बारामतीतील आठवडे बाजार बंद करण्याचा ठराव रद्द करा! जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव; शेतकरी, विक्रेते आणि ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करण्याची मागणी

बारामतीतील आठवडे बाजार बंद करण्याचा ठराव रद्द करा! जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव; शेतकरी, विक्रेते आणि ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करण्याची मागणी

ठराव क्रमांक ६२ वरून प्रशासनाला सवाल!

बारामती वार्तापत्र 

बारामती नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर झालेल्या ठराव क्रमांक ६२ वरून आता वाद निर्माण झाला आहे. गणेश भाजी मंडई आणि सूर्यनगरी भाजी मंडई येथील गुरुवारचा आठवडे बाजार बंद करण्याच्या निर्णयाला आक्षेप घेत, हा ठराव नामंजूर करून रद्द करावा, तसेच बाजार बंद करण्याच्या कारवाईला तातडीने स्थगिती द्यावी, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे.

यासंदर्भात दिलीप रामचंद्र शिंदे यांनी २१ सप्टेंबर २०२६ रोजी पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी निवेदन सादविले आहे. निवेदनात बाजार बंद करण्याच्या निर्णयाची कायदेशीरता, शेतकरी व विक्रेत्यांवर होणारे परिणाम, पर्यायी जागांचा प्रस्ताव आणि नगरपरिषदेच्या अधिकारांबाबत सविस्तर मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत.

ठराव क्रमांक ६२ नेमका कशाबाबत?

निवेदनानुसार, बारामती नगरपरिषदेच्या दिनांक १२ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत विषय क्रमांक ६२ अंतर्गत गणेश भाजी मंडई व सूर्यनगरी भाजी मंडई येथील गुरुवारचा आठवडे बाजार बंद करण्याचा निर्णय मंजूर करण्यात आला.

या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून या बाजारांवर अवलंबून असलेले स्थानिक शेतकरी, फळभाजी विक्रेते, लघु व्यावसायिक आणि ग्राहक प्रभावित होऊ शकतात, असा आक्षेप निवेदनात नोंदविण्यात आला आहे.

निवेदनकर्त्याने बाजार बंद करण्याऐवजी वाहतूक, अतिक्रमण, स्वच्छता आणि नियोजनाशी संबंधित समस्यांवर कायदेशीर व शिस्तबद्ध पद्धतीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.

कायदेशीर अधिकारांबाबत प्रश्नचिन्ह

निवेदनात महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मधील कलम ३०८(१) अंतर्गत हस्तक्षेपाची मागणी करण्यात आली आहे. सदर तरतुदीनुसार ठरावाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती किंवा प्रतिबंध देण्यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारांचा विचार करावा, असे निवेदनकर्त्याचे म्हणणे आहे.

तसेच, Markets and Fairs Act, 1862 मधील कलम ५(सी)/५(डी) च्या आधारे बाजार बंद करण्याच्या निर्णयाची कायदेशीर प्रक्रिया आणि सक्षम प्राधिकरणाचा अधिकार तपासावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

महत्त्वाचे : ही निवेदनकर्त्याने मांडलेली कायदेशीर भूमिका व मागणी आहे. संबंधित कायद्यांचा अंतिम अर्थ आणि ठरावाची वैधता सक्षम प्राधिकरण किंवा न्यायालयीन प्रक्रियेत निश्चित होणे अपेक्षित आहे.

शेतकरी, विक्रेते आणि ग्राहकांवर परिणाम होण्याची शक्यता

निवेदनात बाजार बंद झाल्यास पुढील संभाव्य परिणाम नमूद करण्यात आले आहेत :

• स्थानिक शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल विकण्यासाठी अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता.
• फळभाजी विक्रेत्यांच्या व्यवसायावर परिणाम होण्याची शक्यता.
• सामान्य ग्राहकांना पर्यायी बाजारपेठांवर अवलंबून राहावे लागू शकते.
• स्थानिक बाजारव्यवस्थेवर आणि लघु व्यावसायिकांच्या उपजीविकेवर परिणाम होण्याची शक्यता.

निवेदनकर्त्याने बाजार बंद करण्यापूर्वी शेतकरी, विक्रेते, ग्राहक प्रतिनिधी, स्थानिक नागरिक आणि संबंधित व्यापारी यांच्याशी संयुक्त बैठक घेऊन पर्यायी व्यवस्था निश्चित करण्याची मागणी केली आहे.

पर्यायी जागांबाबत पारदर्शकतेची मागणी

निवेदनात बाजार स्थलांतरासाठी प्रस्तावित जागांची मालकी, विकास आराखडा (Development Plan), आरक्षण स्थिती, खुली जागा (Open Space), ग्रीन बेल्ट आणि जमिनीचा वापर (Land Use) यांची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

प्रस्तावित जागांवर बाजार सुरू करण्यापूर्वी संबंधित कायदेशीर बाबी स्पष्ट कराव्यात. कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यावसायिक हितसंबंधाला अनुचित फायदा होणार नाही, यासाठी प्रक्रिया पारदर्शक ठेवावी, असे निवेदनात नमूद आहे.

वाहतूक आणि अतिक्रमणाच्या समस्यांवर पर्यायी उपाय सुचविण्याची मागणी

बाजार परिसरातील वाहतूक कोंडी, अतिक्रमण आणि स्वच्छतेच्या प्रश्नांवर बाजार पूर्णपणे बंद करण्याऐवजी नियोजनबद्ध उपाययोजना कराव्यात, अशी भूमिका निवेदनात मांडण्यात आली आहे.

यामध्ये निश्चित विक्रेता क्षेत्र, स्टॉल क्रमांक, वाहतूक नियोजन, पार्किंग व्यवस्था, आपत्कालीन मार्ग, स्वच्छता व्यवस्था आणि रस्त्यावर बसणाऱ्या विक्रेत्यांबाबत नियमांची अंमलबजावणी यांचा समावेश आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दहा प्रमुख मागण्या

निवेदनाच्या अंतिम मागण्यांमध्ये पुढील बाबींचा समावेश आहे :

१. कलम ३०८(१) अंतर्गत ठराव क्रमांक ६२ च्या अंमलबजावणीला तात्काळ स्थगिती द्यावी.

२. बारामती नगरपरिषदेकडून ठरावासंदर्भातील संपूर्ण अभिलेख मागवावेत.

३. ठराव क्रमांक ६२ ची कायदेशीरता तपासावी.

४. कायदा, नियम, उपविधी किंवा शासन निर्देशांच्या विरोधात ठराव असल्यास त्याची अंमलबजावणी स्थगित करून आवश्यक कार्यवाही करावी.

५. गणेश भाजी मंडई आणि सूर्यनगरी भाजी मंडई येथील गुरुवारचा आठवडे बाजार पूर्ववत सुरू करण्याचे निर्देश द्यावेत.

६. वाहतूक व अतिक्रमणाच्या समस्यांसाठी बाजार बंद करण्याऐवजी वैज्ञानिक आणि शिस्तबद्ध बाजार व्यवस्थापन योजना तयार करावी.

७. शेतकरी, विक्रेते, ग्राहक आणि स्थानिक नागरिकांची संयुक्त बैठक घेऊन पर्यायी व्यवस्था निश्चित करावी.

८. प्रस्तावित पर्यायी जागांची मालकी, आरक्षण, खुली जागा, ग्रीन बेल्ट आणि जमीन वापराची तपासणी केल्याशिवाय तेथे बाजार सुरू करू नये.

९. Markets and Fairs Act, 1862 अंतर्गत आवश्यक अधिकार व कायदेशीर प्रक्रिया पाळली आहे का, याची स्वतंत्र चौकशी करावी.

१०. निवेदनकर्त्यास प्रत्यक्ष सुनावणीची संधी देऊन कारणांसह (Speaking Order) अंतिम आदेश पारित करावा.

पुढील निर्णयाकडे लक्ष

गणेश मार्केट आणि सूर्यनगरी भाजी मंडई येथील आठवडे बाजार बंद करण्याच्या ठरावावर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून कोणती भूमिका घेतली जाते, याकडे आता शेतकरी, विक्रेते आणि स्थानिक नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

बाजार बंद करण्याऐवजी कायदेशीर नियमन, वाहतूक व्यवस्थापन आणि स्वच्छतेच्या उपाययोजनांद्वारे बाजारव्यवस्था कायम ठेवावी, अशी मागणी निवेदनातून पुढे आली आहे. या प्रकरणात संबंधित प्रशासनाचा निर्णय आणि नगरपरिषदेची पुढील भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.