रेकॉर्डिंगचा बॉम्ब’ फुटताच बारामती नगरपरिषद सभागृहात शांतता; वसुली, पाणी मीटर आणि प्रशासन कोंडीत! चार हजार घेतले, पावती कुठे?’; आरती शेंडगे यांच्या रेकॉर्डिंगने पालिका प्रशासन अडचणीत
नगरसेवकांनी अतिक्रमण कारवाईमागे वैयक्तिक आकस असल्याचेही बोलले जात आहे.

रेकॉर्डिंगचा बॉम्ब’ फुटताच बारामती नगरपरिषद सभागृहात शांतता; वसुली, पाणी मीटर आणि प्रशासन कोंडीत! चार हजार घेतले, पावती कुठे?’; आरती शेंडगे यांच्या रेकॉर्डिंगने पालिका प्रशासन अडचणीत
नगरसेवकांनी अतिक्रमण कारवाईमागे वैयक्तिक आकस असल्याचेही बोलले जात आहे.
बारामती वार्तापत्र
बारामती नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत शुक्रवारी अनेक संवेदनशील विषयांवर चर्चा रंगली. मात्र, सभागृहात नगरसेविका आरती शेंडगे यांनी कथित बेकायदेशीर वसुलीचे रेकॉर्डिंग सादर करताच वातावरण अचानक तापले आणि प्रशासनासह अनेकांचीच कोंडी झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.
शहरातील अतिक्रमण हटविण्यासाठी नेमलेल्या अतिक्रमण विभागातील कर्मचाऱ्याच्या कथित वसुलीप्रकरणाची चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून शहरात सुरू आहे.
या प्रकरणावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप होत असतानाच आरती शेंडगे व निलेश इंगुले यांनी ऑडिओ तर बल्लाळ यांनी व्हिडीओ समोर आणला त्यानंतर नगराध्यक्ष यांनी संबंधित कर्मचारी यांना सभागृहात हजर करून सत्य समोर आण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले मात्र सायंकाळी सहा पर्यंत सभागृह सुरु असे पर्यंत संबंधित कर्मचारी समोर आला नाही त्यामुळे आरोपात तथ्य असल्याचे चर्चा आहे.
नगरसेवकांनी अतिक्रमण कारवाईमागे वैयक्तिक आकस असल्याचेही बोलले जात आहे.दरम्यान, कथितरित्या चार हजार रुपयांची रक्कम घेऊन अधिकृत पावती दिली जात नसल्याचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित झाला. नगरसेविका आरती शेंडगे यांनी यासंदर्भातील ऑडिओ रेकॉर्डिंगच सभागृहात ऐकविल्याने एकच खळबळ उडाली.
रेकॉर्डिंगमध्ये पैशांची मागणी आणि पावती न दिल्याचा उल्लेख असल्याचा दावा करण्यात आला. हे रेकॉर्डिंग सादर झाल्यानंतर प्रशासनाकडून तत्काळ कोणतेही स्पष्ट उत्तर देण्यात आले नाही. त्यामुळे काही काळ सभागृहात अस्वस्थ शांतता पसरल्याचे उपस्थितांनी सांगितले.
विशेष म्हणजे, या विषयावर सभागृहात अंतर्गत चर्चाही झाली. मात्र, नगरपरिषदेची प्रतिमा धुळीस मिळू नये आणि संस्थेची बदनामी होऊ नये या कारणाने अनेक सदस्यांनी उघडपणे भूमिका घेणे टाळल्याची चर्चा रंगली.
आरोप गंभीर असतानाही कोणीही अधिकृत तक्रार किंवा चौकशीची ठोस मागणी केली नसल्याने अनेक प्रश्न अनुत्तरितच राहिले.
दुसरीकडे, शहरातील पाणीपुरवठ्यासाठी प्रस्तावित पाणी मीटर योजनेलाही अनेक नगरसेवकांनी कडाडून विरोध केला. नीलेश इंगुले, जय पाटील, सुनील सस्ते, विष्णुपंत चौधर, आरती शेंडगे, संघमित्रा चौधरी, अभिजित जाधव, अभिजित चव्हाण, प्रसाद खारतुडे, सविता जाधव, भारती शेळके, नवनाथ बल्लाळ, राजेंद्र सोनवणे, बिरजू मांढरे, अल्ताफ सय्यद, राहुल वाघोलीकर आणि सोमनाथ गजाकस यांनी मीटरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यास विरोध नोंदविला.
त्यांच्या मते, पाणी मीटर लागू झाल्यास एका सर्वसामान्य कुटुंबाला वर्षाकाठी आठ हजार रुपयांपेक्षा अधिक पाणीपट्टी भरावी लागू शकते. “विकास हवा, पण नागरिकांच्या खिशावर डल्ला मारून नव्हे,” अशी भूमिका अनेक सदस्यांनी मांडली. विकासाच्या नावाखाली आर्थिक बोजा टाकण्यास विरोध असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
वसुलीच्या आरोपांपासून ते पाणी मीटरच्या वादापर्यंत अनेक मुद्द्यांनी गाजलेल्या या सभेत प्रशासन बचावात्मक भूमिकेत दिसले. आता आरती शेंडगे यांनी सादर केलेल्या रेकॉर्डिंगची चौकशी होणार का आणि कथित वसुली प्रकरणाचा छडा लागणार का, याकडे बारामतीकरांचे लक्ष लागले आहे.






