बारामतीत राज्य अन्न आयोगाचे अध्यक्ष महेश ढवळे यांच्या हस्ते  लाभार्थ्यांना शिधापत्रिकांचे वितरण

बारामतीत राज्य अन्न आयोगाचे अध्यक्ष महेश ढवळे यांच्या हस्ते  लाभार्थ्यांना शिधापत्रिकांचे वितरण

प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार-महेश ढवळे

बारामती वार्तापत्र 

राज्य अन्न आयोगाचे अध्यक्ष महेश ढवळे यांच्या हस्ते अंत्योदय योजनेंतर्गत तसेच प्राधान्य कुटुंबातील योजनेतील विविध पात्र व गरजू 35 लाभार्थ्यांना बारामती तहसील कार्यालय येथे आयोजित कार्यक्रमात शिधापत्रिकांचे वितरण करण्यात आले. प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळाला पाहिजे या दृष्टीने आयोग कार्यरत आहे, असे श्री. ढवळे यावेळी म्हणाले.

बारामती तालुक्यातील पुरवठा विषयक कामकाजाच्या आढावा बैठकीनंतर या शिधापत्रिकांचे वाटप करण्यात आले. यावेळी राज्य अन्न आयोगाचे सदस्य रणजीत निंबाळकर, तहसिलदार स्वप्निल रावडे, पुरवठा निरीक्षण अधिकारी बारामती तितिक्षा बारापात्रे, पुरवठा निरीक्षक अशोक कचरे, गोदाम व्यवस्थापक सौरभ इंगळे यांच्यासह संबंधित विभागांचे कर्मचारी व शिधापत्रिकाधारक उपस्थित होते.

या कार्यक्रमात अंत्योदय योजनेमध्ये दिव्यांग, परितक्त्या, दुर्धर आजाराने ग्रस्त असलेल्या 15 लाभार्थ्यांना तसेच प्राधान्य कुटूंब योजनेच्या दारिद्र्य रेषेखालील कुटूंबे, भूमीहिन शेतमजूर व ऊसतोड कामगार तसेच अंत्योदय योजनेतून वगळलेले मात्र आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल अशा 20 गरजू लाभार्थ्यांना शिधापत्रिकांचे वितरण करण्यात आले.

श्री. ढवळे म्हणाले, गरजू नागरिकांना आरोग्याच्या दृष्टीने सकस, स्वच्छ आणि दर्जेदार अन्न मिळाले पाहिजे. या माध्यमातून राज्यातील नागरिक भीकमुक्त, भूकमुक्त आणि कुपोषणमुक्त झाला पाहिजे. एकही नागरिक उपाशी राहणार नाही, या दृष्टीने राज्य अन्न आयोग कार्य करीत आहे.

ते पुढे म्हणाले, केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध लोककल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून नागरिकांना त्यांचा लाभ मिळवून द्यावा व त्यांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार प्राप्त करून द्यावा. शिधापत्रिकेसंबंधित प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढून पात्र नागरिकांना शिधापत्रिका उपलब्ध करून द्याव्यात. एकही नागरिक किंवा बालक अन्नापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.

भिक्षेकऱ्यांवर केवळ कारवाई करून प्रश्न सुटणार नाही, तर त्यांच्या संगोपन व समुपदेशनाची गरज आहे. बालभिक्षेकऱ्यांसाठी निवाऱ्यांची व्यवस्था करावी. भीक मागण्यास प्रवृत्त करणाऱ्यांवर कारवाई करावी. भीक मागणे व भीक देणे हा गुन्हा असून भीक मागण्याचे कारण शोधून त्या नागरिकांना शासनाच्या योजनांचा फायदा करुन देणे हेच महाराष्ट्र राज्य अन्न आयोगाचे निकष आहेत. जिल्ह्याबाहेरील ऊसतोड कामगारांची नोंद घेऊन त्यांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, आढावा बैठकीत श्री. ढवळे यांनी निर्देश दिले.

यावेळी बैठकीच्या अनुषंगाने तहसीलदार श्री. रावडे यांनी माहिती सादर केली.