कोरोनामुळं मृत्यू झालेल्यांच्या परिवाराला दिल्या जाणाऱ्या नुकसान भरपाईच्या मदतीवरुन सुप्रीम कोर्टानं महाराष्ट्र राज्य सरकारवर नाराजी व्यक्त

कोरोनामुळं मृत्यू झालेल्यांच्या परिवाराला दिल्या जाणाऱ्या नुकसान भरपाईच्या मदतीवरुन सुप्रीम कोर्टानं महाराष्ट्र राज्य सरकारवर नाराजी व्यक्त

राज्य सरकारला 10 दिवसांत सर्व दावे निकाली काढण्याचे निर्देश दिले आहेत.

प्रतिनिधी

कोरोनामुळं मृत्यू झालेल्यांच्या परिवाराला दिल्या जाणाऱ्या नुकसान भरपाईच्या मदतीवरुन सुप्रीम कोर्टानं महाराष्ट्र राज्य सरकारवर नाराजी व्यक्त केली आहे.  कोर्टानं महाराष्ट्र सरकारकडून नुकसान भरपाईच्या संथ वाटपावर नाराजी व्यक्त केली. राज्यात सुमारे 140,000 मृत्यूची नोंद झाली. 9 डिसेंबरपर्यंत प्राप्त झालेल्या 85,000 अर्जांपैकी अंदाजे 1,658 दाव्यांना परवानगी देण्यात आली आहे. तेवढ्याच परिवारांना नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे.

हे अत्यंत दुर्दैवी आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. कारण राज्य सरकारला 10 दिवसांत सर्व दावे निकाली काढण्याचे निर्देश दिले आहेत.

खंडपीठानं राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून प्राप्त झालेल्या दाव्यांचा आढावा घेतला. कोविड-19 मुळे कुटुंबातील सदस्य गमावलेल्या अर्जदारांना प्रत्येकी ₹50,000 ची अनुग्रह रक्कम वाटप करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे.  सर्वोच्च न्यायालयाच्या 30 जून आणि 4 ऑक्टोबरच्या आदेशांनुसार भरपाई वितरित केली जात आहे, ज्यामध्ये नुकसान भरपाईच्या वितरणासाठी तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे देखील तयार करण्यात आली आहेत.

खंडपीठाने उत्तर प्रदेश सरकारला राज्याने हेल्पलाइन क्रमांक प्रसिद्ध करण्यास सांगितलं आहे. सोबतच सानुग्रह दाव्यांच्या प्रक्रियेसाठी ऑनलाइन पोर्टलबद्दल वर्तमानपत्रांमध्ये आणि टीव्ही चॅनेलवर योग्य जाहिराती प्रकाशित करण्यास सांगितले