राज्यातील शाळा ठरल्याप्रमाणे 1 डिसेंबरलाच सुरू होणार, तूर्त लॉकडाऊन नाही आरोग्यमंत्री राजेश टोपे

राज्यातील शाळा ठरल्याप्रमाणे 1 डिसेंबरलाच सुरू होणार, तूर्त लॉकडाऊन नाही आरोग्यमंत्री राजेश टोपे

या नव्या व्हेरिएंटबद्दल WHO ने काळजी व्यक्त केली

प्रतिनिधी

दक्षिण आफ्रिकेत आढळून आलेल्या ‘ओमिक्रॉन’ या कोरोनाच्या नव्या व्हॅरिएंटच्या पार्श्वभूमीवर सगळीकडेच भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मात्र सध्या तरी राज्यात लॉकडाऊन लावण्याचा सरकारचा विचार नसल्याची माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली आहे.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लॉकडाऊन करण्याचा राज्य सरकारचा कुठलाही विचार अजून झाला नाही अशी माहिती पुण्यात आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. परदेशातून येणाऱ्या विमानावर बंदी घालण्याचा राज्य सरकार विचार करत आहे. यासाठी केंद्र सरकारला विनंती पञ पाठवणार आहे. आणि समजा केंद्राने विदेशी फ्लाईट्सवर बंदी आणली नाही, तर काही वेगळा पर्यायी निर्णय घेता येतो का त्यावरही विचार सुरू आहे.

तसेच विदेशातून आलेल्या प्रवाशांनी होम क्वारन्टाईन पाळलं नाही, तर संस्थात्मक विलगीकरणाचाही निर्णय होऊ शकतो असेही टोपे म्हणाले.

या नव्या व्हेरिएंटबद्दल WHO ने काळजी व्यक्त केली असली, तरी यासंबंधीचे संशोधनात्मक निष्कर्ष समोर येणं अजून बाकी आहे. त्यामुळे लोकांनी घाबरून जाऊ नये. पण कोरोना निर्बंध यापुढे आणखी कठोरपणे पाळले गेलेच पाहिजेत. यासाठी प्रशासन सतर्क राहील. मास्कची कारवाई आणखी कठोर केली जाईल. दक्षिण आफ्रिकेतून आलेल्या 1 हजार प्रवाशांचे ट्रेसिंग सुरू आहे असेही ते म्हणाले.

ओमायक्रॉन व्हेरियंटचं सावट असलं, तरी राज्यातील शाळा ठरल्याप्रमाणे 1 डिसेंबरलाच सुरू होणार. नवीन व्हेरीयन्टच्या पार्श्वभूमीवर कोणताही बदल होणार नाही. तसेच माझी याबद्दल शिक्षणमंञ्यांशी चर्चा झाली आहे असेही टोपे म्हणाले.

1 राज्यात लॉकडाऊन लागू केले जाणार नाही.

2 ओमिक्रॉनचा महाराष्ट्रात अद्याप एकही रुग्ण आढळलेला नाही.
3 शाळा 1 डिसेंबरलाच पुन्हा सुरू होतील.
4 आफ्रिकेतून महाराष्ट्रात आलेल्या लोकांची माहिती मिळवण्यासाठी आम्ही प्रक्रिया सुरू केली आहे.
5 आम्ही याबाबत विमानतळ प्राधिकरणाशी बोललो आहोत.
6 तसेच इतर देशांतून येणार्‍या देशांतर्गत उड्डाणे जी धोकादायक नसतात परंतु प्रवाशांचा आफ्रिकेच्या प्रवास इतिहास आहे याची नोंद घ्यावी व तपासणी करावी.
7 आणि वेगळा प्रोटोकॉल जारी करण्यासाठी आम्ही नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय, केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्याशी चर्चा करणार आहोत.