अर्थसंकल्पात सर्वच क्षेत्रांवर अन्याय, तर बजेटचा निवडणुकीत फायदा होणार नाही…. शरद पवार

अर्थसंकल्पात सर्वच क्षेत्रांवर अन्याय, तर बजेटचा निवडणुकीत फायदा होणार नाही…. शरद पवार

शेती क्षेत्रील वर्ग नाराज आहे.

बारामती वार्तापत्र 

बारामती- केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काल लोकसभेत अर्थसंकल्प मांडला. त्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी आज प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, सर्वसामान्य लोकांची अपेक्षा होती की हे सरकार हळूहळू कर आखणी कमी करेल. नोकरी, व्यवसाय आणि कृषी संदर्भात अपेक्षा जास्त होत्या, पण त्यात निराशा आली आहे. तसेच गेल्या 2 ते 3 वर्षात नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन दिले होते पण त्याची पूर्तता झाली नसल्याचे सांगत केंद्र सरकारवर निशाना साधला आहे. त्याचप्रमाणे बजेट हे गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारे असलं पाहिजे. हाताला काम देणारं असलं पाहिजे. सर्वसामान्य माणसाला ज्या दैनंदिन जीवनात वस्तू लागतात. त्याच्या किमती नियंत्रणात ठेवून महागाईला आटोक्यात आणण्यासाठी बजेट मध्ये तरतूद असायला पाहिजे होती, परंतु याची पूर्तता बजेटमध्ये झालेली दिसत नाही, असेही ते म्हणाले.

पुढील दिवसात पाच राज्यातील निवडणुका आहे. उत्तरप्रदेशात शेती हा महत्त्वाचा घटक आहे. शेती क्षेत्रील वर्ग नाराज आहे. बजेटचा परिणाम निवडणूकीवर होईल असे वाटत नाही. उत्तर प्रदेशात प्रामुख्याने समाजवादी पक्षासोबत शेतकरी वर्ग संघटित झालेला दिसतो, असे पवार म्हणाले. दिल्लीच्या सीमेवर वर्षभर शेतकरी आंदोलनाला बसले होते. कायदे मागे घेतले व काही आश्वासने दिले. पण त्यांच्या मागण्यांची पूर्तता झाली नाही. त्याची किंमत सरकारला मोजावी लागेल याची मला खात्री आहे, असेही ते म्हणाले.

निर्णय बदलला तरी वाईट वाटायचे कारण नाही….

राज्य सरकारने सुपर मार्केटमध्ये वाईन विक्रीला दिलेली परवानगी आणि त्याला होत असलेला विरोध हा फार चिंतेचा विषय नाही. जर अनेक स्तरातून विरोध होत असेल आणि राज्य सरकारने या संदर्भात निर्णय बदलला तरी त्याचे मला वाईट वाटण्याचे कारण नाही. देशभरातील सर्वच राज्यांमध्ये दुकानांमध्ये देशी आणि विदेशी दारू मिळते. त्यामध्ये वाईनचा खप अत्यंत तुलनेने कमी आहे. देशातील सर्वाधिक द्राक्ष उत्पादन हे नाशिक जिल्ह्यात होते. या जिल्ह्यामध्ये अठरा वाईनरी आहेत. 18 वायनरी उत्पादन घेतात. ही वाईन केवळ मोठ्या मॉल्समध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात सरकारने मंजुरी दिली आहे. वायनरींच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आर्थिक उत्पन्न मिळते. मात्र त्याला विरोध होत असेल तर सरकारने या संदर्भात काही वेळा निर्णय घेतला तरी वाईट वाटायचे कारण नाही, असे मत त्यांनी नोंदवले.