“बारामतीत गुन्हेगारांचा धाक की पोलिसांचा? तीन महिन्यांत गुन्हे ५२ वरून ७२; वरिष्ठ अधिकारी नेमकं करतात तरी काय?”

“बारामतीत गुन्हेगारांचा धाक की पोलिसांचा? तीन महिन्यांत गुन्हे ५२ वरून ७२; वरिष्ठ अधिकारी नेमकं करतात तरी काय?”

ऑगस्टमध्ये ५२, सप्टेंबरमध्ये ६१, तर ऑक्टोबरमध्ये ७२ गुन्हे; तीन महिन्यांतील वाढत्या आकडेवारीमुळे पोलीस यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह? गुन्हे रोखण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची?

बारामती वार्तापत्र 

बारामती शहरातील गुन्हेगारीच्या आकडेवारीत सलग तीन महिन्यांत वाढ झाल्याची माहिती समोर येत आहे. ऑगस्टमध्ये ५२, सप्टेंबरमध्ये ६१, तर ऑक्टोबरमध्ये ७२ गुन्ह्यांची नोंद झाल्याचे उपलब्ध आकडेवारीतून दिसते. ऑगस्टच्या तुलनेत ऑक्टोबरमध्ये २० गुन्ह्यांची वाढ म्हणजेच सुमारे ३८.५ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली आहे. मग बारामतीतील वाढत्या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी नेमक्या कोणत्या उपाययोजना केल्या जात आहेत? गुन्ह्यांची संख्या वाढत असताना पोलीस प्रशासनाच्या प्रतिबंधात्मक कारवाईचा आढावा घेतला जात आहे का? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, तात्पुरत्या स्वरूपात जबाबदारी सांभाळणाऱ्या प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळातील या परिस्थितीबाबत वरिष्ठ अधिकारी काय भूमिका घेणार?

गुन्हे वाढत आहेत, मग प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कुठे?

ऑगस्ट ते सप्टेंबरदरम्यान नऊ गुन्ह्यांची वाढ झाली. त्यानंतर सप्टेंबर ते ऑक्टोबरदरम्यान आणखी ११ गुन्ह्यांची भर पडल्याचे आकडेवारी सांगते. सलग तीन महिन्यांत गुन्ह्यांची संख्या वाढत असल्याचे चित्र समोर येत असेल, तर या वाढीमागील कारणांचा शोध घेण्याची जबाबदारी पोलीस प्रशासनाची नाही का?

गुन्हे घडल्यानंतर गुन्हे दाखल करणे आणि तपास करणे ही पोलिसांची जबाबदारी आहेच; पण गुन्हे घडू नयेत यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणेही तितकेच आवश्यक नाही का? संवेदनशील भागांमध्ये नियमित गस्त सुरू आहे का? रात्रीच्या वेळी संशयास्पद हालचालींवर लक्ष ठेवले जात आहे का? वारंवार गुन्हे करणाऱ्या व्यक्तींवर कायदेशीर प्रतिबंधात्मक कारवाई केली जात आहे का? गुन्हेगारी वाढण्याची कारणे शोधण्यासाठी विशेष आढावा बैठक घेण्यात आली आहे का?

हे प्रश्न केवळ आकडेवारीपुरते मर्यादित नाहीत. ते थेट नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित आहेत.

प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळात वाढती संख्या; वरिष्ठांचे लक्ष आहे का?

बारामतीतील पोलीस ठाण्याची जबाबदारी प्रभारी अधिकाऱ्यांकडे असताना गुन्ह्यांच्या संख्येत वाढ झाल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. त्यामुळे त्यांच्या कार्यकाळातील कायदा-सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

प्रभारी अधिकारी शहरातील गुन्हेगारी नियंत्रणासाठी कोणता कृती आराखडा राबवत आहेत? पोलीस कर्मचाऱ्यांना गस्त आणि प्रतिबंधात्मक कारवाईबाबत स्पष्ट सूचना दिल्या जात आहेत का? दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांच्या स्वरूपाचे विश्लेषण करून त्यानुसार बंदोबस्तात बदल केले जात आहेत का? गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून नियमित मार्गदर्शन आणि देखरेख केली जात आहे का?

तात्पुरती जबाबदारी असली, तरी कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी कमी होते का? प्रभारी अधिकारी असोत किंवा नियमित अधिकारी, नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या बाबतीत जबाबदारी निश्चित असणे आवश्यक नाही का?

मात्र, केवळ गुन्ह्यांच्या संख्येत झालेल्या वाढीवरून संबंधित प्रभारी अधिकारीच त्यासाठी जबाबदार आहेत, असा निष्कर्ष काढता येत नाही. त्यासाठी गुन्ह्यांचे प्रकार, तुलनात्मक कालावधी, उपलब्ध मनुष्यबळ, दाखल तक्रारी आणि प्रतिबंधात्मक कारवाईची माहिती तपासणे आवश्यक आहे. तरीही या वाढीची कारणमीमांसा करून संबंधित अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागवले जाणार का, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

वरिष्ठ पोलीस अधिकारी नेमकी कोणती भूमिका घेणार?

स्थानिक पातळीवर गुन्ह्यांची संख्या वाढत असल्याचे चित्र दिसत असताना वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी परिस्थितीचा आढावा घेणे अपेक्षित नाही का? प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाचे मूल्यमापन केले जात आहे का? गुन्हेगारी नियंत्रणासाठी दिलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी होते आहे की नाही, याची तपासणी केली जात आहे का?

गुन्हेगारी रोखण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ, गस्त, गुप्त माहिती संकलन आणि प्रतिबंधात्मक कारवाई यांचा समन्वय साधला जात आहे का? एखाद्या भागात वारंवार गुन्हे घडत असतील, तर त्या भागासाठी स्वतंत्र उपाययोजना आखल्या जात आहेत का?

जर उपाययोजना सुरू असतील, तर त्यांची माहिती नागरिकांसमोर का येऊ नये? आणि उपाययोजना अपेक्षित परिणाम देत नसतील, तर त्यात बदल करण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर पुढाकार घेतला जाणार का?

आकडेवारीचा आढावा घेऊन ठोस कृती आराखडा हवा!

ऑगस्टमधील ५२ वरून ऑक्टोबरमधील ७२ पर्यंत पोहोचलेली गुन्ह्यांची संख्या पोलीस प्रशासनासाठी परिस्थितीचा सखोल आढावा घेण्याची गरज अधोरेखित करते. मात्र, गुन्ह्यांची संख्या वाढण्यामागे नेमकी कोणती कारणे आहेत, हे अधिकृत आकडेवारी आणि गुन्ह्यांच्या स्वरूपाच्या विश्लेषणातून स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

बारामतीत गस्त वाढवणे, संवेदनशील ठिकाणी नियमित तपासणी करणे, नागरिकांच्या तक्रारींना त्वरित प्रतिसाद देणे, वारंवार गुन्हे करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करणे आणि गुन्हेगारीच्या प्रवृत्तींचा नियमित आढावा घेणे, अशा उपाययोजनांना प्राधान्य दिले जात आहे का?

प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाचे मूल्यमापन करून आवश्यक त्या सूचना दिल्या जाणार का? वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घेऊन जबाबदारी निश्चित करणार का? वाढत्या गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कालबद्ध कृती आराखडा तयार होणार का?

बारामतीतील गुन्हेगारीच्या वाढत्या आकडेवारीकडे दुर्लक्ष करून चालणार आहे का? प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळातील परिस्थितीचा आढावा कोण घेणार? वरिष्ठ पोलीस अधिकारी नेमकी कोणती पावले उचलणार?

या प्रश्नांची उत्तरे आणि गुन्हेगारी नियंत्रणासाठी ठोस कृती आता अपेक्षित आहे.