‘ओव्हरटेकचा प्रयत्न अन् नगर परिषदेची गाडी थेट पलटी!’ बारामती कोर्टासमोर डस्टरला धडक; भिगवण रोडवर वाहतुकीचा मोठा खोळंबा!

‘ओव्हरटेकचा प्रयत्न अन् नगर परिषदेची गाडी थेट पलटी!’ बारामती कोर्टासमोर डस्टरला धडक; भिगवण रोडवर वाहतुकीचा मोठा खोळंबा!

पोलिसांकडून वाहतूक सुरळीत करण्याचे प्रयत्न!

बारामती वार्तापत्र 

बारामती शहरातील भिगवण रोडवरील न्यायालयासमोर नगर परिषदेची अशोक लेलँड गाडी पलटी होऊन झालेल्या अपघातानंतर परिसरातील पार्किंगचा गंभीर प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. अपघाताच्या ठिकाणासमोरील कथित अनधिकृत पार्किंग आणि नव्याने सुरू झालेल्या दुकाने व मॉलच्या पार्किंग व्यवस्थेबाबत यापूर्वीच नागरिकांमध्ये चर्चा सुरू होती. त्यात आता याच परिसरात अपघात घडल्याने नागरिकांच्या चिंतेत भर पडली आहे.

या परिसरात नव्याने सुरू झालेल्या व्यावसायिक आस्थापनांकडे ग्राहकांसाठी पुरेशी पार्किंग व्यवस्था आहे का? पार्किंगची सोय नसताना दुकानांना किंवा मॉलला परवानगी कशी मिळाली? रस्त्यावरच वाहने उभी राहत असतील तर त्यावर कारवाई कोण करणार? असे अनेक सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.

विशेष म्हणजे, रस्त्याच्या कडेला होणारे पार्किंग, वाढती वाहनांची गर्दी आणि अपुऱ्या पार्किंग व्यवस्थेमुळे वाहतुकीला अडथळे निर्माण होत असल्याची तक्रार नागरिकांकडून केली जात आहे. मात्र प्रशासनाकडून यावर ठोस कारवाई होत नसल्याची नाराजीही व्यक्त होत आहे.

अजितदादा असते तर अशा पार्किंगला मान्यता मिळाली असती का?

या घटनेनंतर शहरात आणखी एका प्रश्नाची चर्चा रंगू लागली आहे. दिवंगत अजित पवार हयात असते तर अशा प्रकारे पार्किंगच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष झाले असते का? शहरातील वाहतूक व्यवस्था आणि शिस्तीबाबत त्यांची भूमिका लक्षात घेता, आजच्या परिस्थितीत प्रशासनाने अधिक कठोर भूमिका घ्यायला हवी होती, अशी चर्चा नागरिकांमध्ये होत आहे.

पार्किंग नाही तर मॉल आणि दुकाने कशी चालणार?

आता नगर परिषद आणि संबंधित प्रशासन या प्रकरणाची गंभीर दखल घेणार का? नव्याने सुरू झालेल्या व्यावसायिक आस्थापनांची पार्किंग व्यवस्था तपासली जाणार का? नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित दुकानदार आणि मॉल व्यवस्थापनावर कठोर कारवाई होणार का? तसेच रस्त्यावरील अनधिकृत पार्किंग हटविण्याची मोहीम राबविली जाणार का?

अपघातानंतर तरी प्रशासनाला जाग येणार का, की नागरिकांना दररोज वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागणार? हा खरा प्रश्न आहे. त्यामुळे पार्किंगची अधिकृत व्यवस्था नसलेल्या व्यावसायिक आस्थापनांवर प्रशासन कारवाई करणार की पुन्हा एकदा बघ्याची भूमिका घेणार, याकडे बारामतीकरांचे लक्ष लागले आहे.