बारामतीत बिल्डिंगसाठी डिव्हायडरची तोडफोड? निलम नगर रिंग रोडवर खासगी सोयीसाठी सार्वजनिक सुविधांशी खेळ; नगररचना विभागाला थेट सवाल!

बारामतीत बिल्डिंगसाठी डिव्हायडरची तोडफोड? निलम नगर रिंग रोडवर खासगी सोयीसाठी सार्वजनिक सुविधांशी खेळ; नगररचना विभागाला थेट सवाल!

खासगी बांधकामासाठी सार्वजनिक रस्त्याची रचना बदलली?

इंदापूर रोडलगत प्रवेशमार्गाच्या बदलावरून नागरिक आक्रमक; परवानगी, वाहतूक सुरक्षा आणि नगररचना विभागाच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी

बारामती वार्तापत्र 

शहरातील रस्ते, फुटपाथ आणि डिव्हायडर यांसारख्या सार्वजनिक सुविधांचा वापर नागरिकांच्या सुरक्षित आणि नियोजित वाहतुकीसाठी केला जातो. मात्र, इंदापूर रोडलगत निलम नगर परिसरातील रिंग रोडवर खासगी बांधकामाकडे जाण्यासाठी डिव्हायडर आणि फुटपाथमध्ये बदल करण्यात आल्याचे दिसत असल्याने या कामाच्या परवानगीवरून प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. सार्वजनिक सुविधांमध्ये खासगी सोयीसाठी बदल करण्यास मंजुरी कोणी दिली? संबंधित काम नियमांनुसार झाले आहे का? याचा खुलासा प्रशासनाने करावा, अशी मागणी होत आहे.

माळावरची देवीकडे जाणाऱ्या रिंग रोडवर वाहनांची मोठी वर्दळ असते. अशा ठिकाणी डिव्हायडरमध्ये प्रवेशमार्ग निर्माण केल्याने वाहतुकीच्या सुरक्षिततेवर परिणाम होऊ शकतो. या परिसरात गेल्या महिन्यात नऊ अपघात झाल्याचा आणि त्यापैकी तीन अपघात गंभीर असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या आकडेवारीची अधिकृत खातरजमा होणे आवश्यक असले तरी, रस्त्यावरील बदल आणि अपघातांचा संभाव्य संबंध तपासण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

डिव्हायडर तोडण्याची परवानगी कोणी दिली?

सार्वजनिक रस्त्याचा डिव्हायडर, फुटपाथ किंवा रस्त्याच्या संरचनेत बदल करण्यापूर्वी सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी आवश्यक आहे का, संबंधित बांधकामाला प्रवेशमार्गाची मंजुरी मिळाली आहे का, याबाबत स्पष्टता आवश्यक आहे. बांधकामाचा मंजूर नकाशा, रस्त्याशी जोडणी, डिव्हायडरमधील बदल आणि संबंधित आदेश यांची तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.

नगररचना विभागाने या प्रकरणात नेमकी कोणती भूमिका बजावली? रस्त्याच्या सुरक्षिततेचा तांत्रिक अहवाल तयार करण्यात आला होता का? वाहतूक विभागाशी समन्वय साधण्यात आला होता का? या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने नागरिकांसमोर मांडणे गरजेचे आहे.

अधिकारी पाहणी करणार की केवळ कागदोपत्री कारवाई?

सार्वजनिक सुविधांमध्ये बदल झाल्याचा आरोप होत असताना संबंधित विभागांकडून प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली आहे का, हा मुद्दा चर्चेत आहे. परवानगीशिवाय काम झाल्याचे आढळल्यास नियमांनुसार कारवाई कोण करणार? आणि परवानगी घेऊन डिव्हायडरमध्ये बदल केला असल्यास ती मंजुरी कोणत्या निकषांवर देण्यात आली? याचा खुलासा करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

नगरपरिषद प्रशासन, नगररचना विभाग आणि संबंधित वाहतूक अधिकाऱ्यांनी संयुक्त पाहणी करून रस्त्याच्या सुरक्षिततेचा आढावा घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

### ‘आर्थिक व्यवहार’च्या आरोपांची चौकशी होणार का?

खासगी बांधकामासाठी सार्वजनिक सुविधांमध्ये बदल करून देताना आर्थिक व्यवहार झाल्याचा संशय काही नागरिकांकडून व्यक्त केला जात आहे. मात्र, या आरोपांना अद्याप अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. त्यामुळे कोणत्याही निष्कर्षापूर्वी संबंधित परवानग्या, मंजुरीच्या नोंदी, पाहणी अहवाल आणि अधिकृत आदेश तपासणे आवश्यक आहे.

प्रशासनाने या कागदपत्रांची सत्यता स्पष्ट करून आरोपांची चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे. चौकशीत नियमभंग आढळल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी नागरिकांची भूमिका आहे.

अपघात वाढल्यानंतरच प्रशासन जागे होणार का?

डिव्हायडरचा उद्देश वाहनांची दिशा नियंत्रित करणे आणि वाहतुकीतील संभाव्य धोके कमी करणे हा असतो. त्यामुळे रस्त्याच्या मध्यभागी अनधिकृत किंवा असुरक्षित प्रवेशमार्ग निर्माण झाला असल्यास त्याचा वाहतूक व्यवस्थेवर होणारा परिणाम तपासणे गरजेचे आहे.

या पार्श्वभूमीवर प्रशासनासमोर तीन महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहतात—

डिव्हायडरमध्ये बदल करण्याची परवानगी कोणी दिली?

प्रवेशमार्गाच्या सुरक्षिततेचा तांत्रिक अहवाल तयार करण्यात आला का?

नियमभंग किंवा सुरक्षेचा धोका आढळल्यास जबाबदारी कोणाची?

शहरातील सार्वजनिक पायाभूत सुविधा नागरिकांच्या हितासाठी उभारण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे त्यात कोणतेही बदल पारदर्शक पद्धतीने आणि नियमानुसारच झाले पाहिजेत. विकासकामांचा उद्देश सर्वसामान्यांची सुरक्षितता आणि सोय हा असताना, खासगी बांधकामांसाठी सार्वजनिक रस्त्याच्या रचनेत बदल झाले असल्यास त्याची चौकशी होणे आवश्यक आहे.

निलम नगर रिंग रोडवरील डिव्हायडर आणि फुटपाथमधील बदलांची तातडीने पाहणी करून संबंधित परवानग्यांची तपासणी करावी, वाहतूक सुरक्षेचा अहवाल सार्वजनिक करावा आणि नियमबाह्य काम आढळल्यास जबाबदारांवर कारवाई करावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.

विकासकामे जनतेच्या सुरक्षिततेसाठी की काहींच्या खासगी सोयीसाठी? या प्रश्नाचे उत्तर प्रशासन कधी देणार, याकडे बारामतीकरांचे लक्ष लागले आहे.