शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू ;अर्ज करण्याचे आवाहन

शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू ;अर्ज करण्याचे आवाहन

दिनांक ३० डिसेंबर २०२६ पर्यंत अर्ज सादर करावेत.

बारामती वार्तापत्र 

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील तरतुदीनुसार व दिनांक २५ मार्च २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील गरीब व गरजू कुटुंबांच्या निवासस्थानाचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील कलम ४० व ५१ तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ मधील नियम ४३, ४३(अ) व ५२ अंतर्गत विशिष्ट अटी व शर्तींनुसार दिनांक ०१ जानेवारी २०११ रोजी किंवा त्यापूर्वी झालेली व सध्या अस्तित्वात असलेली केवळ निवासी स्वरूपाची अतिक्रमणे नियमित करण्यात येणार आहेत.

अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी पात्रता दिनांक ०१ जानेवारी २०११ रोजी किंवा त्यापूर्वीची व सध्या अस्तित्वात असलेली केवळ निवासी प्रयोजनासाठीची अतिक्रमणेच नियमित करण्यासाठी पात्र राहतील. तसेच संबंधित वस्ती किंवा परिसरातील नागरिकांच्या दैनंदिन गरजांसाठी असलेली किराणा दुकान, मेडिकल, दळणाची चक्की, छोटेखानी दवाखाना आदी स्वरूपाची अतिक्रमणे, अतिक्रमणधारकाच्या निवासस्थानास जोडलेली असल्यास अपवादात्मक परिस्थितीत नियमानुसार विचारात घेतली जाणार आहेत.

अतिक्रमण दिनांक ०१ जानेवारी २०११ पूर्वीचे असल्याचा पुरावा म्हणून मतदार यादीतील नाव, वीज बिल, मालमत्ता कर पावती, निवासी पुराव्यासाठीचे इतर शासकीय दस्तऐवज (शिधापत्रिका वगळून), ग्रामपंचायतमधील आठ-अ उतारा, अतिक्रमण सर्वेक्षण नोंदवही, झोपडपट्टी घोषणेची अधिसूचना आदी पुरावे ग्राह्य धरले जातील. उपग्रह छायाचित्र देखील महत्त्वाचा पुरावा म्हणून मान्य करण्यात येणार आहे. याशिवाय, चालू वास्तव्यासंदर्भातील मागील एका वर्षातील शासकीय पुरावा सादर करणे आवश्यक राहील. असे उपविभागीय अधिकारी श्री. उत्तम दिघे यांनी स्पष्ट केले आहे.

सदर अतिक्रमण हे केवळ स्व-राहण्यासाठी (निवासी हेतूसाठी) केलेले असावे. व्यावसायिक वापरासाठीची अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी पात्र ठरणार नाहीत.

पात्र व्यक्तींनी (संस्था नव्हे) अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी दिनांक ३० डिसेंबर २०२६ पर्यंत अर्ज सादर करावेत.

ग्रामीण भागातील नागरिकांनी संबंधित गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती यांच्याकडे अर्ज करावेत, तर नगरपालिका व नगरपंचायत हद्दीतील नागरिकांनी संबंधित मुख्याधिकारी यांच्याकडे अर्ज सादर करावेत.

निर्धारित मुदतीत अर्ज करणाऱ्या पात्र व्यक्तींना त्यांचे अतिक्रमण नियमित होईपर्यंत संरक्षण मिळणार आहे. मात्र, निर्धारित मुदतीनंतर अर्ज न करणाऱ्या अथवा अपात्र व्यक्ती/संस्थांची अतिक्रमणे निष्कासित करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे उपविभागीय अधिकारी श्री. दिघे यांनी सांगितले आहे.