आचारसंहितेच्या सावटाखाली बारामती नगरपरिषदेची सभा पुन्हा तहकूब; ७७ महत्त्वाचे विषय रखडले

आचारसंहितेच्या सावटाखाली बारामती नगरपरिषदेची सभा पुन्हा तहकूब; ७७ महत्त्वाचे विषय रखडले

तब्बल ७७ महत्त्वाचे विषय पुन्हा रखडले

बारामती वार्तापत्र

बारामती नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेला वारंवार अडथळे निर्माण होत असून, विकासकामांवर त्याचा थेट परिणाम होत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. येत्या २० मे रोजी आयोजित करण्यात आलेली सर्वसाधारण सभा विधानपरिषदेच्या निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे पुन्हा तहकूब करण्यात आली आहे. त्यामुळे नगरपरिषदेपुढील तब्बल ७७ महत्त्वाचे विषय पुन्हा रखडले असून नागरिकांच्या कामांवरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

यापूर्वीही विधानसभेच्या निवडणुकीमुळे लागू झालेल्या आचारसंहितेमुळे नगरपरिषदेची सभा पुढे ढकलावी लागली होती. आता पुन्हा विधानपरिषदेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने प्रशासनाला सभा घेणे शक्य झाले नाही. परिणामी बारामतीतील विविध विकासकामे, प्रशासकीय निर्णय, मंजुरी प्रक्रिया आणि निधी वितरण यांसारखे अनेक विषय प्रलंबित राहिले आहेत.

भारत निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांच्या द्वैवार्षिक निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला असून पुणे स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातही निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर बारामतीत आचारसंहिता तत्काळ लागू करण्यात आली. त्यामुळे नगरपरिषदेला सर्वसाधारण सभा घेण्यासाठी निवडणूक प्रशासनाची परवानगी आवश्यक ठरली होती.

मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सभेसाठी परवानगी नाकारण्यात आल्याने अखेर प्रशासनावर सभा तहकूब करण्याची वेळ आली. नगराध्यक्ष सचिन सातव यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, “सभेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे परवानगी मागितली होती. मात्र ती मंजूर न झाल्याने सभा पुढे ढकलावी लागली.”

दरम्यान, गेल्या सहा महिन्यांपासून बारामती नगरपरिषदेच्या नियमित सर्वसाधारण सभा होत नसल्याने प्रशासनातील निर्णय प्रक्रिया ठप्प झाल्याची भावना नगरसेवक आणि नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे. डिसेंबर २०२५ मध्ये नगरपरिषदेचे सदस्य निवडून आल्यानंतर जानेवारी महिन्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर अनेक प्रशासकीय घडामोडींना वेग आला. त्यानंतर केवळ अर्थसंकल्पीय सभा पार पडली. पुढे विधानसभेची आचारसंहिता लागू झाली आणि आता विधानपरिषदेच्या निवडणुकीमुळे पुन्हा सभा रखडली आहे.

नगरपरिषदेच्या प्रलंबित विषयांमध्ये शहरातील रस्ते दुरुस्ती, पाणीपुरवठा योजना, स्वच्छता विभागाचे प्रस्ताव, बांधकाम परवानग्या, विकास आराखड्याशी संबंधित निर्णय, विविध कामांचे निविदा प्रस्ताव तसेच आर्थिक मंजुरीचे मुद्दे असल्याची माहिती समोर येत आहे. या सर्व विषयांवर निर्णय न झाल्याने शहरातील विकासकामांचा वेग मंदावण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

बारामतीच्या विकासकामांवर सततच्या आचारसंहितेचा परिणाम होत असल्याने आता नगरपरिषद प्रशासनाने निवडणूक आयोगाकडे विशेष सवलत किंवा मार्गदर्शन मागावे, अशी मागणीही पुढे येऊ लागली आहे. वारंवार सभा तहकूब होत असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले असून, प्रलंबित विषयांवर लवकरात लवकर निर्णय व्हावेत अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.