हात पकडला, रस्ता अडवला; विरोध करणाऱ्या नातेवाईकावर कटरने वार! बारामती न्यायालयाचा आरोपीला दणका; एक वर्ष सक्तमजुरी!

हात पकडला, रस्ता अडवला; विरोध करणाऱ्या नातेवाईकावर कटरने वार! बारामती न्यायालयाचा आरोपीला दणका; एक वर्ष सक्तमजुरी!

विरोध करणाऱ्या नातेवाईकावर कटरने वार!

बारामती वार्तापत्र 

महिलेचा मार्ग अडवून तिच्याशी अवांछित शारीरिक संपर्क साधणे, वैयक्तिक संबंधासाठी दबाव आणणे तसेच विरोध करणाऱ्या तिच्या नातेवाईकावर कटरने वार करून दुखापत केल्याप्रकरणी बारामती न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवत कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. आरोपी लखन तानाजी भिसे (रा. सावळ, ता. बारामती) याला भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५४-A(1)(i)(ii), ३४१ आणि ३२४ अंतर्गत दोषी ठरविण्यात आले आहे. अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी प्रितेश भंडारी यांनी ७ नोव्हेंबर २०२६ रोजी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.

या निर्णयानुसार आरोपीला कलम ३५४-A अंतर्गत एक वर्ष सक्तमजुरी व ५ हजार रुपये दंड, कलम ३४१ अंतर्गत एक महिना साधा कारावास व ५०० रुपये दंड, तर कलम ३२४ अंतर्गत सहा महिने सक्तमजुरी व ५ हजार रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. सर्व शिक्षा एकाच वेळी भोगायच्या असल्याने कारावासाचा सर्वाधिक कालावधी एक वर्ष राहणार आहे.

बचत गटाच्या कर्जाच्या निमित्ताने ओळख; महिलेचा मार्ग अडविल्याचा आरोप

या प्रकरणातील पीडित महिलेची ओळख गोपनीय ठेवण्यात आली असून पोलिसांनी तिला ‘निर्भया’ असे संबोधले आहे. संबंधित महिला बचत गटाच्या कामकाजाशी निगडित होती. आरोपीच्या आईच्या नावावर बचत गटामार्फत कर्ज देण्यात आले होते. कर्जाच्या हप्त्यांच्या निमित्ताने आरोपी तिच्या संपर्कात येत होता.

नोव्हेंबर २०२३ मध्ये आरोपीने महिलेचा मार्ग अडवून तिच्याशी अवांछित स्वरूपाचे बोलणे केल्याचा आरोप होता. त्यानंतर २८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सकाळी सुमारे ११.१५ वाजता महिला आपल्या मुलीला शाळेतून घेऊन येत असताना ख्रिश्चन कॉलनी परिसरातील कॅनॉलजवळ आरोपीने तिचा हात पकडून वैयक्तिक संबंधासाठी दबाव आणल्याची फिर्याद देण्यात आली होती.

विरोध केला अन् नातेवाईकावर कटरने वार!

६ मार्च २०२४ रोजी सकाळी सुमारे ११ वाजता बालक मंदिर, भिगवण चौक परिसरात आरोपीने पुन्हा महिलेचा मार्ग अडविल्याचा आरोप होता. महिलेने हा प्रकार आपल्या नातेवाईकाला सांगितल्यानंतर तो घटनास्थळी आला. यावेळी आरोपीने त्याच्याशी वाद घालून त्याच्या गळ्याच्या भागावर कटरने वार करून दुखापत केल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले होते.

या घटनेनंतर बारामती शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक १६१/२०२४ दाखल करण्यात आला होता. पोलिसांनी तपास करून प्रकरण न्यायालयात सादर केले.

वैद्यकीय पुरावे, साक्षी आणि कटर ठरले महत्त्वाचे

न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान सरकारी पक्षाने फिर्याद, घटनास्थळ पंचनामा, वैद्यकीय दुखापत प्रमाणपत्र, जप्त केलेला कटर, साक्षीदारांचे जबाब आणि इतर दस्तऐवजी पुरावे सादर केले.

अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी प्रितेश भंडारी यांनी उपलब्ध पुराव्यांचे सखोल परीक्षण करून आरोपीविरुद्धचे संबंधित आरोप सिद्ध झाल्याचा निष्कर्ष नोंदविला. प्रत्येक आरोपाची स्वतंत्रपणे छाननी करून कायदेशीर निकषांनुसार निर्णय देण्यात आला.

Probation चा लाभ नाकारला; आरोपीला कारावास

आरोपीच्या वतीने त्याचे तरुण वय आणि कुटुंबाची जबाबदारी लक्षात घेऊन Probation of Offenders Act, 1958 अंतर्गत सवलत देण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र प्रकरणाचे स्वरूप आणि एकूण परिस्थिती विचारात घेऊन न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली.

आरोपीचे जामीन बंधपत्र रद्द करून त्याला शिक्षा सुनावण्यात आली. महिलेच्या सन्मानाशी संबंधित गुन्ह्यांमध्ये कायदेशीर तरतुदींनुसार कारवाई केली जाईल, हा संदेश या निकालातून अधोरेखित झाला आहे.

सरकारी पक्ष आणि पोलिसांचा प्रभावी पाठपुरावा

या प्रकरणात सरकारी पक्षातर्फे अॅड. बोधिनी शशिकला यांनी बाजू मांडली. तपास व न्यायालयीन कामकाजात पोलीस हवालदार रामचंद्र शिंदे, महिला पोलीस कॉन्स्टेबल सगुणा आवटे, कोर्ट पैरवी अधिकारी स.पो.नि. माधुरी तावरे, श्रेणी पोलीस उपनिरीक्षक जी. के. कसपटे आणि सहाय्यक फौजदार ए. जे. कवडे यांनी कामकाज केले.

परिविक्षाधीन उपअधीक्षक मनीषा उमासे आणि पोलीस निरीक्षक श्रीशैल चिवडशेट्टी यांचे या प्रकरणाच्या तपास व न्यायालयीन पाठपुराव्यास मार्गदर्शन लाभले.

महिलांनी अन्याय सहन करू नये; तातडीने पोलिसांशी संपर्क साधावा

महिलांचा पाठलाग करणे, अवांछित शारीरिक संपर्क साधणे, धमकी देणे किंवा कोणत्याही प्रकारे त्रास देणे अशा घटना घडल्यास महिलांनी शांत न बसता तातडीने पोलिसांची मदत घ्यावी, असे आवाहन बारामती शहर पोलिसांनी केले आहे.

महिलेची प्रतिष्ठा, गोपनीयता आणि कायदेशीर हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी पोलीस यंत्रणा कटिबद्ध असल्याचेही पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.

महिलेचा सन्मान, तिची इच्छा आणि तिचे स्वातंत्र्य यांचा आदर करणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. कायद्याचे उल्लंघन केल्यास न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जावे लागते, हे बारामती न्यायालयाच्या या निकालातून पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.