रस्तावाची अंमलबजावणी करण्यास विलंब होत असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली असून, अखेर त्यांनी बेमुदत संपाचा निर्णय घेतला आहे.
बारामती तालुका न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनीही या आंदोलनात सहभाग नोंदवत शासनाकडे आपल्या मागणीचा पुनरुच्चार केला आहे. ‘माननीय उच्च न्यायालयाचा मान राखा, सुधारित वेतनश्रेणी त्वरित लागू करा’ अशा मागणीचा आवाज कर्मचाऱ्यांकडून बुलंद करण्यात येत आहे.
या संपामुळे बारामती तालुका न्यायालयातील विविध प्रशासकीय कामकाज आणि न्यायालयीन प्रक्रियांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांशी संबंधित कामांसाठी येणाऱ्या नागरिकांना या आंदोलनाचा फटका बसू शकतो.
दरम्यान, कर्मचाऱ्यांच्या मागणीवर महाराष्ट्र शासन काय निर्णय घेणार, उच्च न्यायालयाने मंजूर केलेल्या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीबाबत शासन कधी सकारात्मक भूमिका घेणार आणि हा बेमुदत संप किती काळ सुरू राहणार, याकडे आता न्यायालयीन वर्तुळासह सर्वांचे लक्ष लागले आहे.






