छत्रपती कारखान्याच्या चेअरमनवर सभासदांचे गंभीर सवाल; 35 हजार कोटींच्या साखरेची चोरी झाली तर गप्प का?’
सभासदांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाल्यास तीव्र आंदोलन

छत्रपती कारखान्याच्या चेअरमनवर सभासदांचे गंभीर सवाल; 35 हजार कोटींच्या साखरेची चोरी झाली तर गप्प का?’
सभासदांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाल्यास तीव्र आंदोलन
बारामती वार्तापत्र
श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याच्या विद्यमान संचालक मंडळाने कारभार स्वीकारून सुमारे सव्वा वर्ष उलटूनही सभासदांच्या अपेक्षा पूर्ण झालेल्या नाहीत, असा आरोप श्री छत्रपती बचाव पॅनलने केला आहे. सभासदांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष सुरूच राहिल्यास लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही पॅनलने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिला आहे.
पॅनलच्या निवेदनानुसार, निवडणुकीपूर्वी कारखान्यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप करण्यात आले होते. तसेच सुमारे ३,५०० साखरेची पोती कमी असल्याचा दावाही करण्यात आला होता. मात्र सत्तेवर आल्यानंतर या प्रकरणी कोणतीही ठोस कारवाई झालेली दिसून येत नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. जर साखरेची पोती प्रत्यक्षात कमी होती, तर संबंधित जबाबदारांवर कारवाई का झाली नाही, असा सवालही पॅनलने उपस्थित केला आहे. तसेच २०२४-२५ गाळप हंगामात १३ लाख मेट्रिक टन ऊस गाळपाचे उद्दिष्ट जाहीर करण्यात आले होते. मात्र ते पूर्ण करण्यात संचालक मंडळाला अपयश आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. सभासदांना उसाच्या कांड्यांचे बिल देण्याचे आश्वासनही अद्याप पूर्ण झाले नसल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
गेल्या वर्षभरात संचालक मंडळाला काम करण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला. विरोधासाठी विरोध करण्याची भूमिका न घेता सभासदांच्या हितासाठी संयम बाळगला. मात्र सभासद, ऊस उत्पादक आणि कामगारांच्या प्रश्नांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याने आता शांत बसणार नसल्याचे पॅनलने स्पष्ट केले आहे. कारखाना हा कोणत्याही एका गटाचा किंवा व्यक्तीचा नसून हजारो सभासदांचा असल्याचे नमूद करत, अपूर्ण राहिलेल्या प्रत्येक आश्वासनाचा जाब विचारला जाईल. सभासदांना न्याय मिळाला नाही आणि ऊस उत्पादकांच्या मागण्या प्रलंबित राहिल्या, तर लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे.
कारखान्याचे काही कामगार तसेच शिक्षण संस्थेतील काही कर्मचाऱ्यांनी वैयक्तिक अडचणींमुळे इतर कारखान्यांकडे ऊस दिल्याच्या कारणावरून त्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्याचा तसेच सेवेतून कमी करण्याच्या धमक्या दिल्या जात असल्याचा आरोपही श्री छत्रपती बचाव पॅनलने केला आहे. अशा प्रकारे दबावाचे वातावरण निर्माण करून ऊस गाळपासाठी सक्ती केली जात असल्याचाही दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.






