बारामतीत भ्रष्टाचाराचा कहर; ‘१०८’ सेवेत कमिशनखोरीचा स्फोट; व्हायरल संभाषणाने खळबळ

बारामतीत भ्रष्टाचाराचा कहर; ‘१०८’ सेवेत कमिशनखोरीचा स्फोट; व्हायरल संभाषणाने खळबळ

कथित संभाषणाची अधिकृत पडताळणी अद्याप झालेली नसून संबंधित यंत्रणांची भूमिका समोर येणे बाकी

बारामती वार्तापत्र 

गरीब, गरजू आणि आपत्कालीन परिस्थितीतील रुग्णांसाठी जीवनदायिनी मानली जाणारी महाराष्ट्र शासनाची ‘१०८’ मोफत रुग्णवाहिका सेवा आता गंभीर आरोपांच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.

रुग्णांना जवळच्या शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्याऐवजी खासगी रुग्णालये आणि खासगी रुग्णवाहिकांकडे वळवून आर्थिक व्यवहार केल्याचा आरोप पुढे आला असून, यासंदर्भातील कथित संभाषण व्हायरल झाल्याने आरोग्य व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवेच्या नियमांनुसार, आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णाला सर्वात जवळच्या शासकीय अथवा पात्र रुग्णालयात दाखल करणे अपेक्षित असते. रुग्ण अथवा नातेवाईकांनी खासगी रुग्णालयाची निवड केल्यास त्यांची लेखी संमती घेणे बंधनकारक आहे.

मात्र प्रत्यक्षात अनेकदा या नियमांना हरताळ फासला जात असल्याची चर्चा असून, काही कर्मचारी खासगी रुग्णालये आणि रुग्णवाहिका चालकांशी संगनमत करून रुग्णांचे ‘रेफरल’ करत असल्याचे आरोप होत आहेत.

व्हायरल झालेल्या कथित संभाषणात आर्थिक देवाणघेवाणीचे संकेत मिळत असल्याचा दावा केला जात आहे. जर या आरोपांमध्ये तथ्य आढळले, तर हा प्रकार केवळ नियमभंग नसून शासनाच्या विश्वासार्ह सेवेला लागलेला गंभीर डाग ठरणार आहे.

रुग्णांच्या जीवाशी संबंधित सेवेमध्ये कमिशनखोरीचे जाळे कार्यरत असल्यास त्याचे परिणाम अत्यंत गंभीर ठरू शकतात.अपघात, हृदयविकार किंवा अन्य आपत्कालीन परिस्थितीत प्रत्येक क्षण महत्त्वाचा असतो. अशा वेळी रुग्णाच्या हिताऐवजी कथित आर्थिक फायद्याचा विचार होत असेल, तर तो जनतेच्या विश्वासाशी केलेला विश्वासघात असल्याची तीव्र भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे.

शासनाच्या पैशातून चालणारी सेवा जनतेसाठी आहे की खासगी आरोग्य संस्थांच्या फायद्यासाठी, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.

रुग्णसेवा की कमिशन सेवा?” हा प्रश्न आता सर्वसामान्यांच्या चर्चेचा विषय बनला आहे. व्हायरल झालेल्या कथित संभाषणाची सखोल चौकशी करून त्यामागील सत्य जनतेसमोर आणावे, तसेच दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.

दरम्यान, या प्रकरणातील कथित संभाषणाची अधिकृत पडताळणी अद्याप झालेली नसून संबंधित यंत्रणांची भूमिका समोर येणे बाकी आहे. मात्र या आरोपांमुळे ‘१०८’ सारख्या महत्त्वाच्या आपत्कालीन सेवेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.