उपजाती वर्गीकरण निर्णयाविरुद्ध जनजागृती करून आंदोलन करणार;ॲड. विजय गव्हाळे

उपजाती वर्गीकरण निर्णयाविरुद्ध जनजागृती करून आंदोलन करणार;ॲड. विजय गव्हाळे

जनजागृती करून चुकीचा निर्णयाविरुद्ध राज्यात आंदोलन उभे करू

बारामती वार्तापत्र

सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती जमाती समाजात उपजाती वर्गीकरणावर जो निर्णय दिला तशी तरतूद संविधानात नसून कोणत्या आधारे निर्णय दिला गेला आहे हा निर्णय बेकायदेशीर असून सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल देणे म्हणजे एक प्रकारे संविधानाच्या विरुद्ध कामकाज चालते का असा प्रश्न निर्माण होत आहे. या निर्णयामुळे नेमकं काय सिद्ध होणार आणि राज्य सरकारला याचा अधिकार नाही. तरी सरकार या निर्णयावर काम करत आहे. बेकायदेशीर निर्णयावर सरकार सर्वे करत असेल तर तो संविधानिक विरुद्ध काम करत असल्याचे यावरून दिसून येते. उपजाती वर्गीकरणाच्या निकालावरून स्पष्ट होते की दोन समाजात तेढ निर्माण होण्याचे चिन्ह दिसत असल्याने या निर्णयाविरुद्ध अनुसूचित जाती जमाती मध्ये जनजागृती करून चुकीचा निर्णयाविरुद्ध राज्यात आंदोलन उभे करून विरोध दर्शवणार व सरकारला राज्यघटने प्रमाणे काम करण्यास भाग पाडणार असल्याचे ॲड. विजय गव्हाळे यांनी सांगितले.