नगरसेविका पद महिलांचे, नियंत्रण पतींचे? बारामतीत शहरात चर्चांना उधाण

नगरसेविका पद महिलांचे, नियंत्रण पतींचे? बारामतीत शहरात चर्चांना उधाण

प्रशासन या चर्चांकडे गांभीर्याने पाहणार का

बारामती वार्तापत्र 

बारामती नगर परिषद हद्दीत काही महिला नगरसेविकांच्या नावावर प्रत्यक्षात त्यांच्या पतींकडूनच कारभार चालवला जात असल्याची चर्चा सध्या शहरात रंगू लागली आहे. अधिकृत पदावर महिला प्रतिनिधी असल्या तरी प्रशासनाशी संपर्क, शिफारसी, दबावाचे राजकारण आणि स्थानिक पातळीवरील व्यवहार मात्र त्यांच्या पतींकडूनच हाताळले जात असल्याचे बोलले जात आहे.

विशेष म्हणजे, संबंधित नगरसेविकांच्या अधिकृत लेटरपॅडचा वापर करून प्रशासनाला सूचना, शिफारसी आणि पत्रव्यवहार केला जात असल्याची चर्चा असून, काही ठिकाणी बनावट सह्या केल्याच्याही चर्चा सुरू आहेत. त्यामुळे नगर परिषद प्रशासनाची दिशाभूल होत असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या पत्रांची सत्यता तपासली जावी, अशी मागणी आता नागरिकांकडून पुढे येत आहे.

अतिक्रमणांना राजकीय संरक्षण?
शहरातील काही मुख्य रस्ते, चौक आणि सार्वजनिक जागांवर पत्र्याचे शेड उभारून दुकाने सुरू करण्यात आल्याच्या तक्रारी वाढू लागल्या आहेत. रस्त्याच्या कडेला हातगाड्या, पार्किंग आणि व्यावसायिक वापर वाढल्याने वाहतुकीची समस्या गंभीर होत असल्याचे नागरिक सांगत आहेत.

मात्र, या अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यास प्रशासन टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप होत आहे. “काही होणार नाही, आमचे नगरसेवक आहेत,” असे सांगून संबंधितांकडून व्यवसायिकांना आणि ग्राहकांना आश्वस्त केले जात असल्याची चर्चा स्थानिकांमध्ये सुरू आहे. त्यामुळे नगर परिषदेच्या अतिक्रमणविरोधी मोहिमेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

सरकारी जागेवर खासगी ‘वसुली’?
काही हातगाडेधारक आणि व्यावसायिकांकडून सार्वजनिक जागेवर व्यवसाय सुरू ठेवण्यासाठी कथित मासिक रक्कम घेतली जात असल्याचे आरोपही पुढे येत आहेत. सरकारी जागेचा वापर करून खासगी पद्धतीने ‘भाडे’ किंवा संरक्षण शुल्क वसूल होत असल्यास हा गंभीर प्रकार असल्याची प्रतिक्रिया नागरिक व्यक्त करत आहेत.

याबाबत अधिकृत तक्रारी समोर येतील का आणि प्रशासन याची दखल घेणार का, याकडेही बारामतीकरांचे लक्ष लागले आहे.

महिला आरक्षणाच्या उद्देशालाच तडा?
महिला आरक्षणातून निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या अधिकारांवर कुटुंबीयांचा प्रभाव वाढत असल्याने सामाजिक कार्यकर्त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. “निवडून महिला येतात; पण निर्णय मात्र पती घेतात,” अशी टीका होत असून, त्यामुळे महिला नेतृत्व घडवण्याचा मूळ उद्देशच बाजूला पडत असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.

राजकारणात महिलांना संधी मिळावी आणि त्या स्वतंत्रपणे निर्णयक्षम नेतृत्व म्हणून पुढे याव्यात, या उद्देशाने आरक्षण लागू करण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात ‘प्रॉक्सी राजकारण’ वाढत असल्याची चर्चा आता बारामतीत पुन्हा एकदा रंगू लागली आहे.
चौकशीची मागणी

नगरसेविकांच्या लेटरपॅडचा कथित गैरवापर, बनावट सह्यांची चर्चा, अतिक्रमणांना संरक्षण आणि कथित आर्थिक वसुली या सर्व प्रकरणांची स्वतंत्र चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

नगर परिषद प्रशासन या चर्चांकडे गांभीर्याने पाहणार का, तसेच संबंधित प्रकरणांची सत्यता समोर आणण्यासाठी पुढाकार घेणार का, याकडे आता संपूर्ण बारामतीचे लक्ष लागले आहे.