बारामती आरटीओकडून सर्वसामान्य जनतेची लूट, शासकीय व राजकीय वाहनांना मात्र का? सूट

बारामती आरटीओकडून सर्वसामान्य जनतेची लूट, शासकीय व राजकीय वाहनांना मात्र का? सूट

शासनाने घालून दिलेल्या नियमांचा भंग करीत सोयीची कारवाई करणार्‍या आरटीओंवर कारवाई होणार का?

बारामती वार्तापत्र

येथील उपप्रादेशिक परिवहन (आरटीओ) कार्यालयाकडून सर्वसामान्य भाडेतत्वावर वाहतुक करणार्‍या वाहन चालक व मालकांची लूट केली जात असुन, शासकीय व राजकीय वाहनांवर कारवाई न करता दुर्लक्ष करून त्यांना सूट दिली जात असल्याचे दिसून आले आहे.

उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचा कारभार उप-उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी सांभाळीत असल्याचे कळते. उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी हे फक्त सह्याजीराव व पगारालाच येतात असे बोलले जात आहे. छोटे-मोठे भाडेतत्वावर वाहनावर अव्वाच्या सव्वा दंड मारून कधीही भरून न येणारे असे नुकसान या कार्यालयाकडून होत आहे.

कोरोनाच्या काळात सर्वांची आर्थिक व सामाजिक परिस्थिती ढासळलेली आहे. अशा परिस्थितीत आरटीओकडून दंड मारून मेलेल्यांना आणखी मारण्याचे काम केले असल्याचे बोलले जात आहे.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री ज्यावेळी बारामतीत येतात, त्यांच्या वाहनाच्या ताफ्यामध्ये जी शासकीय व राजकीय वाहने रांगेत जातात त्यातील कित्येक वाहनांचे प्रदुषण प्रमाणपत्र, कर, विमा नसतो तरीही ते सर्व वाहने शानमध्ये बारामतीत दौरा करीत असतात. त्यावेळी हेच आरटीओ बघ्याची भूमिका किंवा मुग गिळून का बसतात हेच कळत नाही.

ज्या वाहनावर गोर-गरीब, सर्वसामान्य नागरीकांचे कुटुंबाची उपजिवीका चालते अशा वाहनांवर आरटीओकडून कारवाई केली जाते. मध्यंतरी परिवहन विभागात दंडाची रक्कम दुप्पटी-तिपटीने वाढलेली आहे. त्यामुळे कारवाई झाली की, सदर वाहन मालक/चालकाला मोडीतच काढावे लागेल एवढा अव्वाच्या सव्वा दंड ठोकला जात आहे.

शासकीय वाहन बाहेर नेताना लॉगबुकवर किलोमीटरची नोंद करून वाहन नेले जाते. पुन्हा वाहन आलेनंतर झालेल्या किलोमीटरची नोंद घेतली जाते. मात्र मध्यंतरी बारामती उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात मोटार वाहन निरीक्षकाने, वाजे प्रकरणाप्रमाणे वाहनाची नोंद न करता रात्रभर वाहन फिरवून पुन्हा वाहन लावले त्याची कुठेही नोंद ठेवली नाही. मात्र, मासिक अहवालाप्रसंगी हा अधिकचा किलोमीटरचा भार वाढला की नाही याबाबत सर्वच प्रकार गुलदस्त्यास आहे. त्यामुळे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकार्‍यांनी याबाबत कोणतीही कारवाई न करता, तेरी भी चूप मेरी भी चूप असे का? म्हणजे परिवहन कार्यालयातील गैरप्रकारे वाहन घेऊन जाणारा वाजे कोण? हा सर्वसामान्य नागरीकांना पडलेला प्रश्र्न आहे.

उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील सुरू असलेला भोंगळ कारभार राज्याचे उपमुख्यमंत्री ना.अजित पवार संबंधित अधिकारी व कर्मचार्‍यांचे कान उपटणार का नाही याबाबतही नागरीकांमध्ये संभ्रम निर्माण झालेला आहे.

हा सर्व प्रकार व इतर प्रकार बारामती वार्तापत्राची टीमने बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे. लवकरच याबाबत खरा वाजे कोण? याबाबत उलघडा केला जाणार आहे.

आरटीओ कार्यालयाच्या समस्यांबाबत आपण त्रस्त असाला तर बारामती वार्तापत्राशी संपर्क साधुन आपली व्यथा आम्ही मांडण्याचा प्रयत्न करू व आपणास न्याय मिळवून देवू.