अजित पवारांच्या NCP मध्ये फूट?सुनेत्रा पवार यांच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह? ज्येष्ठ नेत्याची कायदेशीर नोटीस 

अजित पवारांच्या NCP मध्ये फूट?सुनेत्रा पवार यांच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह? ज्येष्ठ नेत्याची कायदेशीर नोटीस 

15 दिवसांत निर्णय घ्या, अन्यथा कोर्टात खेचणार!

बारामती वार्तापत्र 

राजकीय वर्तुळातून मोठी घडामोड समोर आली आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह यांनी वकिलामार्फत कायदेशीर नोटीस पाठवत राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची निवडणूक पुन्हा घेण्याची मागणी केली आहे. या नोटीसमुळे पक्षात आणि राज्याच्या राजकारणात चर्चांना उधाण आले आहे.

26 फेब्रुवारीची निवडणूक अवैध असल्याचा दावा

9 जुलै रोजी पाठवलेल्या नोटीसमध्ये 26 फेब्रुवारी 2026 रोजी झालेली राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची निवडणूक अवैध असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे ही निवडणूक रद्द करून नव्याने निवडणूक घेण्यात यावी, अशी मागणी सच्चिदानंद सिंह यांनी केली आहे. त्यांच्या मते, पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदासाठी स्वतंत्र आणि निपक्षपाती निवडणूक अधिकाऱ्याच्या देखरेखीखाली संपूर्ण प्रक्रिया पार पडली पाहिजे.

सुनेत्रा पवार, प्रफुल्ल पटेल यांच्यासह तिघांना नोटीस

या प्रकरणी पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार, कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल आणि पक्षाचे सचिव ब्रिजमोहन श्रीवास्तव यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. नोटीसमध्ये नवीन निवडणूक होईपर्यंत राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि सुधारित पदाधिकाऱ्यांची यादी अमान्य मानावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या वैधतेवरच प्रश्न उपस्थित झाल्याने पक्षांतर्गत वाद चव्हाट्यावर आला आहे. या नोटीसमुळे पुढील काळात पक्षाची भूमिका काय असेल आणि या मागणीवर काय निर्णय घेतला जाईल, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

दोन्ही राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण होणार?

गेल्या अनेक दिवसांपासून राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाच्या विलीनीकरणाच्या चारचा सातत्याने रंगात आहेत. दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या हयात असतानादेखील मोठ्या प्रमाणात या चर्चा होत होत्या.

नुकतेच अधिवेशन काळात राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांची उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान भवनात भेट घेतल्याने या चर्चाना आणखी जोर चढू लागला. यावर मात्र शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मिश्किल वक्तव्य करत ‘आम्हाला टीव्हीवर रोज नवीन पक्षात पाठवले जाते. आता फक्त मनसेमध्ये पाठवायचं बाकी राहिलंय,’ असं म्हणतत्यांनी राजकीय अफवांवर उपरोधिक भाष्य केले.

राष्ट्रवादीच्या घटनेचे उल्लंघन, सिंग यांचे 5 गंभीर आरोप

सच्चिदानंद सिंग यांच्या कायदेशीर नोटिसीमध्ये पक्षाच्या राज्यघटनेचे गंभीर उल्लंघन झाल्याचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत.

1. अधिकार नसताना अधिवेशन:

सरचिटणीसांना राष्ट्रीय अधिवेशन बोलावण्याचा किंवा अध्यक्षीय निवडणूक सुरू करण्याचा कोणताही घटनात्मक अधिकार नाही. हा अधिकार केवळ प्रभारी प्रमुख प्रफुल्ल पटेल यांच्याकडेच असतो.

2. निवडणूक यंत्रणेचा अभाव:

पक्षाच्या नियमांनुसार स्वतंत्र ‘केंद्रीय निवडणूक प्राधिकरण’स्थापन करणे आणि अधिकृत निवडणूक वेळापत्रक प्रसिद्ध करण्यासाठी ‘निवडणूक निर्णय अधिकारी’ नियुक्त करणे बंधनकारक होते. मात्र, अशी कोणतीही यंत्रणा तयार केली गेली नाही.

3. गुप्त मतदानाला हरताळ:

उमेदवारांची नावे सुचवणे, उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करणे, अर्ज मागे घेण्याची मुदत देणे आणि गुप्त मतदानाद्वारे निवडणूक घेणे या अनिवार्य प्रक्रियांना पूर्णपणे बगल देण्यात आली.

4. बैठकीत आक्षेप डावलले:

सिंग यांनी स्पष्ट केले की, ते विद्यमान राष्ट्रीय सचिव असूनही त्यांना कोणतीही अधिकृत नोटीस किंवा उमेदवारीचा हक्क देण्यात आला नाही. वरळी अधिवेशनाला उपस्थित राहून त्यांनी या प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला होता, मात्र त्यांच्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले.

5.निवडणूक आयोगाची दिशाभूल?

पक्षाने 28 फेब्रुवारी आणि 10 मार्च 2026 रोजी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पाठवलेली माहिती परस्परांशी विसंगत आहे. तसेच 29 एप्रिल 2026 रोजी राष्ट्रीय प्रतिनिधींच्या मंजुरीशिवाय पदाधिकाऱ्यांची ‘सुधारित अंतिम यादी’ निवडणूक आयोगाला सादर करण्यात आली, जी पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.

15 दिवसांत निर्णय घ्या, अन्यथा कोर्टात खेचणार!

सच्चिदानंद सिंग यांनी आपल्या वकिलामार्फत पक्षाच्या नेतृत्त्वाला 15 दिवसांची मुदत दिली आहे. या मुदतीत मागण्या पूर्ण न झाल्यास कोर्टात आणि निवडणूक आयोगासमोर कायदेशीर लढाई लढण्याचा इशारा दिला आहे.

मागण्या कोणत्या?

निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेली 28 फेब्रुवारी, 10 मार्च आणि 29 एप्रिलची पत्रके त्वरित मागे घ्यावीत.
सुनेत्रा पवार यांची राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून झालेली निवड आणि पदाधिकाऱ्यांची सुधारित यादी रद्द बातल ठरवावी.
पक्षाच्या घटनेनुसार सर्व राष्ट्रीय प्रतिनिधींना रितसर नोटीस देऊन, नवीन केंद्रीय निवडणूक प्राधिकरणाद्वारे पारदर्शक पद्धतीने नव्याने संघटनात्मक निवडणुका घेतल्या जाव्यात.
वरळी अधिवेशनाचे इतिवृत्त आणि संबंधित ठरावांच्या प्रमाणित प्रती उपलब्ध करून द्याव्यात.