कौठळी ग्रामसभा वादळी; विकासकामांच्या आरोपांनी सत्ताधाऱ्यांची कोंडी
2023-24 व 2024-25 चे दप्तर गहाळ असल्याचे अधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरण; ग्रामसभा अर्धवट गुंडाळल्याने ग्रामस्थांचा संताप

कौठळी ग्रामसभा वादळी; विकासकामांच्या आरोपांनी सत्ताधाऱ्यांची कोंडी
2023-24 व 2024-25 चे दप्तर गहाळ असल्याचे अधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरण; ग्रामसभा अर्धवट गुंडाळल्याने ग्रामस्थांचा संताप
इंदापूर –
मौजे कौठळी (ता. इंदापूर) येथे नुकतीच झालेली ग्रामसभा विकासकामांतील कथित अनियमितता आणि खर्चाच्या हिशोबावरून चांगलीच वादळी ठरली. मागील दोन आर्थिक वर्षांतील विकासकामांचा हिशोब, मोजमाप पुस्तिका, बिले व खर्चाचा तपशील ग्रामस्थांनी मागितल्यानंतर ग्रामपंचायतीचे संबंधित दप्तर उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे ग्रामस्थांनी संताप व्यक्त केला. वातावरण तापल्याने ग्रामसभेचे कामकाज अर्धवट थांबविण्यात आले.
ग्रामसभेला सरपंच प्रशासक दिशा काळेल, माजी सरपंच प्रकाश काळेल, माजी उपसरपंच प्रभाकर कर्चे, ग्रामपंचायत सदस्य सुनील खामगाव यांच्यासह अन्य सदस्य, ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि मोठ्या संख्येने तरुण उपस्थित होते. ग्रामसभेचे कामकाज ग्रामपंचायत अधिकारी मनीषा साळवे यांनी पाहिले.
सभा सुरू झाल्यानंतर ग्रामस्थांनी 2023-24 आणि 2024-25 या आर्थिक वर्षांत झालेल्या विविध विकासकामांबाबत प्रश्न उपस्थित केले. रस्ते, सार्वजनिक स्वच्छतागृहांसह अन्य कामांचा दर्जा आणि प्रत्यक्ष झालेल्या कामांवरून ग्रामस्थांनी आक्षेप घेतला. काही कामे कागदोपत्री दाखविण्यात आली असून प्रत्यक्षात त्यांचा मागमूस नसल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.
विकासकामांसाठी झालेला खर्च, कामांचे मोजमाप, संबंधित बिले आणि इतर कागदपत्रे ग्रामस्थांनी मागितली. त्यावर संबंधित अधिकाऱ्यांनी 2023-24 व 2024-25 या कालावधीतील संपूर्ण दप्तर सध्या उपलब्ध नसून ते गहाळ असल्याचे सांगितले. या स्पष्टीकरणानंतर ग्रामस्थांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
चौकशीची मागणी
दप्तर गहाळ असल्याने विकासकामांच्या खर्चाबाबत संशय निर्माण होत असून, संबंधित कागदपत्रे उपलब्ध करून देऊन वस्तुनिष्ठ चौकशी करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली. ग्रामसभेत उपस्थित झालेल्या आरोपांची सत्यता तपासून दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशीही मागणी करण्यात आली.
दरम्यान, विकासकामांतील भ्रष्टाचाराचे आरोप ग्रामस्थांनी केले असले तरी त्याबाबत अधिकृत चौकशी अथवा निष्कर्ष अद्याप समोर आलेला नाही. त्यामुळे संबंधित ग्रामपंचायत पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांची बाजू तसेच चौकशीचा अहवाल महत्त्वाचा ठरणार आहे.





