सुनेत्रा पवारांसमोर सभासदांचा थेट सवाल; ‘सिव्हिल’ कामांवरून माळेगाव कारखान्याच्या सभेत गदारोळ

“सिव्हिल कामांचा हिशेब द्या!” ७१व्या वार्षिक सभेत प्रश्नांचा भडिमार; वातावरण तापताच उपमुख्यमंत्री तथा चेअरमन सुनेत्रा पवारांची मध्यस्थी

बारामती वार्तापत्र 

माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याची ७१ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा सिव्हिल कामांच्या मुद्द्यावरून चांगलीच गाजली. कारखान्यात करण्यात आलेल्या सिव्हिल कामांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप एका सभासदाने सभेत केला आणि संबंधित सिव्हिल इंजिनीअरच्या कामकाजावर थेट प्रश्न उपस्थित केले. या आरोपानंतर सभागृहातील वातावरण काही काळ तापले आणि जोरदार चर्चा सुरू झाली.

सभासदाने सिव्हिल विभागाच्या कामकाजाबाबत प्रश्न उपस्थित करताच त्यावर सभागृहात प्रतिक्रिया उमटल्या. आरोप-प्रत्यारोप आणि चर्चेमुळे काही काळ गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. उपस्थित पदाधिकारी, संचालक आणि सभासदांमध्येही या मुद्द्यावर चर्चा रंगली.

सिव्हिल कामांवर सभासदाचा थेट निशाणा!

कारखान्यातील सिव्हिल कामे नेमकी कशा पद्धतीने करण्यात आली? त्यावर किती खर्च झाला? कामांच्या मंजुरीपासून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीपर्यंतची प्रक्रिया काय होती? या कामांबाबत सभासद उपस्थित करत असलेल्या आक्षेपांचे उत्तर काय? असे अनेक प्रश्न या आरोपानंतर चर्चेत आले आहेत.

मात्र, सभेत करण्यात आलेले भ्रष्टाचाराचे आरोप अद्याप आरोपाच्या स्वरूपात असून त्यांची स्वतंत्र किंवा अधिकृत चौकशी होऊन ते सिद्ध झाल्याची माहिती समोर आलेली नाही. त्यामुळे आरोपांमागील वस्तुस्थिती कारखाना प्रशासनाच्या अधिकृत स्पष्टीकरणातून किंवा चौकशीतूनच स्पष्ट होऊ शकते.

वातावरण तापले; सुनेत्रा पवारांची मध्यस्थी

चर्चा आणि गोंधळ वाढत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर उपमुख्यमंत्री तथा कारखान्याच्या चेअरमन सुनेत्रा पवार यांनी मध्यस्थी केली. सभासद आणि संबंधितांना शांत राहण्याचे आवाहन करत सभेचे कामकाज सुरळीत चालावे आणि सभासदांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर योग्य पद्धतीने चर्चा व्हावी, अशी भूमिका त्यांनी घेतली.

त्यानंतर काही वेळाने सभागृहातील वातावरण शांत झाले आणि सभेचे पुढील कामकाज सुरू झाले.

आरोप झाले; आता उत्तर काय?

या संपूर्ण प्रकारानंतर मात्र सभासदांमध्ये सिव्हिल कामांचा मुद्दा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. सभासदाने केलेल्या आरोपांची कारखाना प्रशासन दखल घेणार का? संबंधित कामांची चौकशी केली जाणार का? सिव्हिल विभागाकडून सभासदांसमोर स्पष्टीकरण मांडले जाणार का? असे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.

सभासदांनी एखाद्या कामाच्या पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित केले असतील, तर त्याबाबतची वस्तुस्थिती अधिकृत कागदपत्रे, मंजुरी, खर्च आणि कामांच्या नोंदींच्या आधारे स्पष्ट करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

७१व्या सभेत ‘सिव्हिल’चा मुद्दा केंद्रस्थानी!

माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेकडे हजारो सभासदांचे लक्ष असताना सिव्हिल कामांवरून झालेल्या या गदारोळाने नवा मुद्दा ऐरणीवर आणला आहे.

आता आरोपांमध्ये तथ्य किती? संबंधित सिव्हिल कामांची कागदोपत्री स्थिती काय? प्रशासन या आरोपांना काय उत्तर देणार? आणि चौकशीची मागणी झाल्यास कारखाना प्रशासन कोणती भूमिका घेणार? याकडे सभासदांचे लक्ष लागले आहे.

आरोप सभागृहात झाले… आता सभासदांना अपेक्षा उत्तरांची!

७१व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेतील या गदारोळानंतर “सिव्हिल कामांचा हिशेब काय?” हा प्रश्न चर्चेत आला असून कारखाना प्रशासनाच्या अधिकृत भूमिकेनंतरच आरोपांमागील वास्तव स्पष्ट होणार आहे.