पोलीस मनुष्यबळाअभावी नगर परिषदेवर लाखोंचा बोजा,नगरपालिकेची मात्र बघ्याची भूमिका?

पोलीस मनुष्यबळाअभावी नगर परिषदेवर लाखोंचा बोजा,नगरपालिकेची मात्र बघ्याची भूमिका?

ट्राफिक  पोलीस 11 पुरुष व 1 महिला आहेत वास्तविक ग्राउंड वर काम करणारे सहाच

बारामती वार्तापत्र

महाराष्ट्रातील अनेक शहरांमध्ये नागरिकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी संपूर्णपणे पोलीस दलाकडून पार पाडली जाते. कायदा व सुव्यवस्था, ट्रॅफिक नियंत्रण, सार्वजनिक सुरक्षितता यासाठी पोलीस यंत्रणा सक्षमपणे कार्यरत असते. मात्र बारामती शहरात याचे चित्र काहीसे वेगळे दिसून येत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, बारामती शहर पोलीस स्टेशन आणि बारामती ग्रामीण पोलीस स्टेशन यांच्या ट्रॅफिक नियंत्रणासाठी बारामती नगर परिषदेच्या माध्यमातून खासगी सिक्युरिटी रक्षकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. यामध्ये शहर हद्दीत ट्रॅफिक नियंत्रणासाठी व ग्रामीण भागासाठी सिक्युरिटी गार्ड्सचा पुरवठा करण्यात आला आहे.

धक्कादायक बाब म्हणजे या सिक्युरिटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन थेट बारामती नगर परिषदेच्या निधीतून दिले जात आहे. मिळालेल्या तांत्रिक माहितीनुसार, एका सिक्युरिटी गार्डला दरमहा सुमारे 27 हजार 500 रुपये इतका पगार दिला जातो. यामुळे दरमहा सुमारे लाखो रुपयांचा आर्थिक बोजा बारामती नगर परिषदेच्या तिजोरीवर पडत आहे.

बारामती मध्ये ट्राफिक कंट्रोल साठी 11 पुरुष व 1 महिला आहेत वास्तविक ग्राउंड वर काम करणारे सहाच व्यक्ती असल्याचे माहिती पोलीस ट्राफिक पीआय निलेश माने यांनी दिली.

तसेच बारामती नगर परिषदेच्या वतीने सहकार्य करणारे सेक्युरिटी शहराकरिता 10 व ग्रामीण करता 5 दिल्याची माहिती नगरपरिषद अधिकारी संजय प्रभुणे यांनी दिली

याबाबत चौकशी केली असता असे समजते की, बारामती शहर व ग्रामीण भागात ट्रॅफिक पोलिसांची संख्या अपुरी आहे. मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे ट्रॅफिक नियंत्रणात अडचणी येत असल्याने नगर परिषदेने पोलीस प्रशासनाला सहकार्य म्हणून खासगी सिक्युरिटी उपलब्ध करून दिली आहे. मात्र हा खर्च नगर परिषदेने उचलणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

ज्या महाराष्ट्रात पोलीस दल संपूर्ण राज्यातील नागरिकांना समान सेवा देत आहे, त्याच महाराष्ट्रात बारामतीसाठी वेगळा खर्च का करावा लागत आहे? असा प्रश्न स्थानिक नागरिक विचारत आहेत. यामुळे थेट करदात्या नागरिकांच्या खिशाला झळ बसत असून नगर परिषदेच्या निधीचा विनाकारण वापर होत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे.

या प्रकाराकडे नगर परिषदेने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज असून, नगराध्यक्षांनी तातडीने वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून बारामतीसाठी आवश्यक तेवढे पोलीस मनुष्यबळ वाढवावे, अशी मागणी होत आहे. यामुळे एकीकडे नागरिकांचा त्रास कमी होईल, तर दुसरीकडे नगर परिषदेवरील अनावश्यक आर्थिक बोजा देखील टाळता येईल, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करत आहे.