बारामती नगरपरिषदेत करदात्यांच्या पैशांचा ‘उजेड’ की उधळपट्टी? एकाच रस्त्यावर चार-चार एलईडी; नागरिकांचा संतप्त सवाल!

बारामती नगरपरिषदेत करदात्यांच्या पैशांचा ‘उजेड’ की उधळपट्टी? एकाच रस्त्यावर चार-चार एलईडी; नागरिकांचा संतप्त सवाल!

गरुड बागेजवळ एकाच रस्त्यावर चार-चार एलईडी!

बारामती वार्तापत्र 

एकाच रस्त्यावर चार-चार एलईडी दिवे, तर दुसरीकडे गोरगरिबांच्या घरांजवळील मूलभूत सुविधांसाठी वारंवार पत्रव्यवहार करूनही दखल घेतली जात नसल्याचा आरोप; बारामती नगरपरिषदेच्या विद्युत व्यवस्थापनावर आता नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

बारामती नगरपरिषदेच्या हद्दीतील गरुड बागेजवळील क्रीडा संकुल परिसर तसेच कॅनलवरील रस्त्यावर आधीच प्रकाशव्यवस्था उपलब्ध असताना त्याच परिसरात अतिरिक्त एलईडी दिवे बसविण्यात आल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे, एका रस्त्यावर चार-चार एलईडी दिवे लावण्याची आवश्यकता नेमकी काय होती, असा थेट सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

नगरपरिषदेकडे सर्वसामान्य नागरिकांकडून कराच्या माध्यमातून पैसा जमा होतो. त्यामुळे त्या पैशाचा वापर गरज, प्राधान्यक्रम आणि सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन होणे अपेक्षित आहे. मात्र, ज्या ठिकाणी आधीच पुरेशी प्रकाशव्यवस्था आहे, त्याच ठिकाणी अतिरिक्त दिवे बसविण्यात येत असतील, तर त्यामागील नियोजन नेमके काय, असा प्रश्न नागरिकांकडून विचारला जात आहे.

अंधाऱ्या भागातील नागरिकांच्या मागण्यांचे काय?

शहरातील काही भागांमध्ये गोरगरीब नागरिकांच्या घरांजवळ आवश्यक असलेल्या प्रकाशव्यवस्थेसाठी स्थानिक नगरसेवकांकडून वारंवार पत्रव्यवहार केला जात असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, अशा मागण्यांकडे अपेक्षित गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याची नागरिकांची तक्रार आहे.

एकीकडे गरजेच्या ठिकाणी दिव्यांची मागणी केली जाते आणि दुसरीकडे आधीच प्रकाशव्यवस्था असलेल्या रस्त्यावर अतिरिक्त दिवे बसविले जात असतील, तर नगरपरिषदेच्या नियोजनात प्राधान्यक्रमाचा अभाव आहे का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

‘अधिक दिवे’ म्हणजे अधिक खर्चही!

अतिरिक्त एलईडी दिवे बसविण्यापुरताच खर्च मर्यादित राहत नाही. त्यासाठी वीज जोडणी, देखभाल-दुरुस्ती आणि नियमित वीज वापराचा खर्चही नगरपरिषदेवर येतो. अखेरीस हा खर्च कोणाच्या खिशातून जातो?—सर्वसामान्य करदात्यांच्या पैशातूनच, अशी नागरिकांची भूमिका आहे.

त्यामुळे गरज नसलेल्या ठिकाणी अतिरिक्त विद्युत व्यवस्था उभारण्याऐवजी ज्या भागात अद्याप पुरेसा उजेड नाही, अशा ठिकाणी हीच साधने आणि निधी वापरण्याची मागणी होत आहे.

इंजिनिअरिंगच्या नियोजनावरही प्रश्न

अतिरिक्त दिवे नेमक्या कोणत्या तांत्रिक पाहणीच्या आधारे बसविण्यात आले? त्या ठिकाणी प्रकाशाची आवश्यकता किती होती? आधीपासून असलेल्या दिव्यांची क्षमता आणि प्रकाशाचा आढावा घेण्यात आला होता का? तसेच अतिरिक्त दिव्यांसाठी मंजुरी आणि खर्चाचे अंदाजपत्रक काय आहे? असे अनेक प्रश्न आता नागरिकांकडून उपस्थित केले जात आहेत.

‘इंजिनिअरिंगचा शहाणपणा दाखविण्यापेक्षा सार्वजनिक पैशांचा योग्य वापर महत्त्वाचा’, अशी चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांची अधिकृत भूमिका किंवा या कामामागील तांत्रिक कारणे समोर आलेली नसल्याने त्यांची बाजूही स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

दिवे कमी करा, अंधाऱ्या भागात उजेड द्या!

ज्या ठिकाणी अतिरिक्त एलईडी दिव्यांची आवश्यकता नाही, तेथील अतिरिक्त दिवे कमी करून त्यांचा वापर अंधाऱ्या रस्त्यांवर, गरजू वस्त्यांमध्ये आणि नागरिकांच्या मागणी असलेल्या भागात करण्यात यावा, अशी मागणी आता पुढे येत आहे.

नगरपरिषदेकडून नागरिकांच्या करातून मिळणाऱ्या प्रत्येक रुपयाचा हिशोब आणि योग्य वापर होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे या अतिरिक्त एलईडी दिव्यांची आवश्यकता, त्यावरील खर्च, मंजुरी आणि भविष्यातील वीजबिल याबाबत नगरपरिषदेने स्पष्ट माहिती द्यावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

दरम्यान, अजितदादांच्या निधनानंतर शहरातील छोट्या-मोठ्या नागरी प्रश्नांकडे स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे पुरेसे लक्ष आहे का? असा सवालही काही नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. मात्र, व्यक्ती किंवा राजकीय संदर्भापेक्षा नागरिकांच्या कराच्या पैशांचा पारदर्शक आणि गरजेनुसार वापर होणे हा या प्रश्नाचा केंद्रबिंदू असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.