‘मी विरोधी पक्षनेता’ म्हणणे पुरेसे नाही; आदेश, कागदपत्रे अन् संख्याबळाचा हिशेब द्या!

‘मी विरोधी पक्षनेता’ म्हणणे पुरेसे नाही; आदेश, कागदपत्रे अन् संख्याबळाचा हिशेब द्या!

बारामती नगरपरिषदेत विरोधी पक्षनेतेपदाचा वाद चिघळला; आरती शेंडगे यांचा उपनगराध्यक्ष व मुख्याधिकाऱ्यांवर थेट सवाल — ‘केबिन दिली, पदनाम दिले, मग अधिकार कुठल्या आदेशातून?’

बारामती वार्तापत्र 

बारामती नगरपरिषदेत विरोधी पक्षनेतेपदावरून सुरू असलेल्या वादाला आता नवे वळण मिळाले आहे. ‘मी विरोधी पक्षनेता आहे’ असा राजकीय दावा पुरेसा आहे का, की त्यामागे अधिकृत कागदपत्रे, पक्ष अथवा आघाडीची नोंद, सभागृहातील संख्याबळ आणि प्रशासनाचा स्पष्ट आदेश आवश्यक आहे? या प्रश्नावरून बारामतीच्या राजकीय वर्तुळात चांगलीच चर्चा रंगली आहे.

या वादात बारामती सर्वांगीण विकास आघाडीच्या माध्यमातून आपला दावा मांडणाऱ्या आरती शेंडगे यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. शेंडगे यांच्या म्हणण्यानुसार, १८ जानेवारी रोजी संबंधित सदस्यांनी एकत्र येऊन बारामती सर्वांगीण विकास आघाडी गट स्थापन केला असून त्यासंदर्भातील घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे.

शेंडगे यांचा दावा आहे की, प्रशासनाने त्यांना स्वतंत्र दालन उपलब्ध करून दिले असून दर्शनी भागावरील नावासमोर ‘विरोधी गटनेत्या’ असा उल्लेखही करण्यात आला आहे. त्यामुळे जर प्रशासनाच्या नोंदी आणि प्रत्यक्ष कार्यालयीन सुविधांमध्ये त्यांना विरोधी गटनेत्या म्हणून स्थान देण्यात आले असेल, तर त्यांच्या पदाच्या अधिकृततेबाबत प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांनी त्याचे स्पष्टीकरण द्यावे, अशी त्यांची भूमिका आहे.

“माझे पद कसे नाही? उलट त्यांचे पद संविधानिक नाही, याचे उत्तर उपनगराध्यक्षांनी द्यावे,” असा पलटवार शेंडगे यांनी केल्याचे सांगण्यात येत आहे.

केबिन दिली कुठल्या आदेशाने?

आता या संपूर्ण वादाचा केंद्रबिंदू केवळ ‘कोण विरोधी पक्षनेता?’ एवढाच राहिलेला नाही. संबंधित सदस्याला स्वतंत्र केबिन, लेटरपॅड, दालनावरील पदनाम किंवा अन्य कार्यालयीन सुविधा देताना नगरपरिषद प्रशासनाने नेमका कोणता आदेश किंवा मंजुरी आधारभूत मानली? हा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे.

जर प्रशासनाकडे यासंदर्भात अधिकृत आदेश असेल, तर तो आदेश कोणत्या अधिकारातून काढण्यात आला? त्यामध्ये संबंधित पदनाम नेमके काय नमूद आहे? संबंधित आघाडीची नगरपरिषदेकडे अधिकृत नोंद कोणत्या स्वरूपात आहे? आणि सभागृहातील संख्याबळाबाबत कोणती कागदपत्रे प्रशासनाकडे सादर करण्यात आली आहेत? या सर्व बाबी आता स्पष्ट होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

‘दालन’ आणि ‘कायदेशीर मान्यता’ — दोन्ही एकच आहेत का?

या वादातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कार्यालयीन सुविधा मिळणे आणि एखाद्या व्यक्तीला कायदेशीरदृष्ट्या विरोधी पक्षनेतेपदाची मान्यता मिळणे हे समान बाबी आहेत का?

एका बाजूला स्वतंत्र दालन आणि पदनामाचा दाखला दिला जात आहे; तर दुसऱ्या बाजूला विरोधी पक्षनेतेपदाच्या अधिकृततेचा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यामुळे या दोन्ही बाबींची प्रशासनाच्या नोंदीवरून स्वतंत्रपणे पडताळणी होणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाने महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ची अद्ययावत आवृत्ती उपलब्ध करून दिली आहे. तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या कायदे व न्याय विभागाकडे महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम, १९८६ची अधिकृत आवृत्ती उपलब्ध आहे.

स्थानिक प्राधिकरणातील पक्ष/आघाडीची रचना आणि सदस्यत्वाशी संबंधित कागदोपत्री प्रक्रिया या कायदेशीर चौकटीत महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे बारामतीतील वादात दावे नव्हे, तर प्रशासनाकडे सादर झालेली कागदपत्रे आणि अधिकृत नोंदी निर्णायक ठरू शकतात.

आरती शेंडगे यांचा थेट सवाल

शेंडगे यांच्या भूमिकेमुळे आता उपनगराध्यक्ष आणि मुख्याधिकारी यांच्यासमोर काही थेट प्रश्न उभे राहिले आहेत—

१. स्वतंत्र दालन कोणत्या आदेशाने देण्यात आले?
२. लेटरपॅड वापरण्याची परवानगी कोणत्या अधिकृत नोंदीवर आधारित आहे?
३. ‘विरोधी गटनेत्या’ हे पदनाम प्रशासनाच्या कोणत्या नोंदीत आहे?
४. बारामती सर्वांगीण विकास आघाडीची अधिकृत नोंद नगरपरिषदेकडे आहे का?
५. आघाडीचे संख्याबळ किती आणि त्याबाबत कोणती कागदपत्रे सादर झाली?
६. विरोधी पक्षनेतेपदाबाबत प्रशासनाचा स्वतंत्र आदेश आहे का?
७. असल्यास तो आदेश कोणत्या कायदेशीर तरतुदीच्या आधारे काढण्यात आला?

या प्रश्नांची उत्तरे अधिकृत कागदपत्रांसह समोर आली तर बारामती नगरपरिषदेत सुरू असलेल्या विरोधी पक्षनेतेपदाच्या वादाचे चित्र अधिक स्पष्ट होऊ शकते.

आता ‘दावा’ नाही, कागदोपत्री खुलासा अपेक्षित!

एकीकडे आरती शेंडगे यांचा आघाडी स्थापन करून प्रक्रिया पूर्ण केल्याचा दावा, तर दुसरीकडे विरोधी पक्षनेतेपदाबाबतचा वेगळा दावा—यामुळे नगरपरिषदेत राजकीय वातावरण तापले आहे.

मात्र या वादाचा निकाल केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांतून नव्हे, तर अधिकृत नोंदी, पक्ष/आघाडीची कागदपत्रे, सभागृहातील संख्याबळ आणि प्रशासनाने जारी केलेले आदेश यावरून स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

त्यामुळे आता बारामतीकरांचा थेट सवाल—

“दालन दिले, पदनाम दिले; पण आदेश कोणता? मंजुरी कुणाची? आणि कायदेशीर प्रक्रिया नेमकी काय?”

या तीन प्रश्नांची अधिकृत उत्तरे नगरपरिषद प्रशासनाकडून समोर येणार का, याकडे बारामतीकरांचे लक्ष लागले आहे.