बारामती कर्मचाऱ्यांच्या सानुग्रह अनुदानाला मंजुरी कधी? नगराध्यक्ष आणि प्रशासनाला थेट सवाल!

बारामती कर्मचाऱ्यांच्या सानुग्रह अनुदानाला मंजुरी कधी? नगराध्यक्ष आणि प्रशासनाला थेट सवाल!

३० हजारांच्या दिवाळी अनुदानासाठी विरोधी पक्षनेत्या आरती मारुती शेंडगे (गव्हाळे) यांचे पत्र; नगराध्यक्ष निर्णय घेणार कधी, प्रशासनाची भूमिका काय?

बारामती वार्तापत्र 

बारामती नगरपरिषदेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी ३० हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, या मागणीला प्रशासकीय मंजुरी कधी मिळणार? कर्मचाऱ्यांच्या दिवाळी अनुदानाचा निर्णय घेण्यासाठी आणखी किती प्रतीक्षा करावी लागणार? नगराध्यक्ष आणि नगरपरिषद प्रशासन नेमकी कोणती भूमिका घेणार? असे थेट सवाल आता उपस्थित होत आहेत.

नगरसेविका तथा विरोधी पक्षनेत्या सौ. आरती मारुती शेंडगे (गव्हाळे) यांनी २६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी नगराध्यक्षांना लेखी पत्र देऊन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सन २०२६-२७ साठी दिवाळीपूर्वी ३० हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याची मागणी केली आहे. दरवर्षीच्या प्रथेप्रमाणे हे अनुदान लवकरात लवकर देण्यात यावे आणि त्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय मंजुरी मिळावी, अशी विनंती त्यांनी केली आहे.

मागणी स्पष्ट, मग निर्णयाला विलंब कशासाठी?

नगरपरिषदेच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान मिळावे, यासाठी विरोधी पक्षनेत्यांनी लेखी मागणी केली आहे. आता या पत्रावर प्रशासन काय कार्यवाही करणार? अनुदानासाठी आर्थिक तरतूद उपलब्ध आहे का? प्रस्ताव मंजुरीच्या कोणत्या टप्प्यावर आहे? कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी ३० हजार रुपये मिळणार की केवळ निर्णयाची प्रतीक्षा करावी लागणार?

या प्रश्नांची उत्तरे देण्याची जबाबदारी नगरपरिषद प्रशासनाची नाही का?

नगराध्यक्षांनी भूमिका स्पष्ट करावी!

कर्मचाऱ्यांच्या सानुग्रह अनुदानाचा प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर नगराध्यक्ष आणि प्रशासनाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. मागणीचा विचार करून वेळेत निर्णय घेतला जाणार का? प्रशासकीय मंजुरीची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण होणार का? अनुदान वितरणासाठी निश्चित कालमर्यादा जाहीर केली जाणार का?

कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने हा केवळ ३० हजार रुपयांचा प्रश्न नाही, तर सणाच्या खर्चाचे नियोजन करण्याचाही विषय आहे. त्यामुळे निर्णयाबाबत स्पष्टता असणे आवश्यक आहे.

आरती मारुती शेंडगे (गव्हाळे) यांनी पत्र दिले; आता नगराध्यक्ष आणि प्रशासन पुढाकार घेणार का? ३० हजारांच्या सानुग्रह अनुदानाला मंजुरी कधी मिळणार? कर्मचाऱ्यांची दिवाळीपूर्वीची प्रतीक्षा संपणार का?

या प्रश्नांवर नगरपरिषद प्रशासनाच्या अधिकृत निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.