जनाई-शिरसाई सिंचन योजनेसाठी आमदार रोहित पवार मैदानात

जनाई-शिरसाई सिंचन योजनेसाठी आमदार रोहित पवार मैदानात

अधिकाऱ्यांसह पुण्यात घेतली बैठक

पुणे;प्रतिनिधि

पुरंदर आणि बारामती मतदारसंघासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या बहुचर्चित जनाई-शिरसाई पाणी योजनेसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे युवा नेते आणि कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार हे पुढे सरसावले आहेत. त्यासाठी त्यांनी आज (शुक्रवार) पुण्यात सिंचन भवन इथे जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांसोबत बैठक घेऊन सविस्तर चर्चा केली. यावेळी बारामती आणि पुरंदर या दोन्ही तालुक्यातील शेतकरी उपस्थित होते.

पुणे जिल्ह्यातील बारामती, पुरंदर आणि दौंड तालुक्यांतील दुष्काळी भागासाठी जनाई-शिरसाई ही एक अत्यंत महत्त्वाची उपसा सिंचन योजना आहे. या योजनेला खडकवासला प्रकल्पातून पाणी मिळत असून अवर्षणप्रवण (दुष्काळी) भागाला सिंचनासाठी आणि पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने ही एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण योजना आहे. प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळेस या योजनेतील अडचणींचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरत असतो.

लोकसभा निवडणुकीत प्रचाराच्यावेळी बारामती आणि पुरंदर तालुक्यात प्रचारसभा घेत असताना येथील शेतकऱ्यांनी जनाई-शिरसाई योजनेतील अडचणी ज्येष्ठ नेते शरदचंद्र पवार, खा. सुप्रिया सुळे आणि आमदार रोहित पवार यांच्याकडे मांडल्या होत्या. त्यावेळी या प्रश्नावर प्राधान्याने लक्ष देऊन ते मार्गी लावण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते.

त्यानुसार आमदार रोहित पवार यांनी शुक्रवारी पुण्यात सिंचन भवनमध्ये जलसंपदा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत शेतकऱ्यांची बैठक घेऊन या योजनेतील अडचणी मांडल्या आणि त्यावर सविस्तर चर्चाही केली. या बैठकीला जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंता (ID) अलका अहिरराव, अधीक्षक अभियंता पृथ्वीराज फाळके, कार्यकारी अभियंता शेटे, देशमुख आणि इतर अधिकारी यांच्यासह बारामती आणि पुरंदर तालुक्यातील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

खडकवासला कालव्याची वहन क्षमता अपुरी असल्याने १००० क्युसेक्सने पाणी सोडले तरी इंदापूरला केवळ १२५ क्युसेक्स पाणी उपलब्ध होते. सिंचनासाठी इंदापूर-बारामतीला २०-२५ दिवस, भिगवन शाखेला १७-१८ दिवस आणि दौंडमधील उर्वरित फाट्यांना १५ दिवस लागून एकूण कालावधी ५०-५४ दिवस होतो. त्यामुळे जनाई-शिरसाई योजनांसाठी आवश्यक २०० क्युसेक्स पाणी उपलब्ध होत नाही.

खडकवासला कालव्याची वहन क्षमता वाढवून आणि पावसाळ्यात खडकवासला धरणातून सोडल्या जाणाऱ्या पुराच्या पाण्याचा वापर करून तलाव भरल्यास दुष्काळी भागाला मोठा फायदा होऊ शकतो. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बंदिस्त पाणी योजना मंजूर केली असून त्यासाठी ४५० कोटी रुपये इतका भरीव निधीही मंजूर केला आहे. बंदिस्त पाइपलाइनला ठिबक सिंचनाची जोड मिळाली तर अधिक क्षेत्र ओलिताखाली येईल.

सोलर प्रकल्प आणि तलावातील गाळ काढण्याच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली मात्र काम अद्याप प्रलंबित आहे. या सर्व मुद्द्यांवर या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली.
कालव्याची लांबी, वहन तूट आणि कमी क्षमता यामुळे जनाई-शिरसाईला फक्त १०-१२ दिवस पाणी मिळते. त्यामुळे हा कालावधीही वाढवण्याबाबत चर्चा झाली. मुठा कालव्यावर आधुनिक पाणी मोजणी यंत्रणा बसवण्याची गरज आहे.

या प्रकल्पाचा वीजखर्च आणि पाणीपट्टी कमी करण्यासाठी साठवण तलावावर सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा मुद्दाही यावेळी चर्चेला आला. बंद पाईपद्वारे सिंचन व तलाव भरण्याची योजना प्रभावीपणे राबवल्यास पाण्याचा अपव्यय कमी होणार आहे. त्यादृष्टीनेही नियोजन करण्याच्या सूचना यावेळी आमदार रोहित पवार यांनी दिल्या.

याशिवाय जामनेर तालुक्यामध्ये राबविलेल्या योजनेप्रमाणे तेथील वाघुर धरणातून बंद पाईपलाईने उपसा सिंचन योजनेमधून आणलेल्या पाण्याकरिता १० एकर अथवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्र असणाऱ्या शेतकऱ्याला स्वतंत्र शेततळे आणि त्यापेक्षा कमी क्षेत्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांना सामुदायिक शेततळे शासनामार्फत देण्यात येते, याच धर्तीवर ही योजना आपल्याकडेही राबविली तर त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार असल्याचा मुद्दा यावेळी त्यांनी मांडला.

ज्या कॅनॉलमध्ये शेतकऱ्यांचे भूसंपादन झाले आहे त्याचे पैसे त्वरित मिळावेत. योजनेचे लाईटबील कायमस्वरूपी शासनाने भरावे. पाणीवापर संस्था अद्ययावत कराव्यात. टप्पा २ आणि ३ मध्ये असणारे सर्व लहान मोठे तलाव या योजनेमध्ये समाविष्ट करण्यात यावेत आणि या तलावांची साठवण क्षमतेची फेरतपासणी व्हावी.

मायनर क्रं. 6 मधील राहिलेली अपूर्ण कामे करणे, योजनेमधील राखीव कोटा सोडून पावसाळ्यात ओवरफ्लोचे पाणी शेतकऱ्यांना देणे, कालवा समितीमध्ये जनाई उपसा योजनेमधील शेतकरी सदस्य म्हणून घेणे, खडकवासला पाटबंधारे, यांत्रिकी व जनाई उपसासिंचन प्रकल्प यांचे एकत्रित व्यवस्थापन करणे आणि या जनाई शिरसाई योजनेचे बारामतीसाठीचे विभागीय कार्यालय नीरा येथे सुरु करणे या मुद्द्यांवर या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली.

आमदार रोहित पवार हे गेल्या काही दिवसांपासून आक्रमकपणे प्रत्येक प्रश्नात लक्ष घालत आहेत. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी जनाई-शिरसाई योजनेतही लक्ष घातल्याने पुढील काही दिवसात यामध्ये काय बदल होतो, हे लवकरच दिसणार आहे.

———–..कोट ———–..
‘‘जनाई-शिरसाई उपसा सिंचन योजनेत अनेक अडचणी आहेत. मागील निवडणुकीमध्ये शेतकऱ्यांनी या अडचणी कानावर घातल्यानंतर त्या सोडवण्याचं आश्वासन त्यांना दिलं होतं. त्यानुसार या अडचणींवर चर्चा करुन मार्ग काढण्यासाठी ही बैठक घेण्यात आली. या योजनेसाठी अजितदादांनी पहिल्यापासूनच मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर केला असल्याने योजनेतील अनेक कामं निविदा प्रक्रियेत आहेत.

विशेषतः बंद पाईपलाईनचं कामही लवकर सुरु होणार आहे. खा. सुप्रियाताई सुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शेतकऱ्यांच्यावतीने मांडण्यात आलेल्या प्रत्येक मुद्द्यावर या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. पुरंदर उपसा योजनेमध्येही अजितदादांनी ५५ कोटी रु. मंजूर केलेली इलेक्ट्रीक आणि इतर कामं पुढच्या तीन महिन्यात सुरु करण्याची मागणीही प्रशासनाने मान्य केली.

आणखी ५० कोटी निधीची गरज असून त्यासाठी पाठपुरावा करावा लागणार आहे. खडकवासला कालव्याची साफसफाई करुन त्याची वहनक्षमता १ हजार वरुन १४०० क्यूसेक करण्याचा आणि इतर सर्व अडचणीही टप्प्याटप्प्याने सोडवण्याचा शब्द यावेळी प्रशासनाने दिला. या सकारात्मक सहकार्याबद्दल प्रशासनाचेही आभार. अपेक्षा आहे की, दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे ही सर्व कामं वेगाने सुरु होतील.’’*
– रोहित पवार (आमदार, कर्जत-जामखेड)
—————… .

बैठकीत झालेले प्रमुख निर्णय

जनाई-शिरसाई, यांत्रिकी आणि व्यवस्थापन या तीन्ही विभागांचे एकत्रिकरण.
– जनाई योजनेसाठी ३०० आणि शिरसाई योनेसाठी २०० असे एकूण ५०० MCFT पाणी देण्याचा निर्णय.
– जून-जुलैपर्यंत खडकवासला कालव्याची वहन क्षमता १ हजार वरुन १४०० करुन पूर्ण क्षमतेने पाणी देणे.
– प्रकल्पामध्ये नसलेली काराटी, बाबुर्डी आणि शेरेचीवाडी आदी गावांच्या पाणीपुरवठ्यासाठी नव्याने प्रस्ताव सादर करणे.
– पुरंदर तालुक्यातील राजुरी गावच्या कालव्याची साफसफाई करणे व सिंचनासाठी त्वरीत पाणी देणे.
– पिण्यासाठी आणि लाभधारकांसाठी शिर्सुफळ तलावात ६५ द.ल.घ.फू पाणी शिल्लक ठेवून शिरसाई योजना सुरु ठेवणे.
– अजितदादांनी सप्टेंबर २०२४ मध्ये पुरंदर उपास योजनेच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या लाईनसाठी व इलेक्ट्रिक कामासाठी १५ कोटी रु. मंजूर केले. यातील इलेक्ट्रिकचे प्रलंबित काम पुढील तीन महिन्यात संपवण्याच्या सूचना दिल्या.
– अजितदादांच्या माध्यमातून एमआयईपी योजनेअंतर्गत ५० कोटीचा प्रस्ताव मंत्रालयात गेला असून त्यालाही मान्यता मिळावी, जेणेकरुन पुरंदर आणि बारामतीतील गावांना विस्तार करुन अतिरिक्त पाणी मिळेल.
– पावसाळ्यात नदीचे पाणी स्वच्छ असताना दहा वर्षांतून तीनदाच भरणाऱ्या नाझरे तलावात अतिरिक्त पाणी देता आले तर कायमस्वरुपी पाण्याची व्यवस्था होऊ शकेल.