ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांना पंधराव्या वित्त आयोगातून आणखी १ हजार ४५६ कोटी रुपयांचा निधी – ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची माहिती

ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांना पंधराव्या वित्त आयोगातून आणखी १ हजार ४५६ कोटी रुपयांचा निधी – ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची माहिती

८० टक्के निधी थेट ग्रामपंचायतींना

मुंबई,:- बारामती वार्तापत्र रिपोर्ट

राज्यामधील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांसाठी पंधराव्या वित्त आयोगातून आणखी १, ४५६  कोटी ७५ लाख रुपयांचा बंधीत (टाईड) निधी प्राप्त झाला आहे. हा निधी जिल्हा परिषदांना वर्ग करण्यात येत असून तेथून तत्काळ पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींना वितरित करण्यात येईल, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. या निधीचा वापर करुन गावांमध्ये चांगल्या दर्जाच्या पायाभूत सोयीसुविधांची निर्मिती करण्यात यावी, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

राज्यामधील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांना अनुक्रमे ८०:१०:१० प्रमाणे पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी वितरित करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार वित्तीय वर्ष २०२०-२१ करिता एकुण ५ हजार ८२७ कोटी रूपये निधी मंजूर आहे. यापैकी यापुर्वी ४,३७० कोटी २५ लाख रूपये इतका निधी प्राप्त झाला होता, तो जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींना वर्ग करण्यात आला आहे. आता उर्वरित १,४५६ कोटी ७५ लाख रुपयांचा बंधीत (टाईड) निधी मिळाला असून यामुळे २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात मंजूर असलेला संपूर्ण निधी प्राप्त झाला आहे. आता प्राप्त झालेल्या बंधीत (टाईड) निधीमधून स्वच्छतेशी संबंधीत कामे, हागणदारीमुक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांची देखभाल व दुरुस्ती तसेच पेयजल पाणीपुरवठा, पर्जन्य जल संकलन (रेन वॉटर हार्वेस्टींग) तसेच पाण्याचा पुनर्वापर (वॉटर रिसायकलिंग) यासंदर्भातील कामे करता येऊ शकतील.

८० टक्के निधी थेट ग्रामपंचायतींना

या योजनेतून सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी निधीचा वापर करत गावांमध्ये चांगल्या विकासकामांची निर्मिती करावी, असे आवाहन मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी केले आहे. विशेष म्हणजे या निधीतील सर्वाधिक ८० टक्के भाग थेट ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी मिळणार आहे. त्यामुळे गावांच्या विकासामध्ये ग्रामपंचायतींचा सहभाग वाढणार आहे. उर्वरित निधीपैकी १० टक्के निधी हा जिल्हा परिषदेस तर १० टक्के निधी हा पंचायत समित्यांना मिळणार आहे, असे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.