केंद्र सरकारकडून साखर उद्योगाच्या मागण्यांवर लवकरच सकारात्मक निर्णय अपेक्षित- हर्षवर्धन पाटील

-नवी दिल्ली येथे केंद्रीय सचिवांबरोबर चर्चा

-राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाकडून केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा

इंदापूर, आदित्य बोराटे –

देशातील साखर उद्योग अडचणीत असून, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचेकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील साखर उद्योगाच्या शिष्टमंडळाने दि. 27 मे रोजी सादर केलेल्या मागण्यांवर निर्णय घेणेसाठी केंद्र सरकारमध्ये वरिष्ठ पातळीवर सध्या प्रक्रिया चालू आहे. या केलेल्या मागण्या संदर्भात राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाकडून पाठपुरावा सूरू असून, केंद्र सरकारकडून या मागण्यांवरती लवकरच सकारात्मक निर्णय होणे अपेक्षित आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी नवी दिल्ली येथे मंगळवारी (दि. 16) दिली.

केंद्रीय सचिव संजीव चोप्रा (अन्न आणि सार्वजनिक वितरण), ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालय यांची हर्षवर्धन पाटील यांनी मंगळवारी भेट घेऊन साखर उद्योगाकडून केंद्र सरकारकडे आलेल्या मागण्यांवरती लवकर सकारात्मक निर्णय व्हावेत अशी अपेक्षा व्यक्त केली. यावेळी सचिव संजीव चोप्रा यांनी सांगितले की, या मागण्यांवर वरिष्ठ पातळीवर निर्णय प्रक्रिया चालू आहे. त्यामुळे लवकरच साखर उद्योगाच्या दृष्टीने निर्णय सकारात्मक होतील, असा विश्वास सचिव संजीव चोप्रा यांनी व्यक्त केल्याची माहिती हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली. यावेळी हर्षवर्धन पाटील यांनी सचिवांकडे केंद्र सरकारकडे करण्यात आलेल्या मागण्यांचे पत्र सादर केले.

हर्षवर्धन पाटील पुढे म्हणाले, साखरेच्या किमान विक्री किमतीत (एम.एस.पी.) सध्या रु. 31 प्रति किलो आहे. मागील एम.एस.पी. वाढीपासून एफ.आर.पी.मध्ये जवळपास 29.5 टक्के वाढ झाली आहे, तर साखर उत्पादनाचा खर्च सुमारे रु. 42-42 प्रति किलोपर्यंत वाढला आहे. यामुळे साखर कारखाने आर्थिक तणावाखाली आले असून, उसाची थकबाकी रु. 8000 कोटींहून अधिक झाली आहे. त्यामुळे साखरेची एम.एस.पी. रु. 43 करावी, यामुळे ग्राहकांवर फारसा बोजा पडणार नसून सरकारला अतिरिक्त जी.एस.टी. उत्पन्न निर्माण होईल.

उसाच्या एफ.आर.पी.मध्ये झालेल्या 19.67 टक्के वाढीच्या तुलनेत इथेनॉलच्या खरेदी दरात वाढ करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे बी-हेवी मळी-आधारित इथेनॉलचा खरेदी दर रु. 67 प्रति लिटर आणि उसाचा रस/सिरप-आधारित इथेनॉलचा खरेदी दर रु. 72 प्रति लिटर केला जावा. तसेच पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम सुरुवातीला साखर क्षेत्राला आधार देण्यासाठी आणि अतिरिक्त साखरेचा वापर करण्यासाठी तयार करण्यात आला होता, परंतु आता यामध्ये ऊस-आधारित इथेनॉलचा वाटा 30 टक्के पेक्षा कमी झाला आहे. त्यामुळे ऊस-आधारित इथेनॉलला वाढीव कोटा देण्यात यावा. तसेच साखर कारखान्याकडे सध्या बी-हेवी मळीचा मोठा साठा पडून आहे, ज्यामुळे साठवणुकीवर मर्यादा येत आहेत, त्यामुळे बी-हेवी इथेनॉलचा कोटा साखर कारखान्यांना ताबडतोब वाढवून देण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

ते पुढे म्हणाले, साखर आणि इथेनॉल उत्पादनाच्या संरक्षणासाठी गूळ आणि खांडसरी प्रकल्पांचे नियमन करण्यात यावे. एस.डी.एफ. ( शुगर डेव्हलपमेंट फंड) अंतर्गत सध्या सुरू असलेल्या ओ.टी.एस. योजनेमध्ये कर्जावरील दंडात्मक व्याजाच्या माफीव्यतिरिक्त, सामान्य व्याजातही किमान 50 टक्के सवलत देण्यात यावी. यामुळे साखर कारखान्यांचा अधिक सहभाग वाढेल आणि प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या कर्जाची जलद वसुली होईल, असेही हर्षवर्धन पाटील यांनी नमूद केले. यावेळी राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे उपस्थित होते.

दरम्यान, नवी दिल्ली येथे हर्षवर्धन पाटील यांनी मंगळवारी (दि. 16) साखर उद्योगातील विविध प्रश्नांसंदर्भात एन.सी.डी.सी., सहकार विभागाचे सचिव, पेट्रोलियम मंत्रालय या ठिकाणी भेटी देऊन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चर्चा केली.

•चौकट:-साखर उद्योगातील समस्यांसाठी आंतर-मंत्रालयीन गट हवा

साखर क्षेत्रातील समस्यांवर समन्वित पद्धतीने तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारची सर्व संबंधित मंत्रालये आणि उद्योग संघटनांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेला एक आंतर-मंत्रालयीन गट स्थापन करण्याचा विचार व्हावा. त्यामुळे साखर क्षेत्रातील माहितीमध्ये सुसंगतता, पारदर्शकता आणि वेळेवर धोरणात्मक निर्णय सुनिश्चित करण्यासाठी, या गटाला दर 30 दिवसांनी अद्ययावत केलेला ऊस, साखर आणि इथेनॉल उत्पादनाचा एकच सुसंगत सरकारी अंदाज प्रसिद्ध करण्याचे कामही सोपवले जाऊ शकते, अशी विनंती या पत्रामध्ये करण्यात आली आहे.