बारामती न्यायालय विस्ताराचा मार्ग मोकळा; नगरपरिषदेच्या निर्णयाने अडथळा दूर
विषयाचा सातत्याने पाठपुरावा
बारामती न्यायालय विस्ताराचा मार्ग मोकळा; नगरपरिषदेच्या निर्णयाने अडथळा दूर
विषयाचा सातत्याने पाठपुरावा
बारामती वार्तापत्र
बारामती येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या विस्तारीकरणाच्या कामातील महत्त्वाचा अडथळा अखेर दूर झाला आहे. न्यायालयाच्या विस्तारासाठी आवश्यक असलेल्या जागेवरील आरक्षण रद्द करण्याच्या प्रस्तावाला बारामती नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आल्याने विस्तारित न्यायालयीन इमारतीच्या उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
बारामती नगरपरिषद हद्दीतील न्यायालय परिसरातील मोकळ्या जागेवर पूर्वी नगरपरिषदेच्या वापरासाठी आरक्षण प्रस्तावित करण्यात आले होते. मात्र, वाढत्या न्यायालयीन कामकाजामुळे आणि जागेच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेऊन त्या ठिकाणी विस्तारित न्यायालयीन इमारत उभारण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली होती. यासाठी माजी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी निधीची तरतूदही केली होती.
या संदर्भात बारामतीचे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांनी शासन आणि नगरपरिषदेकडे पत्रव्यवहार करून संबंधित आरक्षण रद्द करण्याची मागणी केली होती. या विषयाचा सातत्याने पाठपुरावा बारामती वकील संघटनेचे अध्यक्ष तसेच नगरसेवक ॲड. प्रसाद खारतडे यांनी केला होता.
नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत यावर सविस्तर चर्चा झाल्यानंतर संबंधित जागेवरील आरक्षण रद्द करून ती न्यायालयाच्या विस्तारासाठी उपलब्ध करून देण्यास एकमताने मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे भविष्यात न्यायालयाच्या विस्तारित इमारतीचे काम गतीने पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे.
निर्णयानंतर प्रतिक्रिया देताना ॲड. प्रसाद खारतडे यांनी सांगितले की, बारामतीतील न्यायव्यवस्थेवरील वाढता ताण लक्षात घेता न्यायालयाच्या विस्ताराची नितांत गरज होती. नगरपरिषदेने घेतलेला हा निर्णय वकील, न्यायालयीन कर्मचारी तसेच सर्वसामान्य नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
यावेळी त्यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, नगराध्यक्ष सचिन सातव, सर्व नगरसेवक आणि प्रशासनाचे सहकार्य लाभल्याबद्दल आभार व्यक्त केले.
न्यायप्रक्रियेला मिळणार गती
न्यायालयाच्या विस्तारित इमारतीमुळे नवीन न्यायालयीन दालने, वकिलांसाठी आवश्यक सुविधा, दस्तऐवज व्यवस्थापन आणि नागरिकांसाठी अधिक सोयी उपलब्ध होणार आहेत. वाढत्या प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय बारामतीच्या न्यायव्यवस्थेसाठी दूरगामी आणि महत्त्वाचा मानला जात आहे.
“आरक्षण रद्द; न्यायालय विस्ताराला हिरवा कंदील” या निर्णयामुळे बारामतीतील न्यायसेवा अधिक सक्षम आणि कार्यक्षम होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
