निषेधाच्या प्रोसिडिंगवरून नवा वाद; नावे बदलल्याची चर्चा, बारामतीच्या राजकारणात खळबळ

निषेधाच्या प्रोसिडिंगवरून नवा वाद;
नावे बदलल्याची चर्चा, बारामतीच्या राजकारणात खळबळ

प्रकरणातील वस्तुस्थिती नागरिकांसमोर यावी

बारामती वार्तापत्र 

दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्याबाबत नगरसेवक किशोर मासाळ यांनी केलेल्या कथित वादग्रस्त वक्तव्याचे पडसाद अद्यापही उमटत असून, आता या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. सभागृहात या वक्तव्याचा निषेध नोंदविणाऱ्या नगरसेवकांच्या नावांबाबतच संभ्रम निर्माण झाल्याने नगरपरिषदेच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे.
सभागृहातील चर्चेदरम्यान नगरसेवक अमर धुमाळ, नवनाथ बल्लाळ आणि विशाल हिंगणे यांनी संबंधित वक्तव्याचा निषेध नोंदविला होता असे असताना, नंतरच्या अधिकृत प्रोसिडिंगमध्ये गणेश जोजारे व सोमनाथ गजागस वेगळीच नावे आली मात्र प्रशासनाने प्रिसिड
प्रोसिडींगचे वाटप केले होते सदर बदल लक्षात येताच पुन्हा दुसरे वाटप केले? अशी आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. त्यामुळे नेमके निषेध कोणी नोंदवला आणि अधिकृत नोंदीत कोणाची नावे समाविष्ट करण्यात आली, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
स्थानिक राजकीय वर्तुळात अशी चर्चा आहे की, सुरुवातीला निषेध नोंदविणाऱ्या काही नगरसेवकांची नावे प्रोसिडिंगमधून वगळण्यात आली आणि त्याऐवजी अन्य जोजारे व गजागस या दोघांची नगरसेवकांची नावे समाविष्ट करण्यात आली. या कथित बदलामागे राजकीय दबाव किंवा अंतर्गत समन्वयाची भूमिका होती का, याबाबतही विविध तर्कवितर्क लावले जात आहेत.विशेष म्हणजे, अजितदादांच्या नावाने राजकारण करणारे आणि त्यांच्या वारशावर निष्ठा व्यक्त करणारे अनेक लोकप्रतिनिधी या संपूर्ण प्रकरणात मौन बाळगत असल्याची टीकाही होत आहे. सभागृहात घडलेल्या घटनेपेक्षा त्यानंतरच्या नोंदींवरून अधिक चर्चा सुरू झाल्याने या प्रकरणाने नवे राजकीय स्वरूप धारण केले आहे.
जर प्रोसिडिंगमध्ये प्रत्यक्षात कोणतेही बदल झाले असतील, तर तो विषय केवळ राजकीय नसून लोकशाही प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेशी संबंधित ठरू शकतो. त्यामुळे या प्रकरणातील वस्तुस्थिती नागरिकांसमोर यावी आणि सभागृहातील अधिकृत नोंदी सार्वजनिक कराव्यात, अशी मागणी काही कार्यकर्त्यांकडून होत आहे.दरम्यान, कथित फेरबदल आणि नावांच्या नोंदीबाबत अधिकृत माहिती समोर आलेले आहे. मात्र, अजितदादांबाबतच्या वादग्रस्त विधानापेक्षा आता निषेधाच्या नोंदींचाच वाद अधिक चर्चेत आला असून, बारामतीच्या राजकारणात या प्रकरणाचे दूरगामी पडसाद उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.