बारामतीत पुस्तकांची मक्तेदारी, पालकांची फरफट; संस्थांच्या व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह ‘हम करो सो कायदा’ ?

बारामतीत पुस्तकांची मक्तेदारी, पालकांची फरफट; संस्थांच्या व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह ‘हम करो सो कायदा’ ?

नकोपालकांच्या सहनशीलतेची परीक्षा की व्यवस्थेतील मक्तेदारी? शिक्षण विभागाने उत्तर द्यावे!

बारामती वार्तापत्र 

शिक्षण क्षेत्रातील दर्जेदार संस्थांमध्ये गणना होणाऱ्या नामांकित संस्थेच्या अनेक इंग्रजी माध्यम शाळांमध्ये स्टेशनरी, वह्या, पुस्तके आणि गणवेश खरेदीच्या व्यवस्थेवरून पालकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. शैक्षणिक साहित्य खरेदीसाठी पालकांना अप्रत्यक्षपणे एका ठराविक विक्रेत्याकडेच जावे लागत असल्याचा आरोप पालकांकडून केला जात आहे.
पालकांच्या म्हणण्यानुसार, वर्षानुवर्षे संस्थेला स्टेशनरी पुरविणाऱ्या एका दुकानदारालाच वह्या, पुस्तके आणि इतर साहित्य विक्रीची संधी मिळत असून, त्यासाठी संस्थेकडून स्वतंत्र जागाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे शेकडो पालकांना साहित्य खरेदीसाठी एक ते दोन तास रांगेत उभे राहावे लागत असून त्यातून वेळेचा अपव्यय आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
अनेक पालकांचा प्रश्न असा आहे की, जर शाळेला आवश्यक असलेल्या पुस्तकांची व वह्यांची यादी आधीच जाहीर करण्यात आली, तर ते साहित्य बारामतीतील कोणत्याही पुस्तक विक्रेत्याकडे उपलब्ध होऊ शकते. त्यामुळे पालकांना त्यांच्या सोयीप्रमाणे साहित्य खरेदी करता येईल. मात्र संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया एका ठिकाणी केंद्रीत झाल्याने पालकांची अक्षरशः फरफट होत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
शालेय गणवेशाच्या बाबतीतही अशीच परिस्थिती असल्याचे पालक सांगतात. गणवेशासाठी मर्यादित पर्याय उपलब्ध असल्याने स्पर्धात्मक दर आणि निवडीचे स्वातंत्र्य बाधित होत असल्याची चर्चा आहे.विशेष म्हणजे, या संदर्भात प्रशासनाकडे विचारणा केल्यानंतर “पुढील वर्षी शैक्षणिक साहित्याची यादी तीन महिने आधी जाहीर करू” असे उत्तर देण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. मात्र यामुळे पालकांच्या प्रश्नांचे समाधान झालेले नाही. “यंदा झालेल्या गैरसोयीची जबाबदारी कोण घेणार?” असा सवाल पालक उपस्थित करत आहेत.
दरम्यान, शिक्षण विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कोणत्याही शाळेने पालकांना विशिष्ट दुकानातूनच पुस्तके, वह्या किंवा गणवेश खरेदी करण्यास भाग पाडू नये. शाळा आवश्यक साहित्याची यादी देऊ शकतात, मात्र खरेदीसाठी पालकांना पर्याय उपलब्ध असणे अपेक्षित आहे. तसेच अनेक वेळा शिक्षण विभागाने शाळांनी पुस्तक विक्री किंवा गणवेश विक्रीमध्ये थेट व्यावसायिक हस्तक्षेप करू नये, अशा सूचनाही दिल्या आहेत.असे असताना बारामतीतील नामांकित शैक्षणिक संस्थांमध्ये पालकांना एका ठराविक विक्रेत्याकडे वळवले जात असल्याची भावना का निर्माण होत आहे, याबाबत शिक्षण विभागाने स्पष्ट भूमिका घेण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
आज प्रश्न केवळ वह्या-पुस्तकांचा नाही; तर पालकांच्या वेळेचा, पैशाचा आणि निवडीच्या अधिकाराचा आहे. “सर्व पुस्तके आणि साहित्य सर्वत्र उपलब्ध झाले, तर पालकांचा मनस्ताप आपोआप कमी होईल. मात्र मांजराच्या गळ्यात घंटा कोण बांधणार?” असा प्रश्न पालकांमधून उपस्थित केला जात आहे.जिल्हा शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने या प्रकरणाची दखल घेऊन वस्तुस्थितीची पडताळणी करावी, पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करावी आणि पालक-विद्यार्थी हिताला प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.