समस्या मांडा, तोडगा शोधू! जयदादा पवारांचा बारामतीत ‘जनता दरबार’

समस्या मांडा, तोडगा शोधू! जयदादा पवारांचा बारामतीत ‘जनता दरबार’

नागरिकांच्या अडचणींवर थेट संवाद

बारामती वार्तापत्र

युवा नेतृत्व जयदादा पवार यांच्या पुढाकाराने बारामती शहर व तालुक्यातील नागरिकांच्या विविध समस्या जाणून घेण्यासाठी ‘जनता दरबार’ आयोजित करण्यात आला आहे. शनिवार, दि. २९ ऑगस्ट २०२६ रोजी दुपारी १२ ते ३ वाजेपर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेस भवन, बारामती येथे हा जनता दरबार पार पडणार आहे.

या जनता दरबाराच्या माध्यमातून नागरिकांना आपल्या समस्या, अडचणी आणि प्रलंबित प्रश्न थेट मांडण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे विविध भागांतील नागरिकांकडून या उपक्रमाकडे उत्सुकतेने पाहिले जात आहे.

नागरिकांशी थेट संवाद साधणार

नागरिकांच्या समस्या केवळ ऐकून न घेता त्या समजून घेऊन संबंधित पातळीवर त्यांचा पाठपुरावा करण्याच्या उद्देशाने हा जनता दरबार आयोजित करण्यात आला आहे. यावेळी नागरिकांना विविध शासकीय कामांशी संबंधित अडचणी, स्थानिक पातळीवरील प्रश्न, नागरी सुविधा तसेच दैनंदिन जीवनातील अडचणी याबाबत निवेदने व तक्रारी मांडता येणार आहेत.

रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज, स्वच्छता, आरोग्य, शिक्षण, शासकीय योजना, महसूल विभागाशी संबंधित कामे, ग्रामपंचायत व नगरपालिका स्तरावरील प्रश्न, तसेच विविध कार्यालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या कामांबाबत नागरिक आपली भूमिका मांडू शकणार आहेत.

समस्या ऐकून घेऊन पाठपुराव्याची अपेक्षा

अनेकदा सर्वसामान्य नागरिकांना शासकीय कार्यालयांमध्ये आपल्या कामासाठी वारंवार हेलपाटे मारावे लागतात. काही कामे विविध कारणांमुळे प्रलंबित राहतात. अशा नागरिकांना आपल्या समस्या थेट मांडण्यासाठी जनता दरबार हे व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे.

नागरिकांनी आपल्या समस्यांचे स्वरूप स्पष्टपणे मांडावे, तसेच संबंधित कागदपत्रे किंवा निवेदनासह उपस्थित राहावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. नागरिकांच्या प्रश्नांवर संबंधित विभागांशी समन्वय साधून त्यांचे निराकरण करण्यासाठी पुढील कार्यवाही केली जाणार का, याकडेही नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

बारामतीकरांचा प्रतिसाद महत्त्वाचा

जयदादा पवार यांच्या पुढाकाराने आयोजित करण्यात आलेल्या या जनता दरबाराला बारामती शहरासह तालुक्यातील नागरिकांचा कसा प्रतिसाद मिळतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. विशेषतः नागरिक कोणते प्रश्न प्राधान्याने मांडतात आणि त्या प्रश्नांवर प्रशासनाच्या माध्यमातून कितपत पाठपुरावा केला जातो, याकडेही लक्ष राहणार आहे.